काठमाडौं, १२ फागुन ।
सर्वाैच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा बिघटन बदर गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक जीवन नै संकटमा परेको छ । पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका ओली आफ्नै कुबद्धिले तीन वर्षमै बाहिरिने अवस्थामा पुगेका छन् ।
दम्भ र सनकका भरमा देश चलाउन खोज्दा उनको पतन सुरु भएको छ । प्रतिनिधि सभा बिघटनपछि अझै राजीनामा नदिने घोषणाले ओली अझै षडयन्त्रमा लागेको प्रष्ट हुन्छ ।
तर, अब उनीसँग धेरै विकल्प छैन । मुख्यगरी ओलीले तीन रणनीतिमा अघि बढ्ने आँकलन गरिएको छ ।
उनको पहिलो रणनीति भनेको प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षलाई फेरि फकाउनेमा केन्द्रीत हुनसक्छ । आफु सरकार मात्र चलाउने र पार्टी चलाउन प्रचण्ड– माधव नेपाललाई दिएर सत्तामा टिकिरहने दाउ उनले खेल्न सक्छन् । यसको खुलासा यसअघि नै प्रचण्ड र नेपालले गरिसकेका छन् । प्रतिनिधि सभा पर्नुस्थापन नहुने संकेत पाएपछि ओलीले आफ्ना दूत पठाएर उनीहरुलाई फकाउने प्रयास सुरु गरिसकेका थिए । आफु पार्टी एकताकै पक्षमा रहेको देखाउन उनले अब थप त्यागको नाटक गरी प्रचण्ड वा माधव नेपाललाई नै प्रधानमन्त्रीको अफर गर्न सक्छन् । त्यो विकल्प पनि सम्भव नभएमा नेकपाकै दोस्रो तहका अर्काे कुनै नेतालाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि बढाएर एकताको पक्षमा रहेको देखाउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ । ओलीसँग तत्काल कुनै हालतमा सहकार्य नगर्ने प्रचण्डले मंगलबार एक अन्र्तवार्तामा बताइसकेका छन् ।
त्यो पनि सम्भव नभए कांग्रेससँग सहकार्य उनको अर्काे रणनीति हुनसक्छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा उनले प्रस्ताव गर्न सक्नेछन् । तर, ओली सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको कांग्रेसलाई सोही समूहसँग सहकार्य गर्न नैतिक रुपले सम्भव छैन ।
कतिपयले भने ओलीले संकटकाल लगाउन सक्ने समेत आशंका गरेका छन् । तर, त्यो आँट अब ओलीले गर्न नसक्ने उनी निकट एक स्रोत बताउँछ ।
कुनै आश्चर्य नभएमा अबका केही हप्तापछि उनी बालकोट फर्कनुको विकल्प छैन । ओलीले सरकार छाडेपछि निर्वाचन आयोगले पनि बहुमत भएको प्रचण्ड– माधव नेपाल पक्षलाई नै आधिकारीता दिने लगभग निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा सत्ताबाट बाहिरिएपछि एमालेलाई ब्युताउने उनको प्रयास हुनेछ । एमालेलाई ब्युँताएर दुई वर्षपछिको चुनावको तयारीमा लाग्नु उनको लागि निकै कठिन राजनीतिक यात्रा हुनेछ । किनकी पार्टी फुटाउन पनि उनलाई सहज छै्रन । किनकी राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐनअुनसार संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत पुर्याउन सके मात्र पार्टी फुटाउन पाइन्छ । ओलीसँग संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भएपनि केन्द्रीय समितिमा करिब ३५ प्रतिशत मात्र सदस्य छन् । यस्तो अवस्थामा उनले राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन सक्ने आँकलन समेत गरिएको छ ।
अबका विकल्पबारे रणनीति बनाउन उनले बुधबार आफ्नो समुहका स्थायी समितिको बैठक बोलाएका छन् ।
