दुईतिहाइ बहुमतको नेकपा सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ । यो एक वर्षमा सरकारले धेरै काम गरेको दाबी गरेको छ । प्रतिपक्ष कांग्रेसले यो एक वर्षमा सरकारले कामै गरेन भन्ने आरोप लगाएको छ । ०४८ सालपछि सबैभन्दा बढी सत्तामा बस्ने कांग्रेसले देश र जनताको हितमा काम गरेको भए, अहिले कुनामा बसेर म्याउँम्याउँ गर्नुपर्ने थिएन । नयाँ संविधान घोषणापछि संविधानले औँल्याएका कुराहरु पूरा गर्दै जानु सरकारको पहिलो दायित्व हो ।
जुन दायित्व सरकारले पूरा गर्दै गएको देखिन्छ । तर, कांग्रेसले भनेजस्तै जनताले चाहेका, अनुभूत गर्ने खालका काम भने देखिएका छैनन् । सिण्डिकेटको अन्त्य भनियो । सार्वजनिक यातायातको हालतमा सुधार भएन । कांग्रेसको सरकारको पालामा सार्वजनिक यातायातको जुन बेहाल थियो, अहिले पनि त्यस्तै छ । किन सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा सुधार आएन ? आउँछ भने कहिलेसम्म आउँछ ? त्यतातिर सरकार केन्द्रित भएको देखिएन । समयमा काम नगर्ने ठेकेदारको नामावली संकलन गरेको पनि एक वर्ष बित्यो । पप्पु कन्स्ट्रक्सनबाहेक कति जना ठूला ठेकेदारमाथि कारवाही भयो ? कति जना माथि कारवाही हुन बाँकी छ, त्यसको जानकारी पनि जनताले यो एक वर्षमा पाउन सकेनन् । तेत्तीस किलो सुन प्रकरणको छानविन समितिले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो । त्यो प्रतिवेदनमा अरु को–को संलग्न छन् ? तिनको नाम पनि सार्वजनिक भएन । मन्त्री आफैँले स्थलगत निरीक्षण गरेर नागढुंगा–कलंकी, बौद्ध–जोरपाटी सडक तीन महिनाभित्र मर्मत गर्ने कुरा गरेको पनि वर्ष दिन भयो । सडकको हालत उस्तै छ । यो सडक मर्मत गर्न अझै कति समय लाग्छ ? जनतालाई भनिदिएको भए जनता आशावादी हुने थिए ।
प्रधानमन्त्री आफैँले मेलम्चीको पानी आउँदो दशैँसम्म काठमाडौँ भित्र्याउने कुरा सार्वजनिक गरे । अहिले मेलम्चीको ठेक्का रद्द गरिएको छ । ठेक्कै रद्द भएपछि असोजमा मेलम्ची भित्रने सम्भावना नै छैन । ठेकेदारले कमिशन नदिएपछि मन्त्रालयका एक जना सचिव र प्रधानमन्त्रीकै विकासेविज्ञले मेलम्ची भाँडे भन्ने आरोप छ । ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार पनि गर्न दिन्न’ भन्ने प्रधानमन्त्रीले ती सचिव र विज्ञलाई आच्छु ऐयाँ पनि भन्न नदिने गरी कारवाही अगाडि बढाउन किन सकेनन् ? प्रधानमन्त्री आफैँले काठमाडौँमा शुभारम्भ गरेको बिजुली बसलाई मन्त्रालयका एक जना सचिवले थान्को लगाइदिए । चीनमा बनेको बसलाई सचिवले मेडइन इण्डिया बनाएर प्रधानमन्त्रीको बेइज्जत गरे । उनीमाथि के कारणले बस सञ्चालनमा आउन नसकेको हो भनेर सोधीखोजी भएन । विकासविरोधी यस्ता भ्रष्ट कर्मचारीलाई पाता कसेको भए जनताले प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा साँचो रहेछ भनेर बुझ्ने थिए । मलेशियासँग श्रम सम्झौता भयो । शून्य लागतमा कामदार मलेशिया जाने अवसर पाए । तर, त्यो कुरा नेपालले लागू गरेन । हजारौँ युवा काठमाडौँमा अलपत्र छन् । तिनीहरु कहिले मलेशिया जान पाउँछन् ? सरकारले सत्य कुरा बताइदिए त ती युवाहरु ढुक्क हुने थिए ।
सरकारले सुशासनका कुरा धेरै ग¥यो । देशमा कुशासन कसरी मौलाएको रहेछ भन्ने कुरा अख्तियारकै एक जना आयुक्तको राजीनामाले छर्लङ्ग पारिदियो । पक्कै पनि अख्तियारमा ती एक जना आयुक्त मात्रै त्यस्ता थिएनन् होला, अख्तियारमै बसेर अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने कर्मचारी को, को हुन्, तिनमाथि पनि कारवाही गरेको भए जनताले सुशासनको अनुभूति गर्ने थिए । पञ्चायतमा हजार, बहुदलमा लाख र गणतन्त्रमा करोडौं भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारी पनि यही देशमा छन् । तर, पनि दुईतिहाइको सरकार मुन्टो बटारेर हिँडिरहेको छ । भ्रष्टाचारी हो भनेर जान्दाजान्दै पनि तिनीहरुमाथि अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्न अख्तियारलाई के कुराले छेकेको छ ? हुँदाहुँदा अख्तियार दिवसकै दिन राष्ट्रपतिले भ्रष्टाचारको विरुद्ध मुख खोल्न बाध्य हुुनुप¥यो ।
अन्त्यमा, सरकारको एक वर्षे उपलब्धि भनेर जति भाषण गरियो, त्यो जनताले सुने मात्र, अनुभूत गर्न पाएनन् । केपी ओलीमाथि जनताको आशा र भरोसा छ । यो आशा र भरोसा पनि उनैले जगाइदिएका हुन् । त्यसैले जनतालाई अनुभूत हुने काम सरकारले अविलम्व थाल्नुपर्छ । कहाँबाट थाल्ने भनेर अन्योलमा पर्नु हुन्न । किनभने प्रधानमन्त्री ओलीले भन्दै आएका छन्– भोलि गर्छु भन्ने समय छैन ।
