काठमाडौं । भनिन्छ न्याय ढिलो दिनु भनेको नदिनु बराबर नै हो । नेपालको न्यायालयमा मुद्दाको फैसलामा वर्षाै लाग्ने समस्या झन्–झन् बढ्न थालेको छ । खासगरी सर्वाैच्च अदालतमा मुद्दा सुनुवाईको पालो नै नआउँदा न्यायालयप्रति नै सर्वसाधारणको विश्वास गुम्न थालेको छ ।
सर्वाेच्चमा मुद्दाको चाप अत्याधिक छ । तर, पेशी सिष्टम व्यवस्थित नहुँदा मुद्दा परेपछि अदालत धाउँदा धाउँदै जीवन बित्ने अवस्था छ । तथ्याङकअनुसार हरेक वर्ष सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको छ ।
हाल सर्वोच्चमा करिब २६ हजार मुद्दा छन् । त्यसमध्ये पाँच वर्ष नाघेको मुद्दाको संख्या २ हजार नाघेको छ । कतिपय मुद्दा सर्वोच्चमा १० वर्षदेखि फैसला हुनसकेको छैन । सर्वाेच्च अदालतले गत फागुनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्तिम (गत असार)सम्म पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या दुई हजार ५८ छ । जसमा भ्रष्टाचारलगायत गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा पर्दछन् । भ्रष्टाचारका मुद्दामा सर्वोच्चमा सुनुवाई नै हुनसकेको छैन ।
पाँच वर्ष पुराना मुद्दामध्ये १ हजार ५ सय ६ वटा पुनरावेदन, तीन सय ३५ रिट, एक सय ५१ राजश्व तथा वाणिज्यसम्बन्धी, १७ वटा दोहार्याई पाउँ तथा १७ वटा संवैधानिक मुद्दा छन् । पुनरावलोकनसम्बन्धि चार वटा मुद्दाको पनि पाँच वर्ष नाघेपनि फैसला हुन सकेको छैन । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पाँच वर्ष पुराना मुद्दा १ हजार ९ सय ६४ वटा थिए । यो तथ्याङ्कले मुद्दाको सुनुवाईमा ढिलाई भएको प्रष्ट हुन्छ ।
सर्वाेच्चमा मुद्दाको संख्या अत्याधिक बढेकाले कार्यबोझ व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हरेक वर्ष कार्यबोझ निरन्तर बढेकाले यसको समाधानका लागि सर्वाेच्च अदालतको क्षेत्राधिकार परिमार्जन तथा न्यायाधीशको संख्या थप्नुपर्ने औंल्याइएको छ । अर्काे रमाइलो पक्ष चाँही भत्ता कटौतीको असरलाई पनि मुद्दा फैसलाको ढिलाईलाई मानिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा ११ हजार ८ सय १ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए भने, पुराना मुद्दाको संख्या २४ हजार १ सय ८० थियो । गत वर्ष ११ हजार २ सय २५ फछ्र्याैट हुँदा बाँकी मुद्दा २४ हजार ७ सय ५६ थिए । जुन संख्या २५ हजार नाघिसकेको सर्वाेच्चका एक अधिकारी बताउँछन् ।
प्रतिवेदनमा जिल्ला र उच्च अदालतमा कार्यबोझ सामान्य भएपनि सर्वाेच्च अदालतमा धेरै देखिएको उल्लेख छ । उच्चमा एउटा इजलासले वर्षमा ४ सय ३९, जिल्लामा ४ सय ९१ तथा सर्वाेच्चमा भने एउटा इजलालशले १ हजार ९ सय २८ वटा मुद्दा फस्यौट गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
सर्वाेच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जनासम्म न्यायाधीश हुन्छन् । हाल दुई न्यायाधीशका दुई पदमा सिफारिस भएपनि नियुक्ति भइसकेको छैन । मुद्दाको संख्या धेरै हुँदा सर्वोच्चमा पेशी तोक्नमै चलखेल हुने गरेको कानून व्यवसायी बताउँछन् । पेशी प्रणालीलाई स्वचालित बनाउन न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको संयोजकत्वमा एक समिति भने गठन गरिएको छ ।
