राजनीतिक क्रान्तिपछिको नयाँ नेपाल

नेपालको इतिहासमा ००७ सालको सशस्त्र क्रान्तिपछिको इतिहास भनेको क्रान्ति, सम्झौता, प्रतिक्रान्ति र पुनः अर्को क्रान्तिको शृङ्खला रहेको छ । ००७ सालको क्रान्ति तत्कालीन सामन्ती राणा शासनका विरुद्ध लोकतन्त्र र पूँजीवादी विकासका लागि पहिलो ऐतिहासिक क्रान्ति थियो । तर, यो क्रान्ति अधुरो रह्यो ।

यस १३ वर्षमा नेपाली कांगे्रसको अर्थराजनीति र नेकपा (एमाले) (माओवादी)को अर्थराजनीतिमा खासै भिन्नता व्यवहारमा देखिएन । नेपाली कांग्रेस र नेकपाले समाजवादउन्मुख भनेर संविधानमा लेखे पनि व्यवहारमा दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवादी अर्थराजनीतिको सेवा गर्ने र त्यसको विस्तार गर्ने काममा नेपाली कांग्रेस र नेकपाबीच भिन्नता देखिएन ।

००७ सालको अधुरो सशस्त्र क्रान्ति, ००८ सालदेखि ०१५ सालसम्मको विविधखाले आन्दोलन, ०१५ सालको चुनाव, ०१७ सालको ‘कू’, ०२८ सालमा नेकपाको जिल्ला नेतृत्वमा भएको अधुरो झापा सशस्त्र क्रान्ति, ०३१ सालको विपी कोइरालाको नेतृत्वमा भएको दोश्रो अधुरो सशस्त्र क्रान्ति, ०३६ सालको जनआन्दोलन, ०४२ सालको सत्याग्रह, ०४६ सालको जनआन्दोलन जस्ता शृङ्खलाहरु नेपालको आधुनिक इतिहास हो ।
०४६ सालसम्म आउँदा देशको अर्थराजनीति र वर्ग संरचनामा धेरै ठूलो परिवर्तन आइसकेको थियो । ००७ सालमा देशको सत्ता मुख्यतः सामन्ती वर्गको हातमा थियो भने ०४६ सालसम्म आउँदा राजतन्त्र स्वयं पनि केवल सामन्ती वर्ग मात्रै नरहेर दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवादी वर्गमा रुपान्तरण भइसकेको थियो । तर ०४६ सालको जनआन्दोलनले अर्धसामन्ती तथा दलाल र नोकरशाही पूँजीवादी वर्गको संयुक्त सत्तालाई परिवर्तन गर्न सकेन । केही लोकतान्त्रिक अधिकारहरुको प्राप्ति ०४६ सालको जनआन्दोलनको उपलब्धि थियो । सत्तामा गएको दल नेपाली कांगे्रसको नेतृत्वले पनि आफूलाई अर्धसामन्ती र दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवादी वर्गमै परिवर्तन गरेकोले देशको अर्थ राजनीतिक समस्या झन्झन् विकराल बन्दै गयो ।
२०५२ फागुन १ गते शुरु भएको जनयुद्धको लक्ष अर्धसामन्ती र दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवादी सत्तालाई पराजित गर्ने तथा साम्राज्यवादी, विस्तारवादी बाह्य हस्तक्षेपबाट देशलाई मुक्त गर्ने थियो । यसको लक्ष्य नयाँ जनवादी सत्ता स्थापना गर्ने र समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म जाने लक्ष्य थियो । यस जनयुद्धले देशका अधिकांश पहाडी ग्रामीण भूभागबाट पुरानो सत्तालाई पराजित गरिसकेको थियो । केवल जिल्लाका सदरमुकामहरु र राजधानी बाँकी थियो । पुरानो सत्ताभित्रको झगडा चरम सीमामा पुगेको थियो र विदेशी शक्ति गुहार्ने स्तरमा पुगिरहेको थियो ।
तलका कार्यकर्ताहरुले बलिदान दिएर क्रान्ति अघि बढाउने स्तरसम्म मूल नेतृत्व तयार भइरह्यो, जब क्रान्तिको उत्कर्षसँगै मूल नेतृत्वले पनि बलिदान दिनुपर्ने सम्भावना विकास हुन थाल्यो, तब माओवादीको मूल नेतृत्वले जनयुद्धलाई बीचबाटोमै विसर्जन गर्ने बाटो समात्यो ।
