काठमाडाैं । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा नयाँ कार्यक्रम समावेश नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
सरकारका मुख्यसचिव, सचिवहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसहित सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रम समावेश नगर्न भन्दै बजेटमा कोरोनापछिको पुनःउत्थानलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको हो ।
निर्माणका आधार र मार्गदर्शनबारे जानकारी गराउँदै पूर्वनिर्धारित समयमा सिलिङभित्र रहेर बजेट प्रस्ताव गर्न मन्त्रालयहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
आर्थिक पुनरुत्थान र रोजगारी सिर्जना, ठूला पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनमा निरन्तरता, कृषि क्षेत्रको विकास, सामाजिक विकासमा निरन्तर लगानी, क्षेत्रगत र प्रादेशिक सन्तुलन र दिगो विकास लक्ष्यलाई बजेट निर्माणका मुख्य आधारका रुपमा मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको छ ।
त्यसैगरी, बजेट निर्माणका मार्गदर्शनहरुमा दीर्घकालीन नीति, आवधिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बीच अन्तर आबद्धता कायम गर्ने, अनिवार्य दायित्वमा पुग्दो रकम प्रस्ताव गर्ने, पूर्वसहमति दिइएका विषयमा दायित्व अनुमान गरी सिलिङभित्र विनियोजन प्रस्ताव गर्नेलगायतका छन् ।
बजेट निर्माण सम्बन्धी मुख्य मार्गदर्शनहरु :
– अनिवार्य दायित्व र स्रोत सहमति दिइएका विषयहरु सिलिङ्ग समावेश गरेपछि मात्र अन्य आयोजना र कार्यक्रममा बजेट प्रस्ताव गर्ने ।
– मध्यकालिन खर्च संरचना तयार गरी बजेट पेश गर्नुपर्ने। उपलब्धि सूचकहरु स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनुपर्ने ।
– आयोजना वर्गिकरण सम्बन्धी मापदण्डमा आधारित भएर मात्र आयोजना प्रस्ताव गर्ने ।
– बहुवर्षिय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम बहुवर्षिय ठेक्का लगाउनुपर्ने आयोजनाको लागि मापदण्डबमोजिम पुग्दो बजेट विनियोजन हुनपर्ने ।
– खर्च सम्बन्धी क्रियाकलापमा नै तयारी साथ बजेट प्रस्ताव गर्ने ।
– बहुवर्षिय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम बहुवर्षिय ठेक्का लगाउनुपर्ने आयोजनाको लागि मापदण्डबमोजिम पुग्दो बजेट विनियोजन हुनपर्ने ।
– खर्च सम्बन्धि क्रियाकलापमा नै तयारी साथ बजेट प्रस्ताव गर्ने ।
– नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा मोडालिटीमा स्पष्टता भएर मात्र बजेट प्रस्ताव गर्ने ।
– ठूला र रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने ।
– वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहलाई शुरु बिनियोजनबाटै हस्तान्तरण प्रस्ताव गर्ने ।
– तयारी सम्पन्न नभएका आयोजनामा बजेट प्रस्ताव नगर्ने ।
– नयाँ आयोजनाको अध्ययनका लागि बजेट प्रस्ताव गर्ने ।
– दिगो विकास, लैंगिक र जलवायू परिवर्तनका सूचकहरुमा क्रियकलापमा नै कोडिङ गर्ने ।
– सशर्त अनुदानतर्फका प्रदेशबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना र कार्यक्रममा सम्बन्धित क्षेत्रगत मन्त्रालयसँग छलफल गरिने ।
– ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लागतका आयोजना परियोजना बैंकमा समावेश भएको हुनुपर्ने ।
– चालु आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादनलाई बजेट छलफलको आधार बनाइने ।
– चालु वर्षमा सिर्जित दायित्व सकेसम्म अर्को वर्ष नसार्ने ।
– आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीका विषयमा लेखा उत्तरदायी अधिकारीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने ।
– सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता सम्बन्धि मापदण्डको पालना गर्ने ।
– कार्य सञ्चालन खर्चमा सकभर बजेट वृद्धि प्रस्ताव नगर्ने ।
– भौतिक प्रगतिको अनुमान गरेर मात्र बजेट छलफलमा पठाउने ।
– बजेट बक्तव्यमा समावेश गर्ने विषयको मस्यौदा तयार गरी पठाउने ।
– आर्थिक सर्भेक्षण र वार्षिक प्रतिवेदनका लागि आवश्यक तथ्यांकहरु समयमानै पठाउने ।
कार्यक्रममा सचिवहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटमा समन्वय हुनुपर्ने, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तालमेल हुनुपर्ने, दोहोरोपन हटाउनुपर्ने, प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका थिए । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहालका अनुसार मन्त्रालयहरुले यही चैत १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने कार्यतालिका छ ।
