काठमाडौं । एक वर्षअघि नै सशस्त्र प्रहरीका भावी आइजीपीको लेखाजोखा सुरु भएको छ । शैलेन्द्र खनालको अवकाशपछि महानिरीक्षकमा धेरै विकल्प भएकाले अहिलेदेखि नै चलखेल सुरु भएको छ ।
स्वभाविक प्रक्रियामा अहिलेका एआईजी पुष्पराम केसी खनालपछि करिब एक महिनाका लागि आइजिपी हुनेछन् । त्यसका लागि सरकारले उनको पदावधि थप्नुपर्ने हुन्छ । आगामी बैशाखमा एआइजी केसी र रामशरण पौडेलको चार वर्ष पदावधि पुरा हुन्छ । सशस्त्रमा एआइजी र डिआइजीको पदावधि चार वर्ष हुने र त्यसमा महानिरीक्षकको सिफारिसमा सरकारले एक वर्ष थप्न सक्ने उल्लेख छ । हालका दुवै एआइजीको महानिरीक्षक खनालसँग सुमधुर सम्बन्ध छैन । तर, सामान्यतया सबैको एक वर्ष पदावधि थप हुने गरेको नजिर छ । त्यस आधारमा दुवै एआइजीको पदावधि थप हुने सम्भावना छ ।
त्यसपछिको चलखेल असारमा हुनेछ । असारमा डिआइजीहरु प्रवीण श्रेष्ठ र खड्ग राइको चार वर्ष अवधि पुग्नेछ । म्याद थप नभए उनीहरुले पनि अवकाश पाउनेछन् । दुवै जना महानिरीक्षकको दौडमा छन् । त्यस्तै, डिआइजीहरु राजु अर्याल, नारायणदत्त पौडेल, चन्द्रप्रकाश गौतम लगायत पनि केही महिनापछि नै म्याद थप गर्नुपर्ने हुन्छ ।
हालका महानिरीक्षक खनालको अवकाशपछि दुई एआइजी पद रिक्त हुनेछन् । त्यसमा बढुवाका जसले बाजी मार्छ, उही महानिरीक्षक हुने सम्भावना छ । बरिष्ठताका आधारमा प्रवीण श्रेष्ठ र खड्ग राई त्यसका दाबेदार हुन् । श्रेष्ठ पटक पटक भारतीय दूतावास छिरेका कारण कारबाहीमा परेका अधिकृत हुन् । राई कार्यक्षमतामा कमजोर भएपनि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईको सहयोगमा आइजिपी हुने दाउमा लागेका छन् । राईसँग चन्द्रप्रकाश गौतम अवकाश पाउने भएकाले उनलाई रोक्ने रणनीति गौतमको छ । त्यसकारण सशस्त्रमा यसपटक भावी नेतृत्वका लागि यसपटक विगतमा भन्दा ठूला चलखेल हुने देखिन्छ । अर्काेतर्फ ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउने चलखेल पनि जारी छ ।
