किन प्रतिरक्षात्मक बन्यो सरकार ?

सारे फसाने मैं जिनकी जिक्र न हुई
वो वात उनको नागवार गुजरी ।
पूरा यात्राभरि जसको चर्चा नै भएन, त्यै उनलाई पटक्कै मन परेन । कवि फैज अहमद फैजका कविताका उपरोक्त पंक्तिहरु नेपालको अहिलेको मौजुदा अवस्थामा सरकार र विरोधी पक्ष, दुवैको स्थितिबोध गराउन सटिक छन् । अहिलेको समग्र राजनीतिक यात्रामा जुन विषयको सबैभन्दा बढी चर्चा हुनुपर्ने थियो, त्यही तत्व चर्चाबाटै नदारत भएपछि त्यो विषयले ओजन र प्रासंगिकता गुमायो कि गुमाएन ? अहिलेको राजनीतिक क्रियाकलापले त्यही नियति झेलिरहेको छ । सत्ता पक्ष मात्र होइन, विपक्ष पनि त्यही कुण्ठाको शिकार बनेको छ ।
सरकारले एक वर्षको कार्यकाल पूरा गर्नु भनेकै धुमधामको उपलब्धी हो भन्ने ठानेर त्यस उपलक्षमा दैनिक पत्रिकाहरुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका ठूल्ठूला ंरगिचंगी तस्वीरसहितका विज्ञापन छपाउने संस्कृति चलाएर पंचायतकालका राजाको प्रचारलाई पनि उछिन्ने काम गरेको छ । अर्को आश्चर्य, सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका एक वर्षका कामका उपलब्धीलाई बढाइचढाई प्रस्तुत गर्ने प्रतिस्पर्धा पनि तीव्र गतिमा चलिरहेके छ । तर ती सबैमा संविधानको घोषणा र निर्वाचनपछिको संक्रमणकालीन अवस्थाबाट स्थिरतातर्फको यात्राको चुनौतिपूर्ण अवस्था पार गर्न सरकार र प्रतिपक्षको भूमिकाको कहिँ कुनै चर्चा छैन । त्यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने देशमा भएको परिवर्तप्रति शासनसत्तामा बसेका मानिसलाई नै पत्तो छैन, उनीहरुले कति ठूलो परिवर्तनका लागि काम गरिरहेका छन् ! त्यसको हेक्का राख्न नसकेकाले उनीहरु सरकारका नियमित कामका फेहरिस्त तयार गर्नमै समय खर्चिरहेका देखिएका छन् । यथार्थमा उनीहरुमाथि युगले सुम्पेको दायित्व के हो ? युगान्तकारी परिवर्तनलाई संस्थागत तुल्याउने ऐतिहासिक चरणमा उनीहरु कस्ता काम गरिरहेका छन् ? त्यस सन्दर्भमा खर्चिने समय भनेको पूर्वाधार निर्माणमा लागानीको समय हो । त्यसका लागि एक दुई वर्ष होइन, पूरा पाँच वर्षको कार्यकाल पनि कम हुन्छ । यो अवधि विकास र निर्माणका क्षेत्रमा उपलब्धी हासिल गर्ने समय नै होइन । देशलाई नयाँ युगमा, नयाँ पद्धतिमा, नयाँ अभ्यासमा डो¥याउने युगान्तकारी कामको नेतृत्व लिएको सरकारले त्यस्तो गुरुत्तर जिम्मेदारीको बोध गरेको परिचय दिन सकेका छैन । त्यो वास्तविकताको प्रमाण बनेका छन्, सरकारी प्रचार सामाग्रीहरु, जसले प्रधानमन्त्री ओलीको देवत्वकरण गर्न कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । सरकारी शैलीकै अनुसरण गरेर विरोधी दलका नेताले पनि विरोध गर्नुपर्ने के हो, त्यसको चुरो फेला पार्न सकेको देखिएको छैन । त्यही कारण कांग्रेसका नेताहरु भनिरहेका छन्– एक वर्षमा सरकारले जनताका अपेक्षा पूरा गर्न सकेन ।