१० वर्षमा मुद्दा दोब्बर
पछिल्लो १० वर्षमा सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दाको संख्या दोब्बर भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा सर्वाेच्चमा १७ हजार ८ सय ९२ मुद्दा थिए । आर्थिक वर्षमा २०७६/७७ मा कुल मुद्दाको संख्या ३५ हजार नौ सय ८१ पुगेको छ । नयाँ दर्ता हुने मुद्दाको संख्या हरेक वर्ष बृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उच्च अदालतमा मुद्दाको संख्या १ सय २७ प्रतिशत बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ मा देशभरीका उच्च अदालतमा २४ हजार ६ सय २६ मुद्दा रहेकोमा गत असार मसान्तको तथ्याङकअनुसार ५५ हजार ५ सय ६० पुगेको छ । पाँच वटा उच्च अदालतमा भने डेढ वर्ष पुराना मुद्दाको संख्या शून्यमा झारेका छन् ।
जसमा उच्च अदालत विराटनगरको धनकुटा इजलास, अस्थायी इजलास ओखलढुंगा, उच्च अदालत तुलसीपुर, उच्च अदालत सुर्खेत, उच्च अदालत दीपायलको महेन्द्रनगर इजलास छन् ।
जिल्ला अदालतमा १ सय ८१ प्रतिशतले मुद्दा संख्या बढेको छ । २०६७/६८ मा जिल्ला अदालतहरुमा ८७ हजार ७ सय ९५ रहेकोमा बृद्धि भएर गत असारसम्म २ लाख १३ हजार ५ सय ९२ पुगेको छ । १० वटा जिल्ला अदालतले डेढ वर्ष पुराना मुद्दाको संख्या शून्यमा झारेका छन् । जसमा भोजपुर, रुकुमकोट, सल्यान, जाजरकोट, डोटी, बैतडी, मनाङ, प्यूठान, रुकुम, अछाम र दार्चुला छन् ।
होला क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन ?
सर्वाेच्चको कार्यभार घटाउन न्यायालयले क्षेत्राधिकारसम्बन्धि कानूनी व्यवस्थाको पुनरावलोकनको आवश्यक औंल्याएको छ । धेरै जसो मुद्दाको अन्तिम टुंगो उच्च अदालतबाट लगाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
‘सर्वाेच्च अदालतमा कानूनी प्रश्नभन्दा पनि तथ्यको प्रश्र (बिगो र जरिवाना)को आधारमा समेत पुनरावेदन लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । एक तह पुनरावेदन गर्न पाउने पक्षको अधिकारको विषय भनी अन्र्तराष्ट्रिय रुपमै स्वीकार गरिएको मान्यतालाई नेपालमा पनि स्वीकार गरिएकाले उच्च अदालतमा सुरु कारबाही र किनारा हुने जुनसुकै प्रकारमा मुद्दाहरु पनि सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदको रोहमा प्रवेश पाउँदा सर्वाेच्च अदालतको कार्यबोझ बढ्न पुगेको देखिन्छ । तसर्थ, क्षेत्राधिकारसम्बन्धि कानूनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी सबै मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा जिल्ला अदादतबाट र धेरै मुद्दाको अन्तिम उच्च अदालत तहबाट हुने व्यवस्था गरिनु आवश्यक देखिन्छ ।’
पुनरावलोकनको अनुमति भए मात्र सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने गरी कानुनमा परिमार्जनको आवश्यकता औंल्याइएको छ । तर सर्वाेच्चको सिफारिसअनुसार यसको कुनै गृहकार्य नभएको स्रोत बताउँछ । जसकारण सर्वसाधरणका लागि न्याय पाउन अझै कठिन नै हुने देखिन्छ ।
भत्ता कटौती हुँदा फैसलामा ढिलाइ ?