१० वर्षको जनयुद्ध र ०६२ को जनआन्दोलनले राजतन्त्र समाप्त गर्ने उपलब्धिसम्म हात पार्ने काम ग¥यो । सामन्तवादका अवशेषहरुलाई अझै घटाउने काम पनि यसले ग¥यो । तर सत्ताको वर्गीय संरचनामा परिवर्तन गर्न सकेन । राज्यसत्ता र अर्थतन्त्रमा दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवादी वर्गकै प्रभुत्व कायम रह्यो । नेपाली कांगे्रसले ०६२ को आन्दोलनपछि ९४३ दिन सरकार चलायो । खिलराज रेग्मीको सरकार ३३४ दिन रह्यो । नेकपाले सात पटक प्रधानमन्त्रीसहित २६३८ दिन सरकार चलायो । अझ नेकपा एमाले, सुशील कोइराला सरकारमा थियो भने नेकपा माओवादी, देउवा सरकारमा थियो तथा गिरिजा सरकारमा दुबै थिए । यस १३ वर्षमा नेपाली कांगे्रसको अर्थराजनीति र नेकपा (एमाले) (माओवादी)को अर्थराजनीतिमा खासै भिन्नता व्यवहारमा देखिएन । नेपाली कांग्रेस र नेकपाले समाजवादउन्मुख भनेर संविधानमा लेखे पनि व्यवहारमा दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवादी अर्थराजनीतिको सेवा गर्ने र त्यसको विस्तार गर्ने काममा नेपाली कांग्रेस र नेकपाबीच भिन्नता देखिएन ।
यसको परिणामस्वरुप देशको अर्थराजनीति गम्भीर संकटतिर गइरहेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार यस आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा मूल्यवृद्धि ४.६ प्रतिशत पुगेको छ । जबकि भारतमा २.०५ प्रतिशत मात्रै मूल्यवृद्धि भएको छ । कूल वस्तु आयात यस ६ महिनामा ३०.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तर गत वर्ष सोही अवधिमा १९.४ प्रतिशत मात्रै वृद्धि भएको थियो । कूल वस्तु व्यापार घाटा ६ महिनामा ३२.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ६७८ अर्ब ५३ करोड पुगेको छ । गत सालको ६ महिनामा सेवा आय घाटा केवल १ अर्ब ४२ करोड रहेकोमा यस वर्षको छ महिनामा ९ अर्ब ४५ करोड पुगेको छ । व्यापार घाटा छ महिनामा ६७८ अर्ब पुग्नु भनेको देशको अर्थतन्त्र डामाडोल हुन थालेको संकेत हो । १३१५ अर्ब वार्षिक बजेट भएको देशमा छ महिनामा ६७८ अर्ब व्यापार घाटा हुनु भनेको गम्भीर समस्या हो । यो भनेको दलाल पूँजीवादको हैकम रहेको स्पष्टोक्ति हो ।
विदेशी पर्यटकबाट नेपालमा यस आर्थिक वर्षको छ महिनामा ८.१ प्रतिशत मात्रै वृद्धि भएर ३६ अर्ब ५० करोड आय भएको छ । तर नेपालीले विदेशमा खर्च गरेको रकम ३०.८ प्रतिशतले वृद्धि भएर ४७ अर्ब ९९ करोड पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको छ महिनामा शोधनान्तर घाटा ६ अर्ब ६६ करोड मात्रै भएकोमा यस आर्थिक वर्षको छ महिनामा बढेर ६३ अर्ब ६८ करोड पुगेको छ । अमेरिकी डलर संचिति ०७५ असारमा १० अर्ब ८ करोड रहेकोमा घटेर ९ अर्ब ४१ करोडमा झरेको छ । गत वर्ष कर्जाको औषत व्याजदर ११.७९ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्षको पुस मसान्तमा १२.२९ प्रतिशत पुगेको छ ।

