काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ गते एकता भएपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) बन्यो ।
दुई मुख्य कम्युनिष्ट शक्ति मिलेपछि इतिहासकै ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी मात्र बनेन, ऐतिहासिक रुपमा कम्युनिष्ट नेतृत्वमा दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकार गठन भयो । तर, आन्तरिक समस्याले संकटमा फस्दा आज नेकपा नै खारेज भएको छ ।
जुन प्रकृयाबाट नेकपा खारेजी भयो, त्यो प्रकृयाबारे धेरै टिप्पणी भएका छन् । नाम विवादबारे परेको रिटमा सुनुवाइ गरेको सर्वोच्चले पार्टी नै खारेज गर्ने फैसला गर्यो । यो फैसलालाई लिएर नेकपाकै अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र न्यायालयबीच ‘सेटिङ’ भएको भन्दै विरोध गरियो । मुख्यत् न्यायालले राजनीतिक प्रकृतिको फैसला गरेको भन्दै आलोचना भयो ।
यसैको आधारमा नेकपा खारेजी प्रभावको एक पक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र उक्त फैसलाको पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च पुगेको छ । माओवादीले पुनरावलोकनमार्फत सर्वोच्चलाई केही गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्नहरु गरेको छ । सर्वोच्चले मिहिन रुपमा उक्त प्रश्नहरुको जवाफ खोज्ने हो भने सर्वोच्च फागुन २३ गतेको फैसला पुनरावलोकनमा पुग्न सक्छ !
माओवादीले सर्वोच्चलाई गरेका प्रश्नहरु–
१. नेपाल एमाले र नेपाल नेकपा माओवादी केन्द्रको एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा)को नाम विपक्षी ऋषीराम कट्टेल संयोजक रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नामसँग मिल्दोजुल्दो छ, छैन ?
२. विवाद नामको हो वा दलीय अस्तित्वको हो ? दर्ता भएको कुनै दलहरूको नामको विवादमा दलको अस्तित्व नै इन्कार गर्न मिल्छ, मिल्दैन ?
३. दल दर्ता कायम रहने आवश्यक विषय वस्तु नाम मात्र हो वा नाम बाहेकका अलग पहिचान दिने झण्डा, चिन्ह, विधान, उद्देश्य र सिद्धान्त पनि हो ? नाम बाहेक अन्य विषयवस्तु यथावत रहँदा रहँदै नाम मात्रको विवादले दलको अस्तित्व नै समाप्त हुन सक्छ वा सक्दैन ?
४. राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६ (१) (ङ) बमोजिम दर्ता भएको कुनै दलको नाम वा चिन्हसँग मिल्न गएमा दफा ६ (२) (३) बमोजिम सुधार गर्ने मौका दिनु पर्ने अनिवार्य कानूनी व्यवस्थाको बेवास्ता गरी सो मौका नै नदिई एकीकरण नै नभएको वा साविक बमोजिम अलग–अलग दल रहेको भन्न मिल्छ, मिल्दैन ?
५. राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १० बमोजिम साविकको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरण भएको तथ्यलाई विपक्षीले पनि स्वीकार गर्नु भएको र सो एकीकरण हुनु हुँदैन भन्ने विषयमा विपक्षीको कुनै माग दावी नै नरहेको स्थितिमा अदालत आफैले एकीकरण र एकीकृत दलको अस्तित्वलाई इन्कार गरी माग दावी भन्दा बाहिर गई साविक बमोजिम नै अलग–अलग दल रहेको भन्न मिल्छ, मिल्दैन ?
६. सम्मानित सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको रिट नं.०७७–wo–००२८ समेतका उत्प्रेषण परमादेशका निवेदन पत्रहरुमा मिति २०७७।११।११ मा भएको आदेशमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) को एकीकरणलाई स्वीकार गरि एउटै पार्टी हो भनी सकेको र सो एकीकृत नामलाई समेत स्वीकार गरी सकेको स्थितिमा त्यसको विपरीत हुने गरी संयुक्त इजलासको फैसलाले एउटै पार्टी नभएको, एकीकरण नै नभएको वा अलग–अलग पार्टी रहेको भन्न मिल्छ, मिल्दैन ? संसद विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलासले गरेको आदेशको विपरीत हुन्छ, हुँदैन ?
६. कानून बमोजिम हेरफेर, संशोधन वा अर्को नाम राख्न मिल्ने अवस्थाको विवादमा नामको सिमित विषयमा निरुपण नगरी एकीकरणको सम्पूर्ण प्रक्रिया नै बदर र एकीकृत दलको खारेजी गर्ने गरी निरुपण गर्न मिल्छ, मिल्दैन ?
७. सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गरेर दर्ता भएको र संवैधानिक इजलासले नै स्वीकार गरेको राजनीतिक दल खारेज गर्नु अदालत राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरेको हुन्छ, हुँदैन ? संवैधानिक र कानूनी विषयवस्तुको सीमा नाघेर अदालत यस्तो राजनीतिक विषयमा प्रवेश गर्न मिल्छ मिल्दैन ?
अब के हुन्छ ?
सर्वोच्चले राजनीतिक दल नै खारेज गर्नु दलीय व्यवस्थाविरुद्ध हो, भनेर कानून विज्ञहरुले भनिसकेका छन् । यसले निर्दलीय यात्रा तय गर्ने उनीहरुको मत छ । तर, नेकपा खारेजीमा कसैले दुःख व्यक्त गर्दै विरोध गर्न सकेनन् ।
अरुको त के कुरा गर्नु नेकपा खारेज हुँदा सबैभन्दा आक्रोस व्यक्त गर्नुपर्ने अर्थात विरोध गर्नुपर्ने नेकपाले मौनता रोज्यो । ओलीले नेतृत्व गरेको एक समूह त खुशीयालीमा दीप प्रज्वलनमा रमायो । त्यसैले ढिलोगरी पुनरावलोकनका लागि निवेदन सर्वोच्च पुगेको छ ।
सर्वोच्चले यस्तै फैसला गर्छ भन्न त सकिन्न । तर, श्रीमानहरुको मनोविज्ञान बुझ्दा दुई कुराले सर्वोच्चलाई फैसलामा निर्देशित गर्न सक्छ । एक, अबको सत्ता समीकरण, अर्को, पुनरावलोकन मुद्धामा बन्ने आम धारणा र दबाब । यी दुबैले यस मुद्धामा भूमिका खेल्न सक्छ ।
अहिले सामान्य लागेको नेकपा खारेजी घटना एउटा गलत न्यायीक नजिरको रुपमा स्थापित भएको छ । सोही नजिरको आलोकमा आगामी दिनमा अन्य राजनीतिक दल पनि खारेजीमा पर्दैन भन्न सकिन्न ।
किनकी, राजनीतिक दल दर्ता गर्ने र खारेजी गर्ने अधिकार संवैधानिक व्यवस्थाको र संवैधानिक सर्वोच्चताको आधारमा निर्वाचन आयोगसँग मात्र छ । यो आधारमा नेकपा खारेजी गर्ने सर्वोच्चको निर्णयले गलत नजिर स्थापित भयो भनिएको हो । गलत नजिरको आधारमा आगामी दिनको खतरालाई दृष्टिगत गर्दै फैसला भए राम्रो हुन्छ ।
