काठमाडौं, १९ फागुन ।
सरकारले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरी चुनाव घोषणा गरेपछि स्थगित भएको नेपाल प्रहरीको समायोजन प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ । प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भएसँगै चुनाव नहुने भएपछि गृह मन्त्रालयले समायोजनको काम अघि बढाउन लागेको छ ।
प्रहरी समायोजनको अन्तिम तयारी भइरहँदा सरकारले चुनाव घोषणा भएपछि समायोजनको प्रक्रिया रोकिएको थियो । समायोजनले निर्वाचनको सुरक्षा प्रभावीत हुनसक्ने भएकाले समायोजन रोकिएको थियो ।
‘स्थगित भएको प्रहरी समायोजनको काम अब अघि बढ्छ,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा भन्छन्,‘यस विषयमा मन्त्रालयले तयारी थालेको छ ।’
गत कात्तिकको अन्तिम साता सरकारले प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दै समायोजनको बाटो खोलेको थियो । माघबाट सूचना निकालेर समायोजनको काम थाल्ने गृहको तयारी थियो । अनपेक्षित राजनीतिक घटनाक्रमपछि समायोजन प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
समायोजन समितिका अध्यक्ष फेरिए
गृहले प्रहरी समायोजनका लागि सहसचिव थानेश्वर गौतमको अध्यक्षतामा एक समिति गठन भइसकेको थियो । शुक्रबार गौतमको कास्कीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा सरुवा भएको छ । अब समायोजन समितिमा नयाँ सहसचिव आउने भएका छन् । प्राविधिक तयारी भने पूरा भइसकेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । समायोजनका लागि सफ्टवेयर तयार भइसकेको छ । केही कार्यविधिहरु समेत अन्तिम चरणमा छन् ।
प्रहरी समायोजन ऐनअनुसार डिएसपीसम्मका प्रहरी प्रदेशमा समायोजन हुनेछन् । डिएसपीसम्मका सबै प्रहरीले आवेदन दिने र सफ्टवेयरमार्फत समायोजनको निर्णय हुने गृहका एक अधिकारी बताउँछन् ।
कार्यरत पदको जेष्ठता, कम्तीमा एक वर्षदेखि कार्यरत प्रदेश, स्थायी बसोबासको ठेगाना, नागरिकताको ठेगाना र उमेरको जेष्ठताको आधारमा समायोजनको निर्णय हुनेछ । प्रदेशमा समायोजन भइसकेका कर्मचारीपछि अन्य प्रदेशमा जान पाउने प्रावधान प्रष्ट नभएकाले समायोजनमा अन्योलता छ । नेपाल प्रहरीसम्बन्धि नयाँ ऐन नआउँदा यससम्बन्धि अन्योलता छ ।
सरकारले केन्द्र र प्रदेशमा रहने दरबन्दीको भने टुंगो लगाइसकेको छ । नेपाल प्रहरीमा २४ हजार आठ सय १६ र सातवटा प्रदेशमा ५४ हजार सात सय २० जनशक्ति रहनेछ ।
प्रदेश नम्बर १ मा १० हजार ७ सय १७, प्रदेश नम्बर २ मा नौ हजार एक सय ५२, बागमती प्रदेशमा सात हजार तीन सय चार, गण्डकीमा ६ हजार ७ सय ४५, लुम्बिनीमा ९ हजार चार सय ४३, कर्णालीमा ५ हजार चार सय ५८ थता सुदुुरपश्चिम प्रदेशमा ५ हजार ९ सय १ प्रहरीको दरबन्दी कायम गरिएको छ ।
हरेक प्रदेशमा एक डिआइजी र तीन एसएसपीको दरबन्दी हुनेछ । प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी हुन्छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा दुई तथा प्रदेश तालिम केन्द्रमा एक एसएसपीको दरबन्दी हुन्छ ।
त्यसअनुसार सात प्रदेशमा सात डिआइजी, २१ एसएसपी, ६९ एसपी, एक सय ८१ डिएसपी, सात सय ३२ इन्स्पेक्टरको दरबन्दी कायम भएको छ । यस्तै, दुई हजार दुई सय ५७ सइ, पाँच हजार दुई सय ७४ असइ, १० हजार ६ सय ११ हवल्दार, ३२ हजार आठ सय १८ जवान र एक हजार नौ सय १६ कार्यालय सहयोगी हुनेछन् ।
नयाँ भर्ना भएर तालिममा रहेका आठ सय ३४ प्रहरी जवानको दरबन्दी पनि प्रदेशमा कायम गरिएको छ । डिएसपीसम्म मात्र समायोजन हुने भएकाले एक सय तीनजना पुल दरबन्दीमा रहेर प्रदेशमा काम गर्नेछन् । प्र्रदेशहरूमा ५० हजार सात सय ९४ जनपथ र तीन हजार नौ सय २६ प्राविधिक प्रहरी हुने भएका छन् ।
नेपाल प्रहरीमा एक आइजिपी, पाँच एआइजी, २७ डिआइजी र ५८ एसएसपीको दरबन्दी हुनेछ । एक सय एक एसपी, दुई सय ७२ डिएसपी, सात सय ५६ इन्स्पेक्टरको दरबन्दी कायम भएको छ ।
यसैगरी, तीन हजार ३९ सइ, दुई हजार पाँच सय ११ असइ, चार हजार तीन सय ७८ हवल्दार, १३ हजार चार सय एक जवान र एक हजार एक सय १५ कार्यालय सहयोगी रहेछन् । एक सय ६० प्रशिक्षार्थी असइ र इन्स्पेक्टरको दरबन्दी पनि केन्द्रमा राखिएको छ । सरकारबाट स्वीकृत भएको नयाँ दरबन्दी संरचनाअनुसार प्रहरीको पदस्थापन भने सुरु भइसकेको छ ।
