देश बनाउने सोच

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रत्येक वार्षिक साधारणसभामा नयाँ नेतृत्व चयन हुने, आर्थिक विकासको एजेण्डा पारित हुने सामान्य परम्परा हुन् । महासंघकै इतिहासमा स्थापनाको ५६ वर्षमा पहिलोपटक महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सन् २०३० सम्मको ‘भिजन’ ल्याएका छन् । महासंघले ल्याएको यो ‘भिजन’लाई सरकारले आफ्नो ‘रोडम्याप’ बनाउन सक्यो भने मात्र निजी क्षेत्रको भूमिका आर्थिक विकासमा निर्णायक बन्छ । त्यसका लागि सरकार र महासंघबीच सहकार्यको खाँचो छ ।

नेपालभन्दा पिछडिएका बंगलादेश, क्याम्बोडिया, इथियोपिया, रुवान्डाजस्ता देशहरू हेर्दाहेर्दै धेरै अगाडि बढिसकेको भन्दै अध्यक्ष गोल्छाले अब नेपालले पनि प्रस्ट भिजन लिएर अर्थतन्त्रको सुधार गर्नुपर्ने बताए । यसको सुरुवातस्वरूप महासंघले ‘राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३०’ (भिजन पेपर) तयार पारेको उनले बताए ।

हरेक वर्ष सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा महासंघको यो ‘भिजन’ समेट्न सकियो भने मात्र सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को यात्रा तय गर्न सक्छौं । अन्यथा, यस्ता ‘भिजन’ भाषण, गफ र चर्चामै सीमित हुनेछन् । त्यसमाथि भोटका लागि गरिने राजनीतिभन्दा प्रमुख राजनीतिक पार्टीले यो ‘भिजन’लाई आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गर्न सक्यो भने त्यसप्रतिको प्रतिबद्धता देखिने छ ।

महासंघले आगामी एक दशकमा मुलुकमा १ खर्ब ५० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी गर्न सकिने भिजन ल्याएको छ । समृद्ध नेपालका लागि एक दशकको भिजन तयार गर्दै ‘राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३०’ ल्याएको हो । जसमा सन् २०३० सम्म निजी क्षेत्रबाट मात्रै १ खर्ब ८ अर्ब डलर लगानी गर्ने महासंघको प्रतिबद्धता छ ।

मुलुकको आर्थिक अवस्था कस्तो हुने भन्ने विषयमा महासंघले आउँदो दशकका लागि यो भिजन पेपर ल्याएको अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । यो भिजन पेपरमा दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, अर्थतन्त्रको आकार बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्नेलगायत लक्ष्य लिइएको छ । अहिलेको करिब ३४ अर्ब डलरको अर्थतन्त्र सय अर्ब डलरमा पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । आगामी दशकमा थप २२ लाखले रोजगारी पाउने उल्लेख छ । त्यसैगरी व्यापार घाटा दश वर्षमा आधा घटाउन सकिने परिकल्पना गरिएको छ ।

महासंघले सय योजना तयार पारेको छ । यसमध्ये ४० वटा योजना दुई वर्षभित्रै कार्यान्वयनमा लान सकिने महासंघले जनाएको छ । यसका लागि सरकारसँगको सहकार्य आवश्यक रहेको गोल्छाले बताए । ‘यी कार्यान्वयन गर्न सकिने र प्रतिफल दिने योजना हुन्,’ उनले भने, ‘हाम्रो अर्थतन्त्र विस्तारका लागि तयार छ, किनभने हाम्रा आधारभूत आर्थिक परिसूचक ठीक अवस्थामा छन् ।’

नेपालमा पूर्वाधारमा लगानी बढाउन सक्ने प्रशस्त अवसर र स्रोतको सम्भावना रहेको भिजन पेपरले देखाएको छ । ‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र ऋणको अनुपात ४० प्रतिशत हाराहारी छ । राजस्व र जिडिपी अनुपात २२ प्रतिशत छ । जबकि दक्षिण एसियाको औसत १२ प्रतिशत मात्रै छ’, अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘यसका लागि पुँजीगत खर्च बढाउने उपाय खोजिएको छ ।’ बजेटको आकार बढाएर मात्र विकास सम्भव नहुने भन्दै अनुत्पादक खर्चमा बजेट कम गर्न, उत्पादक क्षेत्रमा बजेट बढाउन तथा राजस्वको सदुपयोग गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन

४० हजार मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने कुरा भिजन पेपरमा उल्लेख छ । छिमेकी भारत र बंगलादेश नेपालको बिजुली निर्यात गर्न सकिन्छ । त्यसमाथि बंगलादेशले ५ सय मेगावाटको सम्झौता नै गरिसकेको छ । १० हजार मेगावाट विद्युत् तत्काल बंगलादेशले किन्न सक्ने सम्भावना रहेको देखाएको छ । सातै प्रदेशमा स्थापना हुने भनिएको औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुलीको समस्यालाई यसले समाधान गर्छ ।

कृषिजन्य उत्पादन अलैँची, अदुवाका हामी उत्कृष्ट उत्पादक हौँ । यस वर्षको पहिलो सात महिनामा जडीबुटीको निर्यात १ सय २३ र दालचिनीको २ सय ८ प्रतिशतले बढेको छ गोल्छाले भने । त्यस्तै, पर्यटकले नेपालमा दैनिक औसत ४४ डलर मात्रै खर्च गर्छन् । त्यसलाई बढाउन थप सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह

यो भिजन पेपरको कार्यान्वयन गर्न महासंघको अध्यक्षकाृे संयोजकत्वमा इकाइ गठन गरिने अध्यक्ष गोल्छाले जानकारी दिए । महासंघका सबै समिति र फोरमहरू यसको कार्यान्वयन संयन्त्र हुनेछन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३० समन्वय इकाइ गठन गरी सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गर्ने संयन्त्र निर्माणका लागि गोल्छाले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् ।

नेपालभन्दा पिछडिएका बंगलादेश, क्याम्बोडिया, इथियोपिया, रुवान्डाजस्ता देशहरू हेर्दाहेर्दै धेरै अगाडि बढिसकेको भन्दै अध्यक्ष गोल्छाले अब नेपालले पनि प्रस्ट भिजन लिएर अर्थतन्त्रको सुधार गर्नुपर्ने बताए । यसको सुरुवातस्वरूप महासंघले ‘राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३०’ (भिजन पेपर) तयार पारेको उनले बताए । ‘यसको मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्रले मुलुकको समृद्धिमा योगदान दिनका लागि मार्गचित्र तयार पार्नु नै हो,’ उनले भने, ‘हामी मुलुकको समृद्धिमा अहिलेभन्दा अझ बढी, व्यवस्थित र प्रभावकारी योगदान दिन चाहन्छौँ, त्यसैले त हामी सम्मानित निजी क्षेत्र समुन्नत नेपाल नाराका साथ प्रस्तुत हुँदै छौँ ।’