प्रहरीले जबरजस्ती दोषी सावित गराउँदाको परिणाम
२१ भदौ, काठमाडौं । गोंगबुस्थित अस्थाई प्रहरीचौकीमा कार्यरत प्रहरी जवान मदननारायण श्रेष्ठ एकाबिहानै ड्युटी जाने तर्खरमा थिए । वडा प्रहरी कार्यालय महाराजगञ्जबाट उनी गोंगबु सरुवा भएको एक हप्ता पनि बितेको थिएन ।
हतार-हतार जुत्ता पालिस गरेर युनिर्फम मिलाइरहेका बेला बिहान करिब १० बजेतिर उपत्यका अपराध अनुसन्धान शाखा, हनुमानढोकाबाट एउटा टोली प्रहरी जवान श्रेष्ठको घरमा पुग्यो र उनलाई नियन्त्रणमा लियो ।
श्रेष्ठले केही मेसो पाएनन् । उनलाई त्यहाँ बोल्न पनि दिइएन । ‘गोगंबुबाट हनुमानढोकाको अँध्यारो कोठामा पुर्याइसक्दा पनि मैले केही बुझ्नै सकेको थिइनँ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर आफूले कुनै गल्ती नगरेकाले ढुक्क थिएँ ।’
त्यो ०६० कात्तिक १० गते बिहानको घटना थियो । त्यसको दुई दिनअघि कात्तिक ८ गते गोंगबुमै रहेको न्यू पर्वत लेसपार गेष्टहाउसमा जबरजस्ती करणीपछि हत्या भएको घटनाको विषयमा सोधपुछ गर्न आफूलाई त्यहाँ ल्याइएको थाहा पाएपछि प्रहरी जवान श्रेष्ठ स्तब्ध बने ।
जब कि घटना भएको राति १० बजेदेखि बिहान ३ बजेसम्म श्रेष्ठ ड्युटीमै थिए । उनी त्यतिबेला ड्युटीमा रहेको देख्ने दुईजनाले अदालतमा बकपत्र गरेका छन् । ‘मेरो ड्युटी दुई बजेसम्म भए पनि त्यस दिन साथी ढीलो उठेकाले तीन बजेसम्म ड्युटीमै बस्नुपरेको थियो,’ श्रेष्ठ सम्झन्छन् ।
गेष्टहाउसमा रिता लामा मोक्तानको हत्या भएको समाचार सञ्चारमाध्यमले महत्वका साथ प्रकाशित/प्रसारित गरिरहेका थिए । हत्यारा पत्ता लगाउन प्रहरीमाथि स्थानीयको चर्को दबाव थियो ।
धेरैपछि थाहा भयो, घटनाका आरोपी विष्णु सिलवाल फरार भएपछि दबाव थेग्न नसकेर प्रहरीले आफ्नै जवान मदननारायणलाई पक्राउ गरेको रहेछ । भूलवस नभई उनलाई योजनावद्धरुपमै पक्राउ गरिएको रहेछ । हनुमानढोकामा लगेर सोधपुछ नगरी चरम यातना दिएर ‘हत्या गरेको हुँ’ भन्ने कागजमा उनलाई सही गर्न लगाइयो ।
यसैवीच काठमाडौं जिल्ला अदालतले २७ बैशाख ०६६ मा प्रहरी जवान मदननारायणलाई चरम यातना दिइएको ठहर गर्यो । झूठो बयानलाई सावित गराउन चर्को यातना दिएको निश्कर्षसहित ४० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउनसमेत जिल्ला अदालतले आदेश दियो ।
अदालतको निश्कर्ष के थियो भने फौजदारी मुद्दामा प्रमाणहरू शंकारहित तवरबाट पुष्टि हुनुपर्छ । कसैलाई पनि शारीरिक वा मानसिक यातना दिएर बयान गराउनु फौजदारी न्यायको सिद्धान्त विपरीत मानिन्छ ।
