काठमाडौं, ८ चैत ।
दुई पूर्व मन्त्री जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्दाको बिशेष अदालतले सुनुवाई सुरु गरेको छ । टेकबहादुर गुरुङ र बद्री प्रसाद न्यौपाने मुछिएको मुद्दामा सुनुवाई सुरु भएको हो ।
न्यायाधीशहरु प्रेमराज कार्की र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजसालमा आइतबारदेखि सुनुवाई सुरु भएको छ । २१ माघ २०७५ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समाज कल्याण परिषद्को भृकुटीमण्डपस्थित जग्गा लिजमा दिंदा ३१ करोड अनियमितता भएको भन्दै १४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
तत्कालिन महिला, बालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री एवं समाज कल्याण परिषद्का तत्कालिन अध्यक्ष बद्री प्रसाद न्यौपाने, समाज कल्याण परिषद्का तत्कालिन उपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, समाज कल्याण परिषद्का तत्कालिन कोषाध्यक्ष कुञ्ज बिहारी प्रसाद चौधरी, समाज कल्याण परिषद्का तत्कालिन सदस्य हरि न्यौपाने, समाज कल्याण परिषद्का तत्कालिन सदस्य मोहनराज शर्मा, समाज कल्याण परिषद्का तत्कालिन सदस्य मदन कुमार लाल कर्ण र समाज कल्याण परिषद्का तत्कालिन सदस्य–सचिव ई. रविन्द्र कुमार समेतको उपस्थितिमा मिति २०६९÷५÷२० को कार्य संचालन समितिको वैठकले रविन्द्र गुरुङ्ग(वारेसकर्ता टेक बहादुर गुरुङ)लाई हालसम्म तिरिरहेको रकमलाई वृद्धि गरी मासिक रु.५,५५,०००।–(पाँच लाख पचपन्न हजार) (सम्पूर्ण कर सहित) तथा समयावधिलाई बढाई १५ वर्षको लागी फनपार्क मेला संचालन गर्न ठेक्कामा दिने निर्णय गरेको थियो ।
आपसी मिलेमतोमा रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२० को दफा ४ अनुसार नेपाल सरकारले कुनै रकम वा कुनै अन्य कामको ठेक्का बन्दोबस्त गर्न परेमा टेण्डर आमन्त्रित गरी वा बढावढ वा घटाघट गराई ठेक्कामा दिनु पर्नेमा सो वमोजिम नगरेको, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १४ वमोजिम वोलपत्र आव्हान गर्नु पर्नेमा वोलपत्र आव्हान नै नगरेको, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३७, ४४, ५४ र ५९ समेतको उलंघन गरेको र समाज कल्याण परिषद् आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०५० को नियम ३८ मा वोलपत्र सम्वन्धी कार्यविधि सम्वन्धमा उल्लेख भएकोमा सो वमोजिमको कार्यविधि पालना गरेको नपाइएको साथै सोही नियमावलीको नियम ६२ मा भाडामा दिने लिने सम्वन्धमा निर्णय गर्दा कार्य संचालन समितिद्वारा निर्धारित कार्यविधि अपनाइ भाडामा दिन सकिनेछ भनी उल्लेख भएकोमा उक्त व्यवस्था प्रतिकुल हुने गरी उपयुक्त कार्यविधि नबनाई भाडामा दिएको देखिएको, मिसिल संलग्न विभिन्न आर्थिक वर्षका लेखा परिक्षण प्रतिवेदनहरुमा पटक पटक एउटै व्यक्तिलाई म्याद थप गर्दै जाँदा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नभई राज्यलाई हानी नोक्सानी भएको देखिएको