काठमाडौं । अर्बौको कारोबार गर्ने बैंकहरुको सिष्टम कति कमजोर छ भन्ने कुरा प्रहरीले हालैको गरेको एक अनुसन्धानले देखाएको छ । महालक्ष्मी विकास बैंकको सुन कर्जामा भएको घोटालाले बैंकहरुमा भएको कमजोरी छताछुल्ल भएको हो ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)ले सिष्टमको अभाव तथा नियमन र सुपरीवेक्षणको कमजोरीले घोटाला भएको निष्कर्ष निकालेको छ । यस घोटालामा बैंकको केन्द्रीय व्यवस्थापनको लापरबाही देखिएको छ ।
महालक्ष्मी बैंकको कुमारीपाटी शाखामा सात वर्षदेखि अनियमितता हुँदै आएको थियो । करिब ५ किलो सुन राखेर १७ किलो सुन राखेको कागज बनाई सोही अनुसार कर्जा प्रवाह गरेर हिनामिना गरिएको थियो । १२ पटक यसरी वास्तविक सुनभन्दा धेरै सुन रहेको कागज बनाएर कर्जा दिइएको थियो । कर्मचारीलाई घुस खुवाएर यस्तो धन्दा चल्दै आएको थियो ।
किन यसरी लामो समयसम्म अनियमितता हुँदा पनि पत्ता लागेन ? यसबारे सिआइबीले अनुसन्धान गरेको थियो । जसमा सिष्टममै कमजोरी देखाएको हो ।
सुन कर्जा सम्बन्धमा बैंकले कार्यविधि नबनाएको र नियमन समेत नहुँदा आठ वर्षदेखि सो शाखाबाट यसरी अनियमितता भएको सीआइबीले जनाएको छ । बैंकले यससम्बन्धि कुनै कार्यविधि पनि नबनाउनु र अनुगमन समेत नगर्नु अनियमितताको कारण भएको सीआइबीको निष्कर्ष छ ।
सो प्रकरणमा दुई साताअघि उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर भइसकेको छ । जसमा सबै आरोपीलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको छ ।
राष्ट्र बैंकको अनुगमनमा प्रश्न
सीआइबीले बैंकको साथै नियमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत यसमा कमजोरी औंल्याएको छ । सुपरीवेक्षणको अभाव र नीति तर्जुमामा देखिएको कमजोरीले यस्तो अनियमितता भएको उसको दाबी छ ।
नियमन र सुपरीवेक्षणमा देखिएको कमजोरी सुधार गर्र्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । सोही अनुसार विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको छ ।
प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘अनुसन्धानको क्रममा संकलित सबुत प्रमाण र प्रतिवादीको वयान समेतको विश्लेषणको आधारमा महालक्ष्मी विकास बैंक शाखा कार्यालय कुमारीपाटी, ललितपुरलाई नियमन गर्ने बैंकको प्रधान कार्यालय समेतले समयसारणी मिलाएर नियमन र निरीक्षण नगरेको, नियमनकारी भूमिका रहेको तथा नीतिगत योजना तर्जुमाको अभावको कारणल यस्ता बैंकिङ कसुरका घटनाहरु भएको भन्ने खुल्न आएको देखिंदा प्रभावकारी नियमन तथा नीति तर्जुमा गर्ने, नियमित निरक्षण र सुपरीवेक्षण गराउने, कमि कमजोरी देखिएमा आवश्यक कारबाही समेत गराउनेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान आकृष्ट गराउनेतर्फ आवश्यक व्यवस्था हुन सम्बन्धित नियमनकारी निकाय तथा नीति नियम तर्जुमा गर्ने निकायहरूलाई लेखि पठाउने निर्णय गरी पाउन समेत अुनरोध गरिएको छ ।’