‘निज प्रतिवादी मदननारायण श्रेष्ठले अनुसन्धानका क्रममा अख्तियार प्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको साविती बयान स्वच्छबाट नभई शारीरिक तथा मानसिक दबावमा पारी गराइएको देखिएकाले उक्त सावितीलाई प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न मिलेन’ जिल्ला अदालतको फैसलामा भनिएको छ ।
यसका बाबजुद अदालतले श्रेष्ठलाई सफाई भने दिएन । दुई वर्षपछि पुनरावेदन अदालतले पनि जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर गर्यो ।
दुई तहको अदालतले ठहर गरिसकेपछि आफन्त र शुभचिन्तकले न्याय पाउने आशा मारे । कतिपयले श्रेष्ठलाई साँच्चै हत्यारा नै पो हो कि भनेर शंकाको दृष्टिले हेर्न थाले । कतिपय आफन्तहरूले पनि फेरि सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्नुको सट्टा असल चालचलन देखाएर सजाय कम गर्नतिर लाग्न सुझाव दिए ।
माफीका लागि निवेदन दिन पुग्ने कैद भुक्तान पनि भइसकेको थियो । तर, कैद कम गरेर कारागारबाट बाहिर निस्कने बाटो रोजेनन् श्रेष्ठले । ‘नख्खु कारागारमा झण्डै आधाजसो कैदीहरु परिबन्दमा परेको बताउथे’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अपराध गरेरै जेल पर्नेहरूले भने निर्धक्कसँग घटनाको बारेमा चर्चा गर्ने गर्थे ।’
अदालतबाट दोषी ठहर भएर श्रेष्ठभन्दा धेरैपछि कारागारमा आएका कैदीहरू समेत सजाय मिनाहा पाएर घर फर्किसकेका थिए । श्रेष्ठ त्यो परिघटना सम्झँदै भन्छन्, ‘कसूरै नगरेकाले के माफी माग्ने ? भन्ने लागेर मैले निवेदन दिइनँ ।’
आखिर उनले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढकाए । परिबन्दमा परेको थाहा पाएर माधवअधिकारकर्मी र वकिलहरुले समेत आफूलाई त्यसबेला साथ दिएको उनी बताउँछन् ।
यही क्रममा ०७४ सालको बैशाख महिनाको एक दिन नख्खु कारागारका कैदीहरुसँग उनी गफिइरहेका थिए । एकजना वकील मदननारायणलाई भेट्न आएको खबर आयो ।
श्रेष्ठलाई भेट्न वरिष्ठ अधिवक्ता रजितभक्त प्रधानाङ्ग आएका रहेछन् । उनको हातमा धुलैधुलो भएको एउटा फाइल थियो । कारागार प्रशासनबाट लिइएको त्यो थोत्रो फाइल मदननारायणकै थियो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले ११ बैशाख ०७४ मा आफूलाई निर्दोष ठहर गरेको श्रेष्ठले त्यहीँ थाहा पाए । निर्दोष ठहर गरेपछि मदननारायणलाई लिन उनको पक्षमा बहस गर्दै आएका प्रधानाङ्ग आफैं त्यहाँ पुगेका रहेछन् । प्रधानाङ्गकै गाडीमा बसेर उनी नख्खु कारागारबाट बाहिरिए ।
त्यत्रो वर्षपछि छुट्दा परिवारका सदस्य वा आफन्त कोही लिन आउनुभएन त ? अनलाइनखबरको प्रश्नमा मदननारायणले भने, ‘पेशी सरेको बीसौं पटक भइसकेकाले कुन दिन फैसला हुन्छ भन्ने अञ्दाजै थिएन ।’
सबथोक गुमेपछि न्याय !
