काठमाडौं, १९ फागुन ।
नेपाल प्रहरीले डिएमएस बुट खरिदको ठेक्का रद्द गरेको छ । २०७७ माघ २९ मा खोलिएको बोलपत्रको मूल्यांकनका क्रममा डीएमएस बुटको गुणस्तर परीक्षणको रिपोर्ट नै नक्कली ल्याएको खुलेपछि रद्द गरिएको छ । तर, नक्कली रिपोर्ट ल्याउनेलाई जोगाउन प्रहरी मुख्यालयमा चलखेल सुरु भएको छ ।
डीएमएस बुटको बोलपत्रमा डीएमएस बुट कम्पनी र एसियन फुटवेर जेभीले प्रस्ताव हालेका थिए । डीएमएस बुट कम्पनी विराट थापाको हो । डीएमएस बुट कम्पनीले भारतको चेन्नईस्थित एसजीएस कम्पनीबाट गुणस्तर परीक्षणमा पास भएको रिपोर्ट पेस गरेको थियो । जुन रिपोर्ट मूल्यांकनका क्रममा नक्कली भएको पुष्टि भएको छ । कीर्ते गुणस्तर रिपोर्ट पेस गर्ने डीएमएस बुट कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टी बापतको रकम २०७७ फागुन १३ गते प्रहरीले जफत गरिसकेको छ । कीर्ते गुणस्तर रिपोर्ट पेस गर्ने डीएमएस बुट कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न फागुन १४ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहाचलमा पठाइसकेको छ ।
यस अघि गुणस्तर रिपोर्ट कीर्ते गर्ने क्राउन टेक्सटायलका सञ्चालक पिताम्बरकुमार मुन्कालाई पक्राउ गरी २६ दिन थुनामा राखेर मुद्दा चलाएको प्रहरीले अब डीएमएस बुट कम्पनीका सञ्चालक विराट थापाको हकमा प्रहरीले त्यही नीति लागू गर्छ कि गर्दैन भन्ने चासो छ । आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीको निर्देशनमा मुन्कालाई सीआईबीले ठगी मुद्दा चलाएको थियो ।
अदालतले उक्त मुद्दामा मुन्कालाई १ लाख १० हजार धरौटीमा छाडेको थियो । मुन्काकै जस्तो कीर्ते गुणस्तर रिपोर्ट पेस गर्ने विराट थापालाई जोगाउन केही प्रहरी लागिपरेका छन् ।
प्रबन्ध निर्देशनालयका डीआईजी पुरुषोत्तम कँडेलले विराट थापालाई जोगाउन खोजेको एक प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।कीर्ते रिपोर्ट पेश गरेवापत बैंक ग्यारेन्टी जफत र कालोसूचीमा राखिसकेपछि यस्तो कार्य गर्ने सञ्चालक माथि पनि कारबाही गरिने परम्परा मुन्काबाटै सुरु भएको हो । डीएमएस बुटको ठेक्का प्रक्रियामा कम्पनी थापाको भएपनि यसका पर्दाभित्रका ठेकेदार टेलिकमका जागिरे टोपेन्द्र बिसी र राजमान मिश्र पनि हुन् । थापा, बिसी र मिश्रले अरुले टेण्डर हाल्नै नपाउने गरी स्पेसिफिकेसन राखेर टेण्डर गर्न लगाएका थिए । जसमा डिआईजी कँडेल र एसपी प्रेम बस्नेतको समेत मिलेमतो रहेको बताइन्छ ।
विराट थापाले एसजीएसबाट कीर्ते रिपोर्ट ल्याएर टेण्डरमा सेटिङ गरी स्फेसिफिकेशन राखेका थिए । टेण्डरमा डीएमएस बुट ठेक्का सम्झौता भएको मितिले १२० दिन भित्र बुझाउने म्याद दिइएको थियो । १२० दिनको म्याद दिनु भनेको अर्काे आर्थिक वर्षसम्म बुझाउन सक्ने सहुलियत हो । स्पेसिफिकेशन र म्याद पनि धेरै दिनुले डीएमएस बुट कम्पनीसँग डीआईजी कँडेल र बस्नेतको सेटिङ रहेको देखिन्छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा पहिलो पटक गरिएको टेण्डरमा कसैले भाग नलिएमा दोस्रोपटक १५ दिनको समय राखेर पुनः बोलपत्र सूचना निकाल्नुपर्दछ । दोस्रो पटकको सूचनामा पनि टेण्डर आवेदन नपरेमा पुनः अन्तिम पटक ७ दिनको म्याद दिएर सूचना निकाल्नुपर्छ ।त्यो सूचनाबाट पनि टेण्डर नपरेमा मात्र स्पेसिफिकेशन परिवर्तन गर्ने व्यवस्था छ । तर प्रबन्धका डीआईजी कँडेल र एसपी बस्नेतले डीएमएस बुट कम्पनीलाई नै दिनेगरी पहिलो पटक टेण्डर आवेदन नपरेपछि नै स्पेसिफिकेशन परिवर्तन गरेका थिए ।
प्रहरी महानिरीक्षक थापालाई गलत बिफ्रिङ गरी प्रबन्धकमा ठेकदारहरुसँग प्रहरीको सेटिङ हुने गरेको स्रोत बताउँछ ।