के हो, जनताका अपेक्षा र आकांक्षा ? विरोधी दल, अर्थात् कांग्रेसले चुनाव अगाडि त्यो बुझेको भए चुनाव हारेर अनिच्छापूर्वक अहिलेको स्थानमा थच्चिएर बस्नुपर्ने नै थिएन । सरकार हाँकेर संक्रमणकाल टुंग्याउने चरणलाई नेतृत्व गरिरहेको हुने थियो । अहिले सरकारमा बसेकाहरु विरोधी दलमा हुने थिए र सरकारलाई थाल खाउँ कि भात खाउँ भन्ने अवस्थामा पु¥याएर विरोध गरिरहेका हुने थिए । जनताका चाहना, अपेक्षा र आकांक्षाको पहिचान गर्न नसकेकै कारण कांग्रेस थोरै भोटको अन्तरले धेरै स्थान गुमाउन पुगेको थियो । अझै चेतेको छैन, कांग्रेस । त्यसैले अमूर्त नारामै रमाइरहेको छ ।

के हो, जनताका अपेक्षा र आकांक्षा ? विरोधी दल, अर्थात् कांग्रेसले चुनाव अगाडि त्यो बुझेको भए चुनाव हारेर अनिच्छापूर्वक अहिलेको स्थानमा थच्चिएर बस्नुपर्ने नै थिएन । सरकार हाँकेर संक्रमणकाल टुंग्याउने चरणलाई नेतृत्व गरिरहेको हुने थियो । अहिले सरकारमा बसेकाहरु विरोधी दलमा हुने थिए र सरकारलाई थाल खाउँ कि भात खाउँ भन्ने अवस्थामा पु¥याएर विरोध गरिरहेका हुने थिए । जनताका चाहना, अपेक्षा र आकांक्षाको पहिचान गर्न नसकेकै कारण कांग्रेस थोरै भोटको अन्तरले धेरै स्थान गुमाउन पुगेको थियो । अझै चेतेको छैन, कांग्रेस । त्यसैले अमूर्त नारामै रमाइरहेको छ ।

त्यो वास्तविकतालाई जसोजसो बाहुन बाजे, उसैउसै स्वाहाः भनेजस्तो गरेर प्रत्येक विषयको गहिरो अध्ययनविना प्रतिक्रियात्मक प्रतिक्रियाको औपचारिक झटारो मात्र फाल्ने गरेको घटनाले पुष्टि गर्ने गरेकै छ । कुनै ठोस आरोप तथा तर्कसंगत आक्षेप नभएको विरोध, वास्तविक विरोध हुँदैहोइन । त्यो त विरोधका नाममा विरोध गरेर विरोधीको अस्तित्व जोगाउने जतन मात्र हो । त्यही काम पनि ढंगले गर्ने गरेको छैन । सरकारलाई सहयोग गर्ने सदाशय राखेर विरोधी दलले नरम विरोध गरेको पटक्कै होइन । जसरी सरकारले आफ्नो काम र जिम्मेदारीको गंभीरता बोध गर्न सकेको छैन, त्यसैगरि विरोधी दलका नेताले पनि यथा राजा तथा प्रजा भने झैं सरकारको विरोधको फुर्को नै फेला पार्न सकेका छैनन् । उनीहरु पनि हावामा मुक्का हानेर आफ्नो भूमिकाप्रति आफैं दंग परिरहेका छन् । त्यसको मुख्य कारण हो, नयाँ संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सरकारको भूमिकाको व्याख्या र विश्लेषण नहुनु । यो सरकारको प्रमुख भूमिका भनेकै राज्यका सबै अवयवलाई नयाँ संविधानले निर्दिष्ट गरेका संरचनामा ढाल्नुका अतिरिक्त राज्यव्यवसथालाई चलाएमान तुल्याउन चाहिने उर्जा प्रदान गर्नु । राज्यका संरचनालाई गतिशील तुल्याउने उर्जा भनेका जनशक्ति मात्र होइनन्, त्यसलाई पनि परिचालिन गर्ने ऐन, नियम र प्रक्रियाको निर्माण