काठमाडौं, २७ माघ । मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी पनि प्रतिगमनको मतियार बनेका छन् । उनले सवैधानिक नियुक्तिहरुमा ऐनको ठाडो उल्लघन गरेको पाइएको छ । कानून विपरीत उनले विवादास्पद नियुक्तिको सिफारिस राष्ट्रपतिलाई गरेका थिए ।
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधी) सम्बन्धि ऐन २०६६ को दफा ७ मा संघीय संसद सचिवालयबाट नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने गरी लेखि आएको व्यक्तिलाई परिषद्को सचिवले नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने उल्लेख छ । परिषद्मा सचिवको काम मुख्यसचिवले गर्दछन् । सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले संसदीय सुनुवाईको पत्र नै फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका थिए । विज्ञ भन्छन्,‘त्यो अवस्थामा मुख्यसचिव नियुक्तिको प्रक्रिया रोक्न सक्नुपथ्र्याे, संघीय संसद सचिवालयबाट नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने भनेर पत्र नआएको अवस्थामा उनलाई राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार ऐनले दिएको छैन ।’
ऐन दफा ७ को उपदफा १ मा भनिएको छ– परिषद्ले कुनै नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेमा सचिवले संसदीय सुनुवाईका लागि यस्तो सिफारिस संघीय संसद सचिवालयमा लेखी पठाउनुपर्ने छ ।
सो दफाको उपदफा २ मा भनिएको छ– उपदफा १ बमोजिम लेखि पठाएकोमा संघीय संसद सचिवालयबाट नियुक्ति गर्न बाधा नपर्ने गरी लेखि आएको व्यक्तिलाई परिषद्को निर्णय बमोजिम सचिवले नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्नेछ ।’
ऐनमै प्रष्ट भएको व्यवस्था मिचेर दबाबकै भरमा राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्न गर्दा भोलि मुख्यसचिवलाई समस्या पर्ने उच्च प्रशासकहरु बताउँछन् । त्यसो त गत मंगलबार बेलुका यो विषयमा उनले छलफल समेत भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीको दबाबपछि उनी गलेका थिए । यो सरकार ढलेर नयाँ सरकार बनेपछि भने कानून मिच्ने मुख्यसचिव वैरागीमाथि पनि कारवाही हुने पक्का छ ।