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि उनी निष्कलंकित भए । ३४ वर्षको उमेरमा जेल परेका उनी ४८ वर्षपुग्दा घर फर्किए । सर्वोच्चले निर्दोष ठहर गर्दासम्म मदननारायण हिरासतमा बसेको १३ वर्ष ६ महिना भइसकेको थियो ।
सोझो छोरोलाई गर्दै नगरेको अभियोग लागेको उनको बुवालाई सह्य भएन । जिल्ला र पुनरावेदनले दोषी ठहर गरेपछि थलिएका उनका बुबा कहिल्यै फर्केर आएनन् । पीरैपीरले बुवाको मृत्यु भएको उनी सम्झन्छन् ।
आफू जेलमा परेपछि परिवारलाई समाजले गरेको तिरस्कारका बारेमा उनले फर्किएपछि मात्र थाहा पाए । उनी भन्छन्, ‘धन्न परिवारका सदस्यले शुरुदेखि नै मेरो विश्वास गरे ।’
घरमूली नै पक्राउ परेपछि घरको आर्थिक अवस्था डामाडोल भयो । छोराहरूलाई पढाउन मुश्किल भयो । नजिकका आफन्तहरू टाढा-टाढा भए ।
फूली लगाउने बेलामा हत्कडी
०६० सालमा पक्राउ परेलगत्तै निलम्बनमा परेका श्रेष्ठलाई ०६१ मा जागिरबाट बर्खास्त गरियो । जब कि त्यतिबेला उनी अभियुक्त भए पनि दोषी ठहर भएका थिएनन् । ०६६ सालमा मात्रै जिल्ला अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो । जागिरबाट बर्खास्त गर्नेबेलामा कानून अनुसार न पूर्वजानकारी दिइयो, न सफाईको अवसर ।
पक्राउ पर्नुभन्दा चार दिन पहिला ५ कात्तिकमा मदननारायण प्रहरी हवल्दारमा बढुवा भएका रहेछन् । साँवा अक्षर मात्रै चिन्ने उनले यो जानकारी धेरै वर्षपछि पाए । ‘हवल्दारको फूली लगाउने बेलामा हतकडी लगाइएछ,’ उनी भन्छन् ।
जिल्ला अदालतको फैसला नआउँदै बर्खास्त भएका उनलाई नेपाल प्रहरीले बर्खास्त गरेको आधिकारिक पत्रसमेत दिएन । बुधबार उनलाई सर्वोच्च अदालतले पुर्नबहाली गर्न आदेश दिएको छ । यसबाट उनले केही राहत महशुस गरेका छन् । ‘कानूनअनुसार पाउनुपर्ने पैसा पाएँ भने ऋण घटाउँछु’, उनी भन्छन् ।
आफू पक्राउपछि लागेको ऋणमध्ये १६-१७ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको उनी बताउँछन् । कानून व्यावसायीलाई पारिश्रमिक पनि दिन नसकेको उनको भनाइ छ । अदालती प्रक्रियाका लागि घरबाट काठमाडौं आउने भाडा जुटाउन धौधौ पर्ने गरेको छ उनलाई ।
नुवाकोट कल्याणपुरका मदननारायण भन्छन्, ‘नुवाकोटबाट काठमाडौं आउँदा भाडा खोजखाज गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छु ।’
गलत अभियोजनको शिकार
हत्या भएको गेष्टहाउसको इन्ट्री रजिष्टरमा उल्लेख भएको टिका कार्की भन्ने व्यक्ति नै मदननारायण हो, १२ वर्षीय बालकले उनलाई चिनेको भन्नेजस्ता जस्ता जालसाजीपूर्ण दाबीलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गलत ठहर गरिसकेको छ ।
सरकारी वकीलले प्रमाण भनेर पेश गरेको इन्ट्री रजिस्टरमा भएको हस्ताक्षर मदननारायणको होइन भन्ने कुरा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको परिक्षणबाट प्रमाणित भएको छ । प्रहरीलाई चिनेको भनेर सनाखत गरेको भनिएका कथित १२ वर्षीय बालक अस्तित्वमै नभएको पाइयो । अभियोजनपत्रमा विष्णु सिलवाल पर्खालबाट गेष्ट हाउसमा प्रवेश गरेको उल्लेख छ । तर, त्यो गेस्ट हाउसमा पर्खालै थिएन ।
