काठमाडौं, १६ चैत ।
अदालतमा गएर घुस लिने कर्मचारीलाई जोगाउने गरी बकपत्र दिनेलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय इलामका तत्कालीन सिनियर डिभिजन इन्जिनियर सुवास बस्नेतसमेत भएको घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा विशेष अदालत काठमाडौंमा दायर भएको मुद्दामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ बमोजिम सजाय मागदाबीमा पूर्ण छुट दिई सरकारी साक्षीका रुपमा उमेश भन्ने उमानाथ खतिवडालाई अख्तियारले पेश गरेको थियो । बिशेष अदालतमा वकपत्र गर्दा अनुसन्धानको सिलसिलामा गरेको वयान कागजको व्यहोरालाई अन्यथा हुने गरी प्रतिकुल वकपत्र गरेको भ्रष्टाचार मुद्दाका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा खतिवडाले तत्कालीन शहरी विकास भवन डिभिजन कार्यालय, इलामको कार्यालय प्रमुख सुवास बस्नेतमार्फत झापा जिल्लाको गौरीगञ्ज गाउँपालिका तथा अर्जुनधारा नगरपालिकाको सडक निर्माण एवं थप काम गर्नको लागि निज सुवास बस्नेतले उपलब्ध गराएको बैंकको खातामा पटक–पटक गरी घुस÷रिसवतवापत रु. ३७,५०,०००।–जम्मा गरेको, राष्ट्रसेवक कर्मचारी सुवास बस्नेतसमेतलाई घुस÷रिसवत दिने खतिवडाले गरेको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (३) अनुसारको कसुर भएको हुँदा निज उमानाथ खतिवडालाई बिगो रु. ३७,५०,०००।– (सैतीस लाख पचास हजार रुपैयाँ) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (छ) अनुसार सजायको मागदाबी लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ बमोजिम आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