लाखौं युवाहरु निर्यात गरेर डलरमा रेमिट्यान्स ल्याउनु र त्यही डलरले तयारी सामानहरु आयात गरेर भन्सार करको भरमा देश चलाउनु नै दलाल पूँजीवादको प्रत्यक्ष उदाहरण हो । सरकारले स्वदेशी उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन दिने नीति लिएन । जसले गर्दा औद्योगिक राष्ट्रिय पूँजीवादको विकास हुन सकेन । देशमा नोकरशाही पूँजीवादको नांगो उदाहरण– अख्तियारकै एक आयुक्तले गरेको चरम भ्रष्टाचार, त्यसको प्रमाण सरकारका ठुलाबडाले चार महिना अगाडि हेरे पनि कुनै कारवाही नगरिनु, एनसेल काण्डमा सरकार चुप लागेर बस्नु, वाइडबडी भ्रष्टाचार काण्डमा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत मुछिएको संसदीय समितिले ठहर गरे पनि सरकारले जाँचबुझ आयोग बनाएर उनीहरुलाई नियुक्तिपत्र समेत नदिइ ४५ दिन बिताउनु आदि हुन् ।

लाखौं युवाहरु निर्यात गरेर डलरमा रेमिट्यान्स ल्याउनु र त्यही डलरले तयारी सामानहरु आयात गरेर भन्सार करको भरमा देश चलाउनु नै दलाल पूँजीवादको प्रत्यक्ष उदाहरण हो । सरकारले स्वदेशी उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन दिने नीति लिएन । जसले गर्दा औद्योगिक राष्ट्रिय पूँजीवादको विकास हुन सकेन । देशमा नोकरशाही पूँजीवादको नांगो उदाहरण– अख्तियारकै एक आयुक्तले गरेको चरम भ्रष्टाचार, त्यसको प्रमाण सरकारका ठुलाबडाले चार महिना अगाडि हेरे पनि कुनै कारवाही नगरिनु, एनसेल काण्डमा सरकार चुप लागेर बस्नु, वाइडबडी भ्रष्टाचार काण्डमा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत मुछिएको संसदीय समितिले ठहर गरे पनि सरकारले जाँचबुझ आयोग बनाएर उनीहरुलाई नियुक्तिपत्र समेत नदिइ ४५ दिन बिताउनु आदि हुन् ।
सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई चर्चामा ल्याइए पनि सरकारी तथ्यांकमै ९ लाख उद्योग व्यवसाय प्रतिष्ठान रहेको भनिएकोमा केवल ७०० रोजगारदाताले मात्रै सूचीकृत गरेका छन् । तीन महिनाको समय दिइए पनि ५ हजार रोजगारदाताले पनि सो सुविधा मजदुरहरुलाई दिने गरी सूचीकृत गर्ने सम्भावना छैन । बेरोजगारलाई मासिक करीब १९ सय भत्ता दिने भनिए पनि सो सुविधा परिवारका एक सदस्यले सय दिनको रोजगार वा स्वरोजगार पाए अरुले बेरोजगार भत्ता नपाउने भनिएकोले १० हजार युवाले पनि पाउने छैनन् । केही विकास निर्माण त जुनसुकै सरकारले पनि गरेकै थियो । अहिले केन्द्र सरकारले विकास बजेट सात महिनामा २२ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ भने प्रदेश सरकारहरुले केवल १० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेका छन् । पैसा र बजेट भएर पनि विकास गर्न नसकेको देश नेपाल भएको छ ।
००७ सालको क्रान्तिको समयमा करीब १५ हजारको सत्ता संयन्त्र थियो । त्यो बेला राणा प्रधानमन्त्री परिवार, भाइभारदार तन्त्र, सेना र अन्य कर्मचारी संयन्त्र थियो । यो नोकरशाही सत्ता संयन्त्र अहिले बढेर करीब ५ लाख ५० हजार पुगेको छ । यसमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको संसद र सरकारका करीब ४० हजार थपेर ५ लाख ९० हजार पुगेको छ । यस सत्ता संयन्त्रले नै देशको सरकारी बजेटको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी तलवसुविधामा खाने गर्दछ । विकासको लागि छुट्याइने ३५ प्रतिशत बजेटबाट पनि ठेकेदारहरुसँग मिलेर ३० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा खाने गर्दछन् । देशका ठूला पार्टीहरु नै चन्दा सहयोगको नाममा लिइने भ्रष्टाचारमा टिकेको छ ।
यी केही उदाहरणले राजतन्त्र हट्नुभन्दा बाहेक देशको अर्थराजनीतिक स्थिति ०४६ साल र ०५२ सालभन्दा भिन्न नभएको देखिन्छ । राजतन्त्र र राजा हटे पनि सत्तामा दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवाद नै हाबी रहेकाले मुठ्ठीभर मानिसको जीवनस्तर माथि गए पनि बहुसंख्यक जनता चरम उत्पीडनको शिकार बनिरहेकै छ । केवल उत्पीडनको केही स्वरुप र केही पात्र फेरिएको छ । यस्तो स्थिति भनेको पुनः जनतामा आक्रोश तीव्र बन्दै जाने र क्रान्तिको लागि वस्तुगत वातावरण बन्दै जाने स्थिति हो । नेकपाका नेताहरुले जतिसुकै चर्को भाषण गरे पनि बहुसंख्यक जनतामा तीव्र आक्रोश बढ्दै गएको यथार्थ हो ।
माक्र्सवादले जनता र सत्ताका बीच अन्तरविरोध चर्कदै गएको वस्तुगत स्थितिले नै स्वत क्रान्ति पैदा गर्दैन भन्छ । क्रान्तिको लागि आत्मगत पक्ष पनि चाहिन्छ । क्रान्तिको आत्मगत पक्ष भनेको बहुसंख्यक जनताको वर्ग हितको नीति र कार्ययोजना तथा क्रान्तिको लागि जनतालाई संगठित रुपमा परिचालन गर्न सक्ने पार्टी पनि चाहिन्छ भन्ने माक्र्सवादको वैज्ञानिक निष्कर्ष हो ।