काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक सुपरीक्षण विभागले बैंक अफ काठमाण्डूले ग्रिनलाइन इन्टरनेशनल प्रालिलाई प्रवाह गरेको कर्जा समयमा उठाउन नसक्नुमा बैंककै कार्यकारी प्रमुख शोभनदेव पन्तलगायत पूर्वसञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरुको संलग्नता भेटिएपछि यस सम्बन्धमा विस्तृत अनुसन्धान गर्न राष्ट्र बैंकले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको जिम्मा लगाएको छ ।
गत फागुन २८ गते राष्ट्र बैंकले बैंक अफ काठमाण्डूलाई पत्र पठाएर यसको जानकारी गराएपछि कार्यकारी प्रमुख पन्त घर बिदामा बसेका छन् । ऋणी प्रमोदशम्शेर जबरा मुद्दा मिलाउन बैंकसँग सेटिङमा व्यस्त छन् । राणाले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट जोगिन बैंकलाई प्रतिबद्धतापत्र बुझाएको जानकारी दृष्टिलाई प्राप्त भएको छ । किनभने, यस प्रकरणमा राणाका नातेदार डम्बरबहादुर मल्ल, रीता मल्ल, हेमराज सुवेदी र अमृत सुवेदीसमेत तानिने देखिन्छ ।
ऋण असुली न्यायाधीकरणले २०७३।२।१० मा गरेको फैसला कार्यान्वयन हुन नदिन पनि ऋणी राणाको बैंकमाथि दबाब भएको देखिन्छ । राणाको दबाबकै कारण ऋण असुली न्यायाधीकरणले गरेको फैसला कार्यान्वयन हुन सकेन र बैंक पुनः ऋण असुली पुनरावलोकनमा गएको देखिन्छ । यदि, ऋण असुली न्यायाधीकरणले गरेको फैसला कार्यान्वयन भएको भए ऋण असुल भइसक्थ्यो । ऋण असुली न्यायाधीकरणले तोकेको रकम नियमावली २०५९ को नियम २७, २८ र २९ बमोजिम ऋण असुली अधिकृतले बैंकलाई भराइदिने थियो । तर, बैंक पुनरावेदनमा जाँदा समस्या बल्झियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक सुपरीक्षण विभागले बैंक अफ काठमाण्डूले ग्रिनलाइन इन्टरनेशनल प्रालिलाई प्रवाह गरेको कर्जा समयमा उठाउन नसक्नुमा बैंककै कार्यकारी प्रमुख शोभनदेव पन्तलगायत पूर्वसञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरुको संलग्नता भेटिएपछि यस सम्बन्धमा विस्तृत अनुसन्धान गर्न राष्ट्र बैंकले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको जिम्मा लगाएको छ ।
ऋण असुली न्यायाधीकरणको फैसलामा यस्तो लेखिएको छ, ‘बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेडले प्रतिवादीहरु ग्रिनलाइन इन्टरनेशनल प्रालि प्रमोदशम्शेर जबरा, श्रीहरशम्शेर जबरा, किरणशेखर अमात्य र सोनी राज्य लक्ष्मी शाहबाट असुल गर्नुपर्ने एकमुष्ठ साँवा ब्याज रु १०,५९,००,३३७.६६ र मिति २०७०।१२।२५ देखि निर्णय मिति २०७३।२।१० सम्मा जम्मा ७७६ दिनको दाबी साँवा रु. ८,७२,९८,६४६.९५ को वार्षिक १० प्रतिशत ब्याजदरले कायम हुने ब्याज रकम रु. १,८५,५९,९३१.५२ समेत गरी जम्मा रु. १२,४४,६०,२६९.१८ (अक्षेरुपी बाह्र करोड चौवालिस लाख साठी हजार दई सय उनान्सत्तरी रुपैयाँ अठार पैसा मात्र) र दावी साँवा रकम रु.८,७२,९८,६४६.५९ को फैसला मितिदेखि भरिभराउ हुने दिनसम्मको वार्षिक १० प्रतिशत ब्याजदरले हुन आउने ब्याज रकमसमेत हिसाब गरी ऋण असुली अधिकृतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली २०५९ को नियम २७, २८ र २९ तथा प्रचलित कानूनबमोजिम वादी बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेडलाई प्रथमतः प्रतिवादी ग्रिन लाइन इन्टरनेशनल प्रालिको चलअचल जायजेथा ९म्गतथ ँचभभ द्ययलमभम ध्बचभजयगकभ सञ्चालन अनुमतिपत्र, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेका पसल, स्टकमा रहेका मदिराजन्य सामानहरुसमेत) बाट असुल उपर गरी भराई दिनुपर्ने, सोबाट वादी बैंकको लिन बाँकी असुल हुन नसकेमा असुल हुन नसकेको जति रकम ऐ. प्रालि.का सञ्चालक अध्यक्ष एवं व्यक्तिगत जमानीकर्ता प्रमोदशम्शेर जबराको चल अचल जायजेथाबाट असुल उपर गरी भराई दिनुपर्ने र सोबाट समेत वादी बैंकको लिन बाँकी असुल हुन नसकेमा असुल हुन नसकेको जति रकम व्यक्तिगत जमानीकर्ताहरु श्रीहरशम्शेर जबरा, किरणशेखर अमात्य र सोनी राज्य लक्ष्मी शाहको चल अचल जायजेथाबाट निजहरुले गरिदिएको व्यक्तिगत जमानीको लिखतको हदसम्म प्रचलित कानूनबमोजिम वादी बैंकलाई भराई दिनुपर्ने ठहर्छ ।’
त्यति मात्र होइन, ग्रिनलाइन इन्टरनेशनलका सञ्चालक किरणशेखर अमात्य, श्रीहरशम्शेर जबराको शेयर प्रमोदशम्शेर जबराको नाममा नामसारी भएपछि पनि राणाले निजहरुको बैंक जमानी कीर्ते गरेर थप ऋण लिएको देखिन्छ । २०६८ असार २० गते राणाले उल्लेखित दुई जनाको शेयर आफूले लिएको जानकारी बैंकलाई गराएको थियो । त्यसपछि पनि राणाले बैंकसँगको मिलेमतोमा थप ऋण लिँदा किरणशेखर अमात्य र श्रीहरशम्शेर जबराको जमानी किन प्रयोग ग¥यो भन्ने कुरा अनुसन्धानको विषय बनेको छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा ग्रिनलाइनको सञ्चालकबाट दुई जना हटे पनि अमृत सुवेदी सञ्चालकमा छन् । तर, बैंकले सुवेदीको नाम ऋणीबाट हटाएको छ । यस विषयमा पनि राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोलाई लेखेर पठाएको छ । किरणशेखर अमात्यले बैंक अफ काठमाण्डूलाई र नेपाल राष्ट्र बैंकमा बुझाएको पत्रबाट पनि मुख्य ऋणी ग्रिनलाइन इन्टरनेशनललाई जोगाउन कम्पनी छाडिसकेको व्यक्तिगत जमानीकर्तालाई फसाउन बैंकले षड्यन्त्र गर्दा अहिले बैंक आफैँ फस्ने अवस्था आएको देखिन्छ ।