हुँदाप्रचलित दर, विगतको भाडादर आदिको आधारमा दर रेट निर्धारण गरी लागत अनुमान तयार गरी सो लागत अनुमानलाई न्युनतम् भाडा कायम गरी सो भन्दा घटी नहुने गरी प्रतिस्पर्धात्मक विधि अवलम्वन गरी भाडामा लगाउँने निर्देशन हुँदा समेत सो निर्देशनहरु पालना नगरेको,आयोगमा परेको उजुरी सम्वन्धमा अनुसन्धान तथा तहकिकात भै जग्गा भाडामा लगाउँदा प्रचलित मापदण्ड, सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम अनुसार गर्न भनी समाज कल्याण परिषद्लाई पत्राचार गरिएकोमा पटक पटकका सुझावहरु समेत वेवास्ता गरिएको, तत्कालिन समाज कल्याण परिषद् कार्य संचालन समितिको मिति २०६९÷१÷१२ को वैठकको निर्णय अनुसार माग गरिएको जिल्ला प्राविधिक कार्यालय काठमाडौबाट प्राप्त भाडा दरको मूल्याङ्कन विवरण समाज कल्याण परिषद्को दर्ता किताबमा मिति २०६९÷२÷३ मा दर्ता भैसके पश्चात् मिति २०६९÷४÷१५ मा उल्लेखित पदाधिकारीहरुको उपस्थितिमा भएको वैठकले जिल्ला प्राविधिक कार्यालय काठमाडौबाट प्राविधिक मूल्याङ्कन माग्ने मिति २०६९÷१÷१२ को पुर्व निर्णयलाई वदनियतपूर्वक खारेज गरेको देखिएको, प्रतिवादीहरुले वयान कागजको क्रममा समाज कल्याण ऐन २०४९ को दफा ६को उपदफा (१) र (३) समेतका प्रावधानहरुको आधारमा भाडामा लगाएकोदावी गरेतापनि उक्त १५ वर्षको लागी अति न्युन दरमा कानुनी प्रक्रिया र मापदण्ड विपरीत फनपार्क भाडामा लगाउने कार्य सो ऐनको उल्लेखित व्यवस्था, प्रस्तावना र मुल मर्मको प्रतिकुल देखिन आएको,उक्त फनपार्कलाई भाडामा लगाउँदा भएको अनियमितता सम्बन्धमा छानविन गर्न गठित विभिन्न प्रतिवेदनहरुले समेत उपरोक्त क्षेत्रफलमा हाल मेलाबाट प्राप्त वहाल रकम वहाल बृद्वि दर, अवधि, अन्यत्र चलनचल्तीको भाडा दर र संचालकले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई हेर्ने हो भने परिषद्बाट गरिएका निर्णयहरु परिषद्को हितमा नभएको नै देखियो भन्ने उल्लेख गरेको,सोही समयमा सोही स्थानमा अवस्थित ईच्छुमति तरकारी बजारलाई प्रतिरोपनी रु.७८,५७१.४२।–मा भाडामा दिएको देखिएको समेतका आधार कारण र प्रमाणहरुको विश्लेषणबाट फनपार्कलाई अनियमित रुपले भाडामा लगाउने निर्णय तथा गलत कामकारवाही प्रकृयामा सँलग्न तपसिल वमोजिमका व्यक्तिहरुको सँलग्नतामा व्यवसायिक र व्यापारिक दृष्टिले अत्यन्त महत्वपुर्ण राजधानीको केन्द्रविन्दुको रुपमा रहेको भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको जग्गालाई वदनियतपुर्ण तरिकाले मिति २०६९÷०५÷२० गतेको निर्णयले प्रतिमहिना प्रतिरोपनी जम्मा मासिक रु.९,२५०।–रकममा भाडामा लगाएको देखिन आईनिजहरुको वदनियतपुर्णरुपले गरेको गलत कामकारवाहीबाट नेपाल सरकार समाज कल्याण परिषद्लाई हालसम्म रु. ३१,५२,१७,६७५.२०।–(एकतीस करोड वाउन्न लाख सत्र हजार छ सय पचहत्तर रुपैया विस पैसा) हानी नोक्सानी भएको देखिन आएको हुँदा प्रतिवादीहरुलाई विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको थियो ।