बैंकहरुमा नियमित सुपरीवेक्षण गर्नुपर्नेमा जिम्मेवारीमा राष्ट्र बैंक चुकेको सीआईबीको निष्कर्ष छ । हरेक बैंकमा भइरहेको कर्जाको विषयमा राष्ट्र बैंकले नियमित रुपमा स्थलगत अनुसन्धान गर्दछ । तर, सुपरीवेक्षणका नाममा राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले खामबन्दी मात्र बुझ्ने गरेको यो घटनाले प्रष्ट पारेको छ ।
न कार्यविधि, न दोहोरो जाँच
बैंकको व्यवस्थापनमा भएको कमजोरीले नै सजिलै यसरी घोटाला भएको थियो । बैंकका सुन जाँचकी पदमचन्द्र ज्ञवालीले थोरै सुन राखेकोमा धेरै राखेको भनेर प्रतिवेदन बनाउँथे । त्यसमा कतैबाट पनि थप प्रमाणीकरण तथा दोहोरो जाँच गर्ने सिष्टम थिएन ।
बैंकको यही फितलो सिष्टमका कारण पटक–पटक सुन कर्जामा हिनामिना भएको अनुसन्धानमा आवद्ध सीआईबीका एक अधिकारीले बताए । यस्ता अनियमितता रोक्न सुन कर्जासम्बन्धि प्रष्ट नीतिगत व्यवस्था नहुँदा पनि बैंकका कर्मचारी यसमा फसेका थिए ।
ब्यूरोले कुमारीपाटी शाखाका चार पूर्वप्रबन्धकलाई समेत यसमा पक्राउ गरेको छ । यसमा उनीहरुको मिलेमतो पुष्टि हुने तथ्य भने खुल्न सकेको छैन । कर्जा दिने निर्णयमा उनीहरुकै हस्ताक्षर भएकाले सीआइबीले पक्राउ गरेको थियो ।
बैंकका कर्मचारीहरुले आफ्नो नभई बैंकको सिष्टमको कमजोरीका कारण यस्तो भएको बयान दिएका छन् । उनीहरुले बैंकका हाकिमहरुको नाम समेत पोलेका छन् । सुन जाँचकीलाई असाधरण अधिकार दिएको र उमाथि पूर्णभरोसा गरेर सुन कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकको सिष्टमले गर्दा यस्तो अनियमितता भएको सीआईबीको भनाई छ ।
२०६९ सालदेखि कुमारीपाटी शाखामा यसरी अनियमितता हुँदै आएपनि बैंकको केन्द्रीय कार्यालयले पत्ता लगाउन सकेको थिएन । गत साउनमा सुन जाँचकी पदम चन्द्र ज्ञवालीलाई हटाएर नयाँ नियुक्त गर्ने बेलामा सुन रुजु गर्दा कागजमा उल्लेख भएभन्दा धेरै कम मात्र पाइएपछि बैंकले नै आन्तरिक छानबिन गरी सीआइबीमा जाहेरी दिएको थियो ।
जसले उन्मुक्ति पाए
सीआइबीले बैंकका कायममुकायम सीइओ सागर शर्मा, पूर्वसीइओ कृष्णराज लामिछाने, तथा बैंकको उच्चत तहको व्यवस्थापनमा रहेका जलजकुमार अधिकारी, धुव्रराज गिरी, दिनेश लम्साल, दिपाञ्जली खकुरेल, सञ्जय कुमार श्रेष्ठको समेत बयान लिएको थियो ।
उनीहरुकै लापरबाही र कमीकमजोरीका कारण आफुहरु समस्यामा परेकाले उनीहरुलाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर पक्राउ परेका बैंकका कर्मचारीले बयान दिएका थिए । सोही आधारमा उनीहरुउपर समेत ब्यूरोले छानबिन गरेकोमा उनीहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता खुल्न नसकेको र पछि थप प्रमाण खुली आएमा मुद्दा दायर गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पक्राउ परेकाले उनीहरुको नाम लिएपनि उनीहरुले उन्मुक्ति पाएका छन् । पछि मुद्दा चलाउने गरी उनीहरुलाई मुद्दा चलाइएन । यही बीचमा कामु सीइओ शर्मालाई बैंकले हटाएको छ ।
