काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताबारे अनिर्णीत बनेको छ । सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गर्दै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँताएको महिना दिन पुग्न लाग्दा पनि माओवादीले समर्थन फिर्ताबारे निर्णय गर्न नसकेको हो ।
आज (बिहीबार) बसेको स्थायी समिति बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताबारे निर्णय गर्ने भनिए पनि माओवादीले निर्णय गर्न सकेन । नेता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार शनिबार वा आइतबार बस्ने स्थायी समिति बैठकले मात्र समर्थन फिर्र्ताबारे निर्णय गर्नेछ ।
माओवादी उल्झनको कारण
वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना कम भएका कारण माओवादीले समर्थन फिर्ता लिन नसकेको हो । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयास गरे पनि विश्वासको मत नपाउने सम्भावना नभएकाले पुनः संसद विघटन हुने र देश मद्यावधितर्फ जाने भएकाले माओवादीले समर्थन फिर्ता लिन नसकेको हो ।
नयाँ सरकारकारका लागि सत्तासमीकरणको प्रयास जारी रहेता पनि दलहरुबीच कुरा मिल्न नसक्दा संसदले केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्न नसकेको हो ।
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को समीकरण बनाउने प्रयास सफल भए मात्र माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने अवस्था बन्न सक्छ ।
