नेकपा सरकारको समय एक वर्ष मात्रै सकिएको र चार वर्ष वाँकि रहेको भनिएपनि फुक्काफाल तरिकाले काम गर्ने समय केवल अढाई वर्ष मात्रै वाँकि रहेको छ ।
अढाई वर्ष पछि स्थानिय चुनाव घोषणा गर्नु पर्ने र त्यसपछि चुनावी आचारसंहिता लागु हुने गर्दा सरकारले खुलेर नीति योजना वजेट आदि वनाउन नपाउने हुन्छ ।
विगतमा जस्तै स्थानिय चुनाव तीन चरणमा गराउनु पर्ने हुँदा करीव छ महिना तयारी र छ महिना चुनावमा समय लाग्ने हुन्छ । यसो गर्दा स्थानिय चुनाव सकिएपछि प्रदेश र केन्द्रको चुनाव घोषणा गर्ने समय आउनेहुन्छ । प्रदेश र केन्द्रको चुनाव घोषणा आगामी साढे तीन वर्षको समयमा गर्नु पर्ने हुन्छ ।
प्रदेश र केन्द्रको चुनाव घोषणा भएपछि आचार संहिता लाग्ने हुनाले नेकपा सरकारले खुलेर नीति योजना वजेट आदि वनाउन नपाउने हुन्छ । तसर्थ नेकपा सरकारले खुलेर काम गर्न पाउने भनेको केवल अढाइ वर्ष मात्रै हो । नेकपा सरकार र पार्टीका नेताहरुले चार वर्ष वाँकि छ भनेर गलत हिसाव गरिरहेकाछन् । अढाइ वर्ष पछि चुनावी आचार संहिताका कारण काम गर्न पाइएन भनेर जनतालाई ढाँट्ने काम गरियो भने जनताको मत उल्टीन सक्ने हुन्छ ।
केन्द्र सरकारको एक वर्षको चर्चा चलिरहँदा स्थानिय सरकारको दुई वर्ष कार्यकाल आगामी वैशाखमा पुग्न लागेको तथ्य प्रति आँखा चिम्लिने काम भएकोछ । केन्द्र सरकार र नेकपाले स्थानिय सरकारका कामहरुको पनि मुल्यांकन गर्नु पर्ने हो । यो गम्भीर कमजोरी नेकपा र सरकारले गरिरहेकोछ ।
केन्द्र सरकार र पार्टीको काम स्थानिय सरकारलाई पनि काम गर्न लगाउनु हो । तर स्थानिय सरकारको मुल्यांकन केन्द्र सरकारको वक्तब्यमा नआउनु दुखद विषय हो । प्रधानमन्त्री ओलीको फागुन ३ गते एक वर्ष पुगेको छ । सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले दिनु भएको मन्तब्यमा स्थानिय सरकारका कामहरुको मुल्यांकन नआउनु सही होइन ।
स्थानिय सरकारहरुले केही विकास निर्मांणका कामहरु गरेपनि कयौं विवादास्पद कामहरु गरेका कुरा सार्वजनिक भएका छन् । केही स्थानिय सरकारले राम्रा कामहरु गरेपनि वहुसंख्यक स्थानिय सरकारहरुले जनअपेक्षा अनुसार कामहरु गर्न सकेका छैनन् । जनतासंग नजिक भएका ती स्थानिय सरकारहरुलाई सही दिशा निर्देश गर्ने काममा केन्द्र र प्रदेश सरकारहरु असफल भएका छन् । यस तर्फ प्रधानमन्त्री र नेकपाका नेताहरुको समय मै ध्यान जानु पर्दछ ।
गाउँ गाउँमा सिंहदरवार पु¥याउने भनिएपनि गाउँ गाउँमा भ्रष्टाचार र विकृतिहरु पनि पुगेको तथ्यवाट केन्द्र सरकार, नेकपा सचेत भएनन् भने अढाई वर्ष पछि घोषणा हुने स्थानिय सरकारको चुनावमा जनमत उल्टिने हुन सक्छ ।
स्थानिय सरकारमा मेयर ७५३ जना, उपमेयर ७५३ जना, वडा अध्यक्ष ६७४२ जना र वडा सदश्य २६७९० जना रहेका छन् । त्यस मध्ये करिव दुई तिहाइ नेकपाका छन् । यी सबैले के कसरी काम गरिरहेका छन् भनेर अनुगमन गर्ने र उचित निर्देशन दिने काममा केन्द्र सरकार सही तरिकाले नलाग्नु यो एक वर्षको गम्भीर कमजोरी हो । पार्टी तल सम्म एकता नहँुदा ती स्थानिय सरकारहरु योजनावद्ध पार्टी निर्देशन र सुपरिवेक्षणमा चलेका छैनन् । यसले पार्टी र सरकारलाई व्याक फायर गर्नेछ ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