हो । त्यसका निम्ति संविधानले नै तोकिदिएका अवधिका अतिरिक्त अरु सबै व्यवस्था सरकारले व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर । त्यसैले वितेको एक वर्ष सरकार त्यही पूर्वाधार तयार गर्न लाग्यो । तर केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म र राज्यका सरकारका पदाधिकारीले पनि एकै वर्षमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना साकार तुल्याउन नभएका प्रगति पनि हामीले ग¥यौ भनेर देखाउने वृथा प्रयासको भाषणले जनताका अपेक्षा आकाशिएको र ती सबै अहिले केही पनि पूरा नभएकाले नैराश्यता बढ्न पुग्ने नै भयो । त्यो पनि विरोधीले बढाइदिएका होइनन्, सरकारमा बस्नेहरु आफैंले जनताका महत्वाकांक्षा बढाएर उनीहरुलाई निराश तुल्याएका हुन् । पुराना नीति, ऐन र नियम परिवर्तन नगरेसम्म त्यसअघिको विधि र प्रक्रिया बमोजिम बढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको अर्थ हो, विधि र प्रक्रियाको अत्यन्त ढिलो चक्रमा फँस्नु । क्रान्तिकारी परिवर्तन पनि विधिसम्मत तरीकाले हुनु भनेको पुरानै नियम अनुसारको कार्यान्वयन प्रक्रियाको दुस्चक्र पीडित हुनु । यथार्थमा त्यो चक्र अहिले पनि चालू छ, अझै पूरा भएको छैन ।
संविधानले देशलाई सात प्रदेशमा विभाजित ग¥यो । सबै प्रदेशमा प्रान्तीय सरकार गठन भए । यद्यपि, अझैसम्म सबै प्रदेशको नाम र राजधानीको निर्णय हुन सकेको छैन, तथापि अस्थायी सदरमुकाममा मन्त्रालय खोली सके र जनताका आकांक्षा पूरा गर्ने सपना बाड्न पनि थालिसके । त्यस्तै स्थानीय सरकारका रुपमा ७६५ नगर तथा गाउँपालिका अस्तित्वमा आइसक्दा पनि केन्द्र सरकारले समयमै तिनका निम्ति कानून र कर्मचारी जुटाइदिन सकेको छैन । कर्मचारी खटाउन समस्या हुनु नपर्ने थियो तर समस्या खडा भएरै छाड्यो । त्यही समायोजनमा एक वर्ष लाग्यो । राज्यकोषबाट तलव, भत्ता र सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई चाहिएका ठाउँमा सरकारले किन पठाउँन सकेन ? किन कर्मचारीले जननिर्वाचित सरकारले खटाएका ठाउँमा जान अटेर गर्दा पनि उनीहरुमाथि अनुशासनको कारवाही गर्न सकेन ? नेपाल सरकारको एक निर्णयमा हुनुपर्ने काम हुन किन एक वर्ष लाग्यो ? तिनै प्रश्नका जवाफमा संविधान कार्यान्वयनका क्रममा सामना गर्नु पर्ने जटिलता उजागर भएका छन् । सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुसम्म सबै त्यही सत्य जनतासामु राख्नुको बदला ठूल्ठूला सपना देखाउनतिर लागे । कतिसम्म भने भरखर अस्तित्वमा आएका प्रदेश सरकार पनि केन्द्रको सिको टपक्क टिपेर जनताका आकांक्षा पूरा गर्ने संंकल्प व्यक्त गर्न लागे । सरकारले अपजश खेप्नु पर्नाको एक प्रमुख कारण त्यही जनआकांक्षको अमूर्त सपना, मूर्त ख्याक बनेर प्रकट भएकाले हो ।