काठमाडौं, २७ माघ । नेपाली कांग्रेसको आदर्श र सिद्धान्त, विधिको शासन तथा लोकतान्त्रिक संसदीय राजनीतिक व्यवस्थाका मूल्य र मान्यतामा विश्वास राख्ने पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरुले सोमबार सुशील कोइरालाको छैठौं स्मृति दिवस मनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यो संविधान भत्काएर आफ्नो एक व्यक्ति केन्द्रित शासन चलाउन प्रयासरत छन् । त्यसैको लागि उनलाई राष्ट्रपतिमा पनि आफ्नो आज्ञाकारी, संवैधानिक निकायकका प्रमुखहरु आज्ञाकारी, न्यायालयमा पनि आज्ञाकारी चाहिएको रहेछ । निर्वाचनको लोकतान्त्रिक आवरणबाट निरंकुश तानाशाही व्यवस्था स्थापित गरेर हिटलर हुने सपना देखिरहेका छन् प्रधानमन्त्री ओली । कांग्रेस सभापति देउवाको त्यसमा मौन समर्थन रहदै आएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले अंगीकार गरेको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको आदर्शले प्रेरित लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाका मूल्य, मान्यता र परम्पराप्रति प्रतिबद्ध निष्ठावान नेता कोइरालाको अगुवाईमा बनेको नेपालको संविधान पाँचै वर्षमा धरापमा परेको छ । करिब २१ महिना सरकारको नेतृत्व गरेका स्व.कोइरालाले कुनै पनि विदेशी शक्तिका सामु नझुकेर नेपाली जनताको चाहना अनुसारको मौलिक संविधान निर्माण गरेर जारी गराउने साहस गरेका हुन् । यद्यपि, नेपाली जनतालाई सार्वभौम बनाउँदै सबै धर्म र संस्कृति, जातजाति, भाषाभेषी,क्षेत्र सम्प्रदायकालागि स्वीकारयोग्य समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेर देशमा राजनीतिक स्थायित्व दिने नेपालको संविधान राज्यका सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिएर शासन गर्ने मौका ढुकेर बसेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निरंकुश र तानाशाही प्रवृत्तिका नेताहरुको कारण जीवनमरणको दोसाँधमा पुगेको छ ।
नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको मुखमा अप्रत्यासित रुपमा दिवंगत भएका कोइरालाको विराशत उनका उत्तराधिकारीका रुपमा पार्टीको सभापतिमा शेरबहादुर देउवामा सर्नुपर्ने हो र उनले नै कोइरालाको नेतृत्वमा वृहत्तर राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर ल्याइएको संविधानको संरक्षण र संबर्धन गर्ने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने थियो । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेताहरु वी.पी.कोइराला,गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्ता नेताहरुको सानिध्यमा हुर्केका र नेपाल विद्यार्थी संघको संस्थापक रही प्रजातन्त्रको पुनस्थापनाको लागि जेलसम्म बसेका देउवाको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामा वैवाहिक सम्बन्धपूर्व कत्ति पनि शंका थिएन् । तर, जुन दिनदेखि उनी राणा परिवारको ज्वाई साहेबको रुपमा स्थापित भए त्यहि दिनदेखि उनमा लोकतन्त्रप्रति कम मोह सत्ता,धन सम्पत्तिप्रति बढी आशक्ति देखिन थाल्यो । उनको त्यही कमजोरीमा निरंकुश र तानाशाही मनोवृत्तिका शासकहरुले खेल्न थाले । २०५९ सालका नेपाली कांग्रेस विभाजन गर्दा होस् वा २०५९ साल असोज १८ गते जनताको हातमा आएको शासन सत्ता तात्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रलाई बुझाउदा होस् वा २०६१ साल माघ १९ गते आफैले टिको लगाएर ल्याएका प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गरी राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो हातमा राज्य सत्ता लिदा नै किन नहोस् देउवाको सत्ता र सम्पत्तिको आशक्तिलाई निरंकुश शासकहरुले राम्रैसंग दोहन गरेका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका तात्कालिन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दोस्रो जनआन्दोलनको महासागरमा आन्दोलनरत दलमा मिलाएर नेपाली कांग्रेससंग प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको एकीकरण नगरिदिएका भए शेरबहादुर देउवा काग्रेसभित्रका दोस्रो तुलसी गिरि भैसक्थे । