काठमाडौं । प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार भन्ने एउटा वाक्य छ– ‘मेरै पार्टी (तत्कालीन नेकपा)का साथीहरू सरकार बनेको पहिलो दिनबाटै ढाल्न कम्मर कसेर लागे।’ प्रतिपक्ष मौन रहेको सहज वातावरणमा पनि ओलीका तीन वर्ष सरकार टिकाउने हिसाबकिताबमै सकिए।
एउटै पार्टीमा, त्यसमा पनि सहअध्यक्ष हुँदा दाहालको नेतृत्वमा ‘ओली हटाऊ अभियान’ चल्यो। जब विवाद चरमोत्कर्र्षमा पुग्यो– ओली अध्यक्षबाट मात्र होइन, साधारण सदस्यबाटै ‘हटाइए’। कनिष्ठ अध्यक्ष बनाइए– माधवकुमार नेपाल। प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने प्रयास भने सफल भएन।
दाहाल–नेपालले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदै गरेको थाहा पाउनासाथ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गराइदिए। पछि सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट त्यो पुनःस्थापना भयो। त्यसले ओलीलाई असहज बनाउँदै लगेकै क्षणमा अदालतको अर्को आदेशले नेकपा एकता टुट्यो। एमाले–माओवादी विभक्त भए।
माओवादीसँग मिलेर प्रधानमन्त्री बनेका ओली हटाउने एक मात्र सजिलो उपाय छ– समर्थन फिर्ता लिने। तर, त्यसमा दाहाल अघि होइन, पछि सरिरहेका छन्। कारण हो– जे गरे पनि परिस्थिति ओलीअनुकूल छ।, यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा छ ।
