काठमाडौं । कोभिड–१९ को कारण २०७७ मा अर्थतन्त्रमा खासै सुधार आउन सकेन । आर्थिक सुचकहरूको विस्तार हुनुपर्नेमा त्यस्ता सबै सुचकमा संकुचन आएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
कोरोना संक्रमण संगै सुरु भएको लकडाउनले आर्थिक गतिविधि ठप्प हुन पुग्यो । यही अवधिमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गत आर्थिक वर्ष कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र विस्तार १ दशलमव ९ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो । नेपालको आर्थिक वृद्धि ४० वर्षपछि ऋणात्मक भएको विश्व बैंकले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पुग्यो । यो भनेको २०७२ सालको भूकम्प र त्यसपछि भारतले गरेको नाकाबन्दीको भन्दा खराब अवस्था भएको तथ्याकंले देखाएको छ ।
गत वर्ष सरकारले साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरी सोही अनुसार लक्ष्य निर्धारण ग¥यो । तर, त्यो लक्ष्यमा ठूलो असर पुग्यो । अन्ततः आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भयो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत अर्थतन्त्र विस्तारको लक्ष्य राखेको छ । त्यो पनि पूरा हुन सक्ने अवस्था देखिदैन ।
पछिल्लो समय विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि २ दशमलव ७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । कोरोना भाइरस महामारीको कारण १ दशमलव ९ प्रतिशतले खुम्चिएको अर्थतन्त्र यो वर्ष केही सुधार आई आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान बैंकले गरेको हो । विश्व बैंकले सन २०२१÷०२२ मा ३ दशमलव ९ र ०२२/०२३ मा ५ दशमलव ९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने पनि प्रक्षेपण गरेको छ ।
लकडाउनका कारण सरकारी कार्यालय, निजी उद्योग प्रतिष्ठान, बैंक तथा वित्तीय संस्था, खाद्यान्न तथा औषधि बाहेकका सबै किसिमका व्यापार पूर्णतः ठप्प हुन पुगे । अत्यावश्यक बाहेक सबै उद्योग व्यवसाय बन्द भए । यसले दैनिक ज्यालादारी कामदारदेखि उद्योग कलकारखानामा काम गर्ने मजदुर सबैभन्दा बढी प्रभावित भए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा लकडाउनको अवधिमा ४ प्रतिशत उद्योग व्यवसाय मात्रै पूर्णरूपमा सञ्चालनमा रहेको देखाएको थियो । यस अवधिमा ३५ प्रतिशत आंशिक रूपमा सञ्चालन भएका र ६१ प्रतिशत पूर्णरूपमा बन्द रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुले अर्थतन्त्र सकस उन्मुख भएको प्रष्ट छ ।
लकडाउनका कारण सरकारी कार्यालय, निजी उद्योग प्रतिष्ठान, बैंक तथा वित्तीय संस्था, खाद्यान्न तथा औषधि बाहेकका सबै किसिमका व्यापार पूर्णतः ठप्प हुन पुगे । अत्यावश्यक बाहेक सबै उद्योग व्यवसाय बन्द भए ।
दुई तिहाइ उद्योग पूर्णरूपमा र एकतिहाइ व्यवसाय आंशिक बन्द हुँदा २२ दशमलव ५ प्रतिशत कर्मचारी तथा कामदार प्रभावित हुँदै रोजगारी गुमाउन पुगे । १८ दशमलव २ प्रतिशत कर्मचारीको तलब कटौती भयो । पर्यटन क्षेत्रमा अझै पनि अन्योल कायम छ ।
त्यसो त कोरोना विरुद्धको खोप आएपछि उद्योग व्यवसाय विस्तारै लयमा फर्किन थालेको कारण औद्योगिक वातावरणमा केही सुधार देखिएको छ । खोपले सर्वसाधारण र लगानीकर्ताको केही मनोबल बढाएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनले ५८ प्रतिशत उद्योग पूर्णक्षमतामा सञ्चालनमा आएको देखाएको छ । यो मंसिरको तथ्यांक हो ।
महामारीले नगदमा आधारित अर्थतन्त्रलाई धक्का दिएपनि डिजिटल अर्थतन्त्रमा रूपान्तरणमा भने महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिएको छ । डिजिटल कारोबारमा मारिएको फड्कोले पूर्णरूपमा व्यवसाय बन्द हुने अवस्थाबाट विस्तारै वैकल्पिक उपायहरू खोज्ने क्रम सुरु भएको बजारले देखाएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको एक अध्ययनले कोभिडबाट थलिएको अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा फर्काउन ६ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ । आयोगले अल्पकालीन राहत तथा पुनरुत्थानका लागि २ खर्ब ३९ अर्ब, मध्यकालीनका लागि २ खर्ब ८५ अर्ब र दीर्घकालीनका लागि १ खर्ब ३३ खर्ब रुपैयाँ स्रोत आवश्यक पर्ने जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ८ महिने प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण हिस्सा बन्दै आएको रेमिट्यान्स आयको वृद्धिदर लगातार घट्दै गएको देखाएको छ । राष्ट्रिय आयका अन्य क्षेत्रहरू बलियो बन्न नसक्नु र रेमिट्यान्स आयमा समेत गिरावट आउनुलाई चिन्ताको रूपमा लिइएको छ । यो अवधिमा करिव १५ लाख भन्दा बढी नेपालीले रोजगारी गुमाएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयकोे आठ महिने अर्थ बुलेटिनले सन् २०२१ को फ्रबुअरीसम्ममा हवाई मार्गबाट नेपाल आउने पर्यटकको संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ८७ दशमलव ४ प्रतिशतले न्यून रहेको देखाएको छ । यो अवधिमा १८ हजार २० जना मात्रै पर्यटक हवाई जहाज चढेर नेपाल आए । जबकि अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा एक लाख ४३ हजार ४७ जना पर्यटक हवाई मार्गबाट नेपाल भित्रिएका थिए ।
समग्र रूपमा हेर्दा २०७७ आर्थिक रूपले अत्यधिक सकसपूर्ण वर्ष रहन पुग्यो । आर्थिक परिसूचकहरू निराशापूर्ण देखिए । सडकमा दैनिक गुजारा चलाउनेदेखि महलमा बास बस्नेका लागि पनि यो वर्ष निरासामा बित्न पुग्यो ।