फैसलामा ढिलाइलाई कम सेवा सुविधासँग समेत जोडिएको छ । कार्यबोझका कारण घरमा समेत काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै न्यायालयले न्यायाधीश र कर्मचारीको सेवा सुविधा बढाउन प्रस्ताव गरेको छ ।
न्यायाधीशलाई इजलासमा बसेर न्याय सम्पादन गरिररहँदा आर्थिक अभावको चिन्ताले न्यायमा विचनल नआओस् भन्ने मान्यता रहेकाले यससम्बन्धि छुट्टै आयोग बनाएर सेवा सुविधा थप्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘न्यायालयले न्यायाधीश र कर्मचारीको सुविधा बढाउन माग गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘न्यायपािलकामा कार्यरत जनशक्तिको कामको प्रकृति र कार्यबोझ कार्यालयको नियमित समयमा मात्र गरेर सम्पन्न गर्न सकिने किसिमको हुँदैन । कार्यालय समयमा इजलासमा बसेर फैसला एवं आदेश गर्नुर्ने र त्यसप्रकारका फैसला वा आदेशको तयारी विहान बेलुका घरमा समेत गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । न्यायाधीश पदको जिम्मेवारीले गर्दा विहान र बेलुकाको समयमासमेत अदालतको काममा खट्न पर्ने तथा अन्य प्रकारका कार्यमा संलग्नतालाई व्यावसायिक आचारसंहिताले निषेध गरेको अवस्था छ । न्यायाधीशलाई इजलासमा बसेर न्याय सम्पादन गरिररहँदा आर्थिक अभावको चिन्ताले न्यायमा विचनल नआओस् भन्ने मान्यताबाट अन्य सरकारी पदाधिकारीभन्दा उच्चस्तरको सुविधा उपलब्ध गराउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा न्यायाधीहरूको सेवा सुविधालाई उल्लिखत मान्यता अनुरुप बनाउन नसकेको कारण न्यायाधीहरुको मनोलब उच्च बनाउन नसकिएको अवस्था छ । तसर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड एव असल अभ्साससमेतको आधारमा न्यायाधीशहरुको पारिश्रमित निर्धारण गर्नका लागि एक स्वतन्त्र ‘जुडिकल–पे कमिसन’ गठन गर्न र न्यापालिकामा कार्यरत जनशक्तिको सेवा सुविधाको समेत उपयुक्त स्तर निर्धारढा गर्न आवश्यक देखिएको छ ।’
गत वर्षसम्म न्यायालयका अतिरिक्त समय काम गरेको छुट्ट्रै भत्ताको व्यवस्था भएकामा कोभिड १९ पछि हटाइएको छ । सर्वाेच्चले न्यायिक कोष ऐन कार्यान्वायन गरी न्यायालयको लागि छुट्याइएको बजेट अपर्याप्त भए धरौटी खातामा रहेको रकम परिचालन गर्न पाउनुपर्ने माग पनि राखेको छ ।
यी हुने धेरै फैसला गर्ने न्यायाधीश
प्रतिकुल अवस्थाका बाबजुत गत आर्थिक वर्षमा डा.मनोजकुमार शर्मा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, तेजबहादुर केसी, दीपककुमार कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीले सबैभन्दा धेरै फैसला गरेका छन् ।
शर्माले १ हजार ६ सय ४६, श्रेष्ठले १ हजार ५ सय ७३, केसीले १ हजार ४ सय २२, कार्कीले १ हजार ३ सय ६४ र भण्डारीले १ हजार ३ सय ४५ वटा मुद्दा छिनेका छन् ।
त्यस्तै, बमकुमार श्रेष्ठले १ हजार ३ सय ५३, प्रकाशकुमार ढुंगानाले १ हजार १ सय ६८, कुमार रेग्मीले १ हजार ९९, डा. आनन्दमोहन भट्टराईले १ हजार ९४, सुष्मलता माथेमाले १ हजार ५८, हरिप्रसाद फुँयालले १ हजार ४६, ईश्वरप्रसाद खतिवडाले १ हजार ११, प्रकाशमानसिंह राउतले ९ सय ८८ र मीरा खड्काले ९ सय ४१ मुद्दा फैसला गरेका थिए ।
त्यस्तै, टंकबहादुर मोक्तानले ९ सय २७, डम्बरबहादुर शाही (अवकाशप्राप्त)ले ८ सय ९६, हरिकृष्ण कार्कीले ८ सय २४, सपना प्रधान मल्लले ७ सय ९४, अनिलकुमार सिन्हाले ७ सय ६, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले ३ सय ७८ र केदार चालिसे (अवकाशप्राप्त)ले २ सय ६ मुद्दा फैसला गरेको सर्वाैच्चको विवरण छ ।