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा बाधकको रुपमा देखिदै आएको राजतन्त्र फालेर संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गरी नेपाली राजनीतिमा रहेको जनताले संविधान बनाउने आदर्शलाई ब्यवहारका ल्याउन तात्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले देउवाको सात खत माफ गरिदिए । उनी चोखिए । मूलधारमा आएका उनी स्व.सुशील कोइरालाको शंकास्पद मृत्युपछि पार्टीको सभापतिको मुकुट पहिरिरहेका छन् ।
निरंकुशतन्त्रको चाटुकार बनेर लोकतान्त्रिक कित्ताबाट किनारामा पुगिसकेका देउवामा पार्टीको मूलधारमा आएर सभापति बन्दा पनि आफ्नो बिग्रेको छवि सुधार गर्ने चेत भने आएको देखिदैन । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ संविधान आएपछि नेपाली कांग्रेसले ५० बर्ष शासन गर्ने दावी नेताहरुको थियो । तर, देउवाको हातमा पार्टीको नेतृत्व आएपछि त्यो सबै संभावनालाई उनले सिद्धान्त र मर्यादाहिन सत्ता गठबन्धनमा सिध्याइदिए । तत्कालीन एमालेको हातबाट सत्ता खोस्न तात्कालीन माओवादीसंग संयुक्त सरकार बनाउन आवश्यक भएपनि स्थानीय निर्वाचन गरिरहेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने हतारो जसरी उनले गरे, त्यसले नेपाली कांग्रेसविरुद्ध कम्युनिष्टहरुको चुनावी गठबन्धन कायम गर्न बल पुर्यायो र संविधान जारी भएपछि भएको पहिलो प्रादेशिक सभा तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस नराम्रोसंग पराजित हुन पुग्यो ।
कांग्रेस पराजित भएपछि सशक्त प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेर संविधानको कार्यान्वयन, विधिको शासन, भ्रष्टाचाररहित शासन व्यवस्थाको लागि सिंहदरबार देखि गाँउपालिकाका वडासम्म खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी उनीमा थियो । तर उनले यो जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्न सकेनन् । सत्ता र सम्पत्तिमा लुब्ध देउवालाई चतुर प्रधानमन्त्री ओलीले थाङनामा सुताइदिए । सासू प्रतिभा राणालाई जापानको राजदूतमा यथावत राख्ने, सरकारका मन्त्रीहरुले भ्रष्टाचार काण्डका केही रकम थमाउने र संवैधानिक आयोगमा केही सिट दिएर ओलीले लोकतन्त्रको विगुल फुक्ने नेपाली कांग्रेसलाई आफ्नो प्रतिगमनको मतियार बनाइदिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यो संविधान भत्काएर आफ्नो एक व्यक्ति केन्द्रित शासन चलाउन प्रयासरत छन् । त्यसैको लागि उनलाई राष्ट्रपतिमा पनि आफ्नो आज्ञाकारी, संवैधानिक निकायकका प्रमुखहरु आज्ञाकारी, न्यायालयमा पनि आज्ञाकारी चाहिएको रहेछ । निर्वाचनको लोकतान्त्रिक आवरणबाट निरंकुश तानाशाही व्यवस्था स्थापित गरेर हिटलर हुने सपना देखिरहेका छन् प्रधानमन्त्री ओली । कांग्रेस सभापति देउवाको त्यसमा मौन समर्थन रहदै आएको छ ।
संसदीय व्यवस्था माने पनि नेपाली जनता अझै आधारभूत आवश्यकताबाट बञ्चित रहेको, पूर्वाधारका सेवाहरु पुगिनसकेको, अल्पविकसित अवस्थामा रहेकोले राजनीतिक स्थायित्व कायम गरी विकास निर्माणलाई तीव्रता दिंदै जनताको जीवनस्तर उठाउन सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन सकोस् भनेर संविधानमा प्रतिनिधिसभाको आयु ५ बर्षसम्म उल्लेख गरिएको थियो । निर्वाचन पछि बहुमतको सरकार दिन नसकेको अवस्थमा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुने प्रावधा राखिएको हो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले निर्दिष्ट गरेका निर्देशक सिद्धान्तहरु पालना गर्न छोडेर आफ्ना काममा कुनै बाधा ब्यवधान नगरेको प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्दा नेपाली कांग्रेस जस्तो संविधान निर्माणको नेतृत्व गर्ने पार्टी विरोध गर्न सकेन । अदालतमा चुनौती दिन सकेन । कांग्रेस रिटमा गएको भए संसद पुनस्थापनालाई बल पुग्ने कुरा कानूनविद्हरुले बताइरहेका छन् ।