सीआइबीले ऋणीहरु पूर्ण राई, देवानन्द राई, सन्दिप लिम्बू, बैंकका कर्मचारीहरु स्मृती राना, पिंकु पालिखे, अनिससिंह सिजापति र सुजाता लामिछानेलाई पक्राउ गरी अदालतमा पेश गरेको थियो । बैंकलाई हानी पुर्याई केही रकम उनीहरुले आफुले प्रयोग गरेको देखिएकाले पक्राउ परेकाउपर सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा समेत अनुसन्धान गर्न सीआइबीले सिफारिस गरेको छ ।
अनुसन्धानमा चलखेल
यो प्रकरणमा सात करोड ६१ लाख ७ सय ४३ रुपैयाँ बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर गरियो । उच्च अदालतमा १२ वटा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर भएको थियो ।
सीआइबीले ८ जनालाई पक्राउ गरेकोमा १७ जनालाई फरार प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ । फरारमध्ये पाँच जना बैंकका कर्मचारी र अरु ऋणी छन् ।
फरार बनाएर मुद्दा दायर गरिएकाका बैंकका कर्मचारीमा लोकचन्द्र प्रसाई, निर्मला श्रेष्ठ, सुनिल सापकोटा, शोभा अर्याल र निरज बिष्ट छन् । ऋणीहरु धर्मभक्त राई, अनन्त भण्डारी, वेदन कुमार विक, भीमप्रसाद विक, मनोज ज्ञवाली, अगमवीर लिम्बू, नरेश विक, अनिसा राई, रेजिना राई, संजय राई थुलुङ, मोहन सुनार, निरज बिष्ट, गर्जकुमारी राई पनि फरार छन् ।
उनीहरुमध्ये केहीको नक्कली हस्ताक्षर गरी उनीहरुको नाममा कर्जा निकालिएको समेत खुलेको छ । एकै व्यक्तिको नाममा निकाल्दा शंका हुने भएकाले विभिन्न व्यक्तिको नाममा कर्जा निकालिएको थियो ।
बैंकको कागजपत्र अनुसार १७ किलो ५ सय ५७ ग्राम सुन धितोमा हुनुपर्नेमा पाँच किलो २ सय २८ ग्राम सुन मात्र पाइएको थियो । बैंकले सुन कर्जासम्बन्धि छुट्टै नीति बनाउनुपर्ने देखिएको अनुसन्धानमा आबद्ध सीआइबीका अधिकारी बताउँछन् ।
कतिपयलाई प्रहरीले सहजै पक्राउ गर्न सक्ने भएपनि चलखेलका आधारमा उनीहरुलाई पक्राउ नगरिएको स्रोत बताउँछ । जसकारण धेरै जनालाई फरार बनाइएको छ ।
वाणिज्य बैंकदेखि महालक्ष्मीसम्म
नेपालमा ठूला–ठूला बैंकिङ घोटाला भएका छन् । त्यसमा मुख्य कमजोरी बैंकको सिष्टममै देखिएको छ । कर्मचारीलाई सजिलै अनियमितता गर्ने अवसर दिदां यस्ता घोटाला भएका छन् ।
यसअघि सिटिजन्स् बैंकको न्यूरोड शाखामा पनि यसैगरी अनियमितता भएको थियो । जसमा सीआइबीले २०७५ को भदौंमा सुन जाँचकी, कर्मचारी र ऋणीलाई पक्राउ गरेको थियो । यसरी बैंकमा दुई करोड २८ लाख ३८ हजार अनियमितता भएको थियो ।
कागजमा उल्लेखभन्दा सात किलो कम सुन राखेर कर्जा प्रवाह भएको थियो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको धरान शाखामा पनि सुन भनेर फलाम राखी अनियमितता भएको घटनामा पनि प्रहरीले कर्मचारीसहितलाई पक्राउ गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो ।
यस्ता अनियमिततामा सम्बन्धित बैंक मात्र नभई केन्द्रीय बैंकको समेत कमजोरी सीआईबीले औंल्याएको छ । यसले संगठित रुपमा नै नेपालको बैकिङ क्षेत्रमा अनियमितता भइरहेको प्रष्ट भएको छ ।
