नेकपाको ओली सरकारले संसदमा फागुन २ गते दर्ता गरेको “सूचना प्रविधिको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक” ले प्रेस स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रता तथा वैचारिक स्वतन्त्रता जस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत अधिकारहरुलाई दवाउने गरी नयाँ कानूनको प्रस्ताव गरेको छ ।
यस नयाँ प्रस्तावित कानूनको दफा ८८ को उपदफा २ मा भनिएको छ “सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने कुनै कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन ।” सो प्रस्तावित कानूनको दफा ९६ को उपदफा २९ ले सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने कुनै कार्य गरेमा वा गराएमा १५ लाख जरिवाना वा ५ वर्ष कैद वा दुबै सजायँ हुने व्यवस्था गरेको छ ।
यहाँ सार्वजनिक सदाचार र नैतिकता भनेर के कस्तो विषयलाई भन्न खोजिएको हो, किटानी गरिएको छैन । यसमा सबैखाले विरोध समेटीने हुन्छ । यसको सोझो अर्थ हो, सरकारले चाह्यो भने सामाजिक संजालमा अलिकति मात्रै सरकारको विरोध गर्दा पनि “सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल” भयो भनेर ५ वर्ष जेल हाल्न र १५ लाख जरिवाना गराउन सक्ने कानूनको प्रस्ताव ओली सरकारले गरेको छ ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री जस्ता ठुला मान्छेहरुको आलोचना गर्नु “सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल” भयो भनेर सरकारले ब्याख्या गर्ने ठाउँ खुल्ला छोडिएको छ ।
यो भनेको सरकारलाई खाली चेक दिनु जस्तै हो । किनभने ती शब्दहरुले जुन सुकै विरोधलाई पनि समेटेर जेल हाल्न सक्दछ ।
यो भनेको नेकपा सरकारले मण्डले पंचायती राजतन्त्रको समयको फासिष्ट कालो कानून पुनः नयाँ आवरणमा ल्याउन खोजेको हो ।
त्यो वेलामा राजा, रानी, उनका परिवार, पंचायती व्यवस्था, पंचहरु आदिका विषयमा अन्य राजनैतिक वा वैचारिक विषयमा विरोध गरेर वोल्न लेख्न नपाइने कानून थियो । त्यसो गर्नेहरुलाइ जेल सजायँ दिइने कानून थियो । अहिले त्यहि फासिष्ट कालो कानून ओली सरकारले सूचना प्रविधि ऐनमा ल्याउन खोज्नु गम्भीर विषय हो ।
सोही प्रस्तावित कानूनको दफा ८८ को उपदफा १ मा “वर्गीय आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै काम कारवाही गर्नु वा गराउनु हुँदैन” भनिएको छ । दफा ९६ को उपदफा २९ मा त्यस्तो कार्य गरे वा गराएमा १५ लाख जरिवाना वा ५ वर्ष जेल वा दुबै सजायँ हुने व्यवस्था राखिएकोछ ।
यो भनेको माक्र्स, लेनिन, माओका रचनाहरुलाई पनि सामाजिक सन्जालमा राख्न नपाइने र राखेमा १५ लाख जरिवाना र ५ वर्ष कैद हुनेछ । किनभने ती रचनाहरुमा वर्गीय घृणा भरिएको छ । ती रचनाहरुमा शोषक वर्ग प्रति तीब्र घृणा, द्वेष र अवहेलना छ ।
यो भनेको नेपालमा कम्युनिष्ट विचार र सिद्धान्त माथि नै प्रतिवन्ध लगाउने फासिष्ट खेल हो । ओली सरकारले यस्तो पंचायती कानून फर्काउने कोशिस किन गरेको होला ?
ओली सरकार सामाजिक सन्जाल देखि निकै तर्सन थालेको परिणाम स्वरुप यस्तो फासिष्ट कानून ल्याइएको हो । ओली सरकारको एक वर्ष असफल वर्ष रहेको छ । जनतालाई दिइएको चुनावी आश्वासन र वाचाहरुको सानो अंश पनि पूरा गर्न असफल रहेकोले जनअसन्तोष सामाजिक सन्जालमा व्याप्त हुन थालेकोवाट सरकार त्रसित छ । त्यसलाई हतोत्साहित गर्न यस्तो फासिष्ट प्रावधान सहितको कानून वनाउने प्रस्ताव सरकारले गरेको छ । यसको सबैले विरोध गर्नु पर्दछ र यो कानून फिर्ता लिन लगाउनु पर्दछ ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
