काठमाडौं । महत्वपूर्ण संघीय संसदका विषयगत समितिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू निकट नेताहरुलाई सिफारिस गरेका छन् । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा विवादमा तानिएका पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई सोही विषयमा छानविन गरिरहेको सार्वजनिक लेखा समिति सदस्यका लागि सिफारिस गरिएको छ ।
ओम्नी प्रकरणमा विवादित उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका निकट राजेन्द्र गौतमलाई पनि लेखा समिति सदस्यमा राख्न एमालेले संसद सचिवालयलाई सिफारस गरेको छ । लेखा समितिमा अहिले एमालेका ११, कांग्रेसका ७, माओवादी केन्द्रका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका ४ सांसद सदस्य छन् ।
यो समितिले यसअघि मन्त्रीहरू प्रत्यक्ष मुछिएका जहाज खरिद, प्रिन्टिङ प्रेस, स्वास्थ्य सामग्री, फास्ट ट्र्याकलगायतका विषयमा छानबिन गरेको थियो । त्यस्तै संसद्को अर्को महत्त्वपूर्ण राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य महेश बस्नेतलाई सार्न सिफारिस गरिएको छ ।
यो समितिको कार्यक्षेत्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह, रक्षा, अख्तियार, निर्वाचन, लोकसेवा आयोगलगायत पर्छन् । महिला तथा सामाजिक समितिमा रहेका खेम लोहनी र विकास तथा प्रविधि समितिमा रहेका दामोदर भण्डारीलाई पनि यही समितिमा लैजान लागिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, राजदूत, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलगायतको नियुक्ति हुनुअघि संसदीय सुनुवाइ गरिने सुनुवाइ समितिमा पनि ओलीले आफूनिकट सांसदलाई सिफारिस गरेका छन् । एमाले संसदीय दलले संसदीय सुनुवाइ समितिमा निरुदेवी पाल, खगराज अधिकारी, विशाल भट्टराई, शान्ता चौधरी, राजेन्द्रकुमार राईलाई सिफारिस गरेको छ ।
यसअघि यो समितिमा माधवकुमार नेपालनिकटका सुरेन्द्र पाण्डे सदस्य थिए । मन्त्री हुनुअघि योगेश भट्टराई र पार्वत गुरुङ पनि यही समितिका सदस्य थिए । भट्टराईलाई कृषि समितिमा राख्न सचिवालयलाई सिफारिस गरेको छ । घनश्याम भुसाललाई पनि कृषि समितिमै राख्न भनिएको छ । मन्त्री हुनुअघि भुसाल अर्थ समितिमा थिए ।
भट्टराई सुनुवाइ र स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिमा थिए । दिवंगत सानु शिवाको ठाउँमा सांसद भएकी जानकीदेवी रामलाई महिला तथा सामाजिक समिति सिफारिस गरिएको छ । मोतीलाल दुगड अर्थ समितिमा सिफारिस भएका छन् । उनी मन्त्री हुनुअघि पनि यही समितिका सदस्य थिए ।प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले सभामुखलाई संसदीय समितिमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र फरक–फरक दल कायम गरेर सदस्य हेरफेर गर्न माग गरेका थिए । आजको कान्तिपुर दैनिकबाट