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त भन्छ, ‘पहिला सुन, अनि थुन’ । तर, हाम्रो अभियोजन प्रणालीमा ‘पहिला थुन्ने अनि सुन्ने’ गरिन्छ ।
मदननारायण एउटा उदाहरण मात्रै हुन् । आर्थिक रुपमा विपन्न, ग्रामिण भेगका र शिक्षाको पहुँचबाट टाढा रहेका धेरै जना मदननारायणहरू गलत अभियोजन प्रणालीकै कारण निर्दोष हुँदाहुँदै कैदी बन्नु परेको जानकारहरू बताउँछन् ।
भदौबाट लागु भएको मुलुकी संहितामा बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्ने र झुठो प्रमाण सिर्जना गरेर अभियोजन दर्ता गर्नेलाई कारवाहीको प्रावधान राखिएको छ । ‘यो प्रावधानले धेरै निर्दोषहरूलाई मदननारायणको जस्तो अवस्थाबाट जोगाउन सक्छ’, मुलुकी संहिताको मस्यौदा निर्माणमा संलग्न वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. रजितभक्त प्रधानाङ्ग भन्छन् ।
पूर्पक्षका लाथि थुनामा बसेकाहरू दोषी ठहर भए भने त्यहाँ बस्दाको अवधी कुल सजायबाट घटाइन्छ । निर्दोष सावित भएमा भने खाली हात घर पठाइन्छ ।
क्षतिपूर्ति कानून चाहियो
न्याय क्षेत्रमा ‘हजार अपराधी छुटुन् तर एक जना पनि निर्दोषले सजाय पाउनुहुँदैन’ भन्ने भनाइ छ । राज्यले निर्दोष व्यक्तिलाई कुनै पनि हालतमा फसाउनु हुँदैन भन्ने यसको तात्पर्य हो ।
मदननारायणकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा पनि उनको हुँदाखाँदाको जागिर गयो, जवानी गयो, सामाजिक अपमानबोध खेप्नु पर्यो । यसरी राज्यको कमजोरीका कारण सजाय भोगेर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक पीडामा परेकाहरुलाई राज्यले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
जबरजस्ती करणीको अभियोगमा १५ वर्ष जापानमा जेल परेका गोविन्दप्रसाद मैनाली निर्दोष सावित भएपछि जापान सरकारले ६ करोड ९० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले क्षतिपुर्ति सम्बन्धी कानून बनाउन सरकारको नाममा परमादेश पनि जारी गरिसकेको छ ।
अनाहकमा दशकौंसम्म जेल बसेका निर्दोषसँग सरकारले माफी समेत माग्दैन । ‘अनाहकमा जेल परेकाहरूलाई निर्दोष ठहर भएपछि क्षतिपुर्ति दिँदा सिँगो न्यायप्रणालीप्रति नै जनताको विश्वास बढ्छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधानाङ्ग भन्छन्, ‘अदालतले सफाई दिइसकेकाहरूको अनुहार सम्झेर पनि सरकारले क्षतिपूर्ति कानून बनाउन पहल गर्नुपर्दछ ।’
जीवनको सबैभन्दा उर्जाशील समयको साढे १३ वर्ष जेलमा बिताएका मदननारायण निर्दोष सावित भएर पनि खाली हात र्फकदैछन् । डेढ दशक पहिलाको पिटाइले गर्दा असर परेको दुबै कान अझै निको भएको छैन । त्यतिबेला पैतालामा पनि यातना दिएकाले उनलाई हिँड्न-डुल्न पनि सहज छैन ।
उनी अहिले पनि दुखाई कम गर्ने औषधी खाइरहन्छन् । पैसा नभएर बनाउन नसकेको बिग्रेको मोवाइल देखाउँदै उनले भने, ‘औषधी किन्ने पैसा जोहो त होस् त्यसपछि यो मोवाइलको विषयमा पनि सोचौंला ।’
मदननारायणले त ढिला भए पनि न्याय पाए, तर बलात्कार र हत्याको वास्तविक दोषी को हो भन्ने अहिलेसम्म पनि प्रश्नकै घेरामा छ ।
