काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णय झिकाउने सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै परेको रिटमा सुनुवाइ हुँदै न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषदको निर्णयको सक्कल झिकाउने आदेश दिएको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने दाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने २८ माघ २०७६ मा सर्वोच्च गएका थिए । तर, अख्तियारको अभियोगपत्रमा भने मन्त्रिपरिषले २९ चैत २०६६, २१ वैशाख २०६७, २८ साउन २०६७ र १८ असोज २०६९ गते भएका निर्णयमा संलग्न प्रधानमन्त्री, मन्त्री र जग्गा फिर्ता दिएकालाई अभियोग दर्ता नगर्ने निर्णय बदर गरी भ्रटाचारको मुद्दा लगाउनुपर्ने उनको माग रहेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ माघ २०७६ मा पूर्वमन्त्रीहरुसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो ।
