गत साता नेपाल पत्रकार महासंघको कार्यक्रममा सहभागी हुन पोखरा पुगेको थिएँ । पोखरा पुग्नासाथ भूपि शेरचनको सम्झना आयो । ‘घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे…’ भूपिको सदावहार कविता हो यो । पञ्चायतकालीन, कालरात्रिमा उनले यो कविता लेखेका थिए । पञ्चायतकालीन राजा महाराजा मात्रै होइनन्, शासकहरु पनि त्यत्तिकै निरंकुश हुन्थे भन्ने कुरा मैले पनि पत्रकारिताको क्रममा समय–समयमा भोगेको थिएँ । उनको यो कविताले साँच्चै नै पञ्चायतकालीन शासकहरुको झल्को दिन्थ्यो । यथार्थ पनि त्यही थियो । राजाको वरपर घुम्नेहरुले राजालाई जे बिन्ती गर्थे, त्यही कुरामा राजाले विश्वास गर्थे । त्यसैले राजतन्त्रमा राजा होइन, राजाका वरपर घुम्नेहरु निकै शक्तिशाली हुन्थे । त्यही आडमा तिनीहरुले राजाको नाम बेचेर फाइदा उठाउँथे । त्यस्तो क्रियाकलापले राजतन्त्र बदनाम हुँदै गयो । राजतन्त्र भन्नासाथ जनतामा वितृष्णा जागृत हुँदै गयो र अन्ततः राजतन्त्र समाप्त भयो । तर, भूपि शेरचनको कविता आज पनि सान्दर्भिक बन्दै गएको छ । लोकतन्त्रका शासकहरु पनि भूपि शेरचनको कविताभन्दा फरक शैलीका छैनन् । पात्र फेरियो, प्रवृत्ति फेरिएन । त्यसैले जनता आज पनि आन्दोलित बनेका छन् । राजा, पञ्च, कांग्रेस, कम्युनिष्ट शासन भोगेका जनताले आज पनि को ठिक को बेठिक छुट्याउन सकिरहेका छैनन् । किनभने, यो देशको शासन व्यवस्थामा जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने उखान चरितार्थ हुँदै गएको छ । सिद्धान्त, विचार भन्ने कुरा अचार भएको छ । के कांग्रेस, के कम्युनिष्ट व्यवहारमा एउटा सिक्काका दुईपाटा भनेझै जनताले अनुभूत गरेका छन् ।
पत्रकार महासंघको पोखरा भेलामा सहभागी पत्रकारहरुले आफ्नो भविष्यको चिन्ता गरे । त्यो चिन्तामा राज्यको तर्फबाट कुनै सम्बोधन भएन । जीवनभर प्रेस स्वतन्त्रताका लाग लडेका पत्रकारहरुले पाँच महिनादेखि लोककल्याणकारी विज्ञापन छापेवापतको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । हरेक पत्रिकालाई नियमन गर्ने नाममा श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पासो भिराइएको छ । जुन पत्रिकाका सम्पादकले सम्पादकदेखि पियनसम्मको काम आफैँले गर्नुपर्ने बाध्यता छ, त्यो पत्रिकाको घाँटी निमोठ्ने काम अहिलेको सरकारले गरेको छ । यस्तै हो भने साना पत्रिकाको प्रकाशक सम्पादकले पत्रिका बन्द गरे भयो । सरकारको व्यवहारले चाहेको पनि यही नै हो । नभए साना पत्रिका मार्ने नीति नियम यो सरकारले ल्याउने थिएन ।
अर्को कुरा पोखरा भेलामा दुईतिहाइको सरकारले ल्याप्चे लगाएको मुलुकी ऐन देवानी संहिता २०७४ को विषयमा पनि कुरा उठ्यो । नेपालको संविधानले प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर, सरकारले जारी गरेको देवानी संहिताले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि पूर्णरुपले लगाम लगाएको छ । भन्न त प्रेसलाई मर्यादित बनाउन यो ऐन जारी गरेको बताउँछन् । तर, यो ऐन जारी भएपछि खोजी, अनुसन्धानात्मक पत्रकारिताको अन्त्य हुनेछ । ऐनमा कसैको अनुमतिबिना फोटो खिच्न नपाइने, कसैले गरेको कुराकानी रेकर्ड गर्न नपाइनेदेखि प्रेस स्वतन्त्रतालाई घाँटी निमोठ्ने यति धेरै बुँदा समावेश गरिएको छ, त्यसले नेपालको भविष्यलाई लोकतन्त्रतिर होइन, उत्तरकोरियाको बाटोमा डोहो¥याउनेछ । सात सालदेखि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि लड्दै आएको नेपाली पत्रकारिता जगत्का लागि यो ऐन दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसको खारेजी बिना प्रेस स्वतन्त्रता फस्टाउन सक्दैन । न त लोकतन्त्रले नै सही बाटो समात्छ । आफूलाई लोकतान्त्रिक सरकार भन्ने नेकपाको दुईतिहाइ सरकारका लागि यस्तो ऐन ल्याउने बाध्यता किन प¥यो ? यसको स्पष्ट जवाफ् नआइकन नेपाली प्रेस नेकपा सरकारप्रति सकारात्मक बन्न सक्दैन । सरकारले हनुमानकारिता चाहेको हो कि पत्रकारिता चाहेको हो भन्ने कुरा समयमै स्पष्ट पार्न सकेन भने सिंगो नेपाली समाजप्रति कम्युनिष्ट शब्द ‘एलर्जी’ हुने कुरामा सरकार, पार्टी गम्भीर हुनु जरुरी छ । दुईतिहाइको सरकार भूपि शेरचनले भनेझै घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे बन्नु भएन । परिवेश बालुवाटारभन्दा पनि बाहिर छ भन्ने बुझ्नुप¥यो ।
