काठमाडाैं । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर कति प्रतिशत हुने भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । मध्यावधि समीक्षाले चालु आवको बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भने पूरा नहुने जनाएको छ ।
स्मरणरहोस्, गत जेठ १५ गते बजेट ल्याउँदा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले चालु आवमा आर्थिक वृद्धिदर पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको औसत ७ प्रतिशत हुने घोषणा गरेका थिए । तर, स्रोतका अनुसार ४ देखि ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर होला भन्ने अनुमान छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत रहेको तथ्यांक विभागले फागुन अन्तिमतिर मात्र चालु आवको आर्थिक वृद्धिदर कति प्रतिशत हुने मध्यावधि अनुमान सार्वजनिक गर्नसक्छ । हुन त अर्थ मन्त्रालयले पनि बजेटको खर्च तथा आम्दानीको आधारमा एउटा अनुमान गर्नसक्ने थियो । कोभिड–१९ को कारण थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रमा अझै अपेक्षाकृत सुधार आउन सकेको छैन ।
आर्थिक वृद्धिले हाम्रा सबै समस्या समाधान गर्दैन, तर यस हामीबिना कुनै पनि समस्या समाधान गर्न सक्दैनौं । नेपालमा धेरै नीति निर्माताहरू विकासको यो शक्ति बुझ्न चाहदैनन् । आर्थिक वृद्धि भनेको त्यो शक्ति हो जुन शक्तिले युवाहरुलाई अवसर प्रदान गर्दछ, वृद्धलाई सुरक्षा दिन्छ र यो निकै शक्तिशाली शक्ति हुन सक्छ ।
विश्व बैंकले कोरोना संकटका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा नराम्रो धक्का पुग्ने प्रक्षेपण गर्दै त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा समेत उच्च गिरावट आउने आकलन गरेको छ । दक्षिण एशियाली क्षेत्रको आर्थिक अवस्थाबारे एक रिर्पोट सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले आर्थिक वृद्धिदरमा उच्च गिरावट आउने प्रक्षेपण गरेको हो ।
सन् २०२० मा परेको असर न्यूनीकरणमा बढी ध्यान दिनुपर्ने भएकाले यसले आगामी दुई आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरमा समेत असर पुग्न जाने विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
कोभिड–१९ कारण सीमानाकामा हुने अवरोधले पनि आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने विश्व बैंकको भनाइ छ । कोभिड–१९ को असर लामो समय बढ्दै जाँदा औद्योगिक उत्पादन र त्यसको खपतमा आउने कमी आउने भएको छ ।
कोभिड–१९ ले कम आयस्रोत भएका व्यक्तिको जीवनमा अझ नराम्रो पार्दै गएको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ । यो अवस्था दक्षिण एशियाकै सबै मुलुकमा समान तरिकाले देखिएको छ । आतिथ्य सेवा, खुद्रा व्यापार र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरु कोभिडले बढी प्रभावित हुने भएका छन् ।
आर्थिक वृद्धिले हाम्रा सबै समस्या समाधान गर्दैन, तर यस हामीबिना कुनै पनि समस्या समाधान गर्न सक्दैनौं । नेपालमा धेरै नीति निर्माताहरू विकासको यो शक्ति बुझ्न चाहदैनन् । आर्थिक वृद्धि भनेको त्यो शक्ति हो जुन शक्तिले युवाहरुलाई अवसर प्रदान गर्दछ, वृद्धलाई सुरक्षा दिन्छ र यो निकै शक्तिशाली शक्ति हुन सक्छ ।
उदाहरणका लागि, यदि अर्थव्यवस्था न्यूनतम ३–५ प्रतिशतको सट्टा दोहोरो अंकको दरमा बढ्यो भने हामी अर्को दशकमा थप रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नेछौं । श्रमिकलाई कडा श्रमका लागि विदेश पठाउनुको सट्टा अवसर प्रदान गरेर नेपालमा नै रोजगारीको वातावरण प्रदान गर्न सक्छाँै ।
अर्थव्यवस्थाले आर्थिक वृद्धिको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्न सक्षम हुनुपर्दछ, सरकारी खर्चको पनि पूँजीगत खर्चमा कुनै वृद्धि भएन भने यसले आर्थिक वृद्धिमा कुनै योगदान पुग्दैन ।
विकास एक मजबुत निजी क्षेत्रबाट सम्भव छ । जसका लागि वैधानिक जोखिम लिनको लागि अनुमति दिइनुपर्दछ र निजी क्षेत्रलाई नवीनता ल्याउने स्वतन्त्रता हुनुपर्दछ । सफलताको लागि पुरस्कृत गरिनुपर्दछ, दण्डित गर्नु हुँदैन । विकसित र अन्य उदीयमान बजार अर्थतन्त्रहरू यसको ज्वलन्त उदाहरण छन् ।
