काठमाडौं, २६ माघ । नेपाली सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । सेनाले सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापन चुस्त पार्दै यस्ता जोखिमको सामना गर्न आफ्नो सक्रिय र नेतृत्वदायी भूमिका रहने गरी ‘एकीकृत सीमा सुरक्षा अवधारणा’ को प्रस्ताव अघि सारेको छ । सेनाको प्रस्ताव सार्वजनिक भने गरिएको छैन ।
सेनाले सीमामा खटिने सरकारी निकाय तथा सुरक्षा संयन्त्रको भूमिकालाई परिवर्तित सन्दर्भमा थप स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेको जनाएको छ । सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापन अब ‘इन्टग्रेटेड अप्रोच’ मा लैजानुपर्ने उसको प्रस्ताव छ । सरकारले पनि यसकै वरिपरि भएर यसअघि निर्णयहरु गरेको छ ।
आइतबार सैन्य मुख्यालयबाट सुरु भएको राष्ट्रिय सुरक्षा सचिवालयमा पनि यसै विषयमा बृहत छलफल र बहस भएका छन् । सेनाको यो प्रस्ताव देशका सबै सीमानाको रक्षा तथा त्यसक्षेत्रमा राज्यको उपस्थित बलियो बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
यो प्रस्ताव राष्ट्रहितमा रहेको र देशको सिमानाको रक्षा तथा त्यस क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति बलियो बनाउन फलदायी हुने पनि विश्वास सेनाले लिएको जनाएकोछ । सेनाले सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत नीति तर्जुमा गर्ने सेमिनार इतिहासमै पहिलो पटक आयोजना गरिएको हो ।
नेपालको भारततर्फ करिब १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर खुला र चीनतर्फ १ हजार ४ सय १४ किलोमिटर लम्बाइको बन्द सिमाना छ । दक्षिणतर्फ नेपालीमाथि बर्सेनि हुने गरेका भारतीय ज्यादती र भूमि अतिक्रमण तथा उत्तरतर्फ विकट पर्वतीय भेगमा राज्यको कमजोर उपस्थितिका कारण नेपालविरुद्ध हुने गतिविधि तथा सीमा अपराध नियन्त्रण प्रमुख चुनौतीका रूपमा छ ।
सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले सामान्य र द्वन्द्वका बेला सीमा व्यवस्थापनमा छुट्टाछुट्टै रणनीति अपनाउने र एकीकृत अवधारणाअनुसार रणनीति तर्जुमा गर्ने विषयमा छलफल भएको बताए । उनले भने, ‘सबै सुरक्षा निकायबीच सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनमा सामान्य र द्वन्द्वका बेला कसरी आपसी समन्वय, सहकार्य र परिस्थितिको सामना गर्नेभन्ने रणनीति अपनाउने प्रमुख विषय हो ।’
सीमाको निगरानी र आवश्यक रणनीति बनाउन नेपाली सेनाको एउटा निर्देशनालय पनि छ । सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालयको २०७७ साउन ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो सहायक रथीको नेतृत्वमा रहेको छ । गत असार २३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति–२०७५ कार्यान्वयन’ मा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित उक्त सुरक्षा नीति गोप्य छ । त्यसमा सीमा सुरक्षालाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र सरकारी निकायहरूबीच उचित समन्वय गर्नुपर्ने उल्लेख रहेको स्रोतले बताएको छ ।
ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा हाम्रो भूमि फिर्ता हुनुपर्छः प्रधानसेनापति
प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सीमा विवाद समाधान गर्न नेपालले मित्रराष्ट्रहरूसँग ऐतिहासिक तथ्यहरूका आधारमा सशक्त रूपमा धारणा राख्नुपर्ने बताएका छन् । नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा तथा लिपुलेक भारतले अतिक्रमण गरेको सन्दर्भमा उनको यो अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
प्रधानसेनापति थापाले भने, ‘हाम्रो विकट भौगोलिक बनावट, खुला सिमाना तथा अन्य विविध कारणले गर्दा बेलाबखत मित्रराष्ट्रसँग सीमासम्बन्धी विविध कुरा उठ्ने गरेका छन ।
त्यस्ता विषयमा ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित रही सशक्त रूपमा आफ्नो धारणा मित्रराष्ट्रहरूसँग राख्नुपर्छ र राख्नेसमेत गरेका छौं ।’ नेपालले भारतसँग सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र त्यसपछि उपलब्ध सम्पूर्ण प्रमाणलाई राखेर वार्ता गर्नुपर्नेतर्फ प्रधानसेनापति थापाको संकेत रहेको छ ।
