काठमाडौं । आफ्ना मान्छे भर्ति गर्ने हतारो कस्तो रहेछ भने, नियुक्त गर्नुपर्ने व्यक्तिको उमेर, योग्यता पनि ख्याल नगरिने । त्यही हुँदा एकातिर एकजना बृद्ध नेताले अपमानित महसूस गरेका छन् भने अर्कातिर अर्थमन्त्री र राजस्व सचिवको सम्बन्धमा दरार आएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको तर्फबाट सरकारी राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा पाल्पाका एमाले नेता ०४८ सालका सांसद कूलप्रसाद नेपालको नाम आयो । त्यससँगै नागरिकता, बायोडाटा राखेर टिप्पणी उठाइयो, मन्त्रीले सदर गर्नुभयो ।
यस्तो निकायमा अध्यक्ष नै बनाउने भनिए पनि शुरुमा निजलाई सदस्यका रुपमा नियुक्त गर्नुपर्ने र पछि सञ्चालक समितिको बैठकले अध्यक्ष तोक्नुपर्ने हुन्छ । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धी डा. उपेन्द्र कोइरालालाई पहिले यही उपाय लगाएर अध्यक्ष बनाउन खोजिएको थियो ।
त्यो तुहिएपछि गतहप्ताको योजना कस्तो बन्यो भने, अहिलेका अध्यक्ष अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख तथा (सहसचिव) धनिराम शर्माले राजीनामा दिने, उनको ठाउँमा सञ्चालक सदस्यका रुपमा अर्थ मन्त्रालयबाट एकजना प्रतिनिधि पठाउने र उनीसहितको बैठकले कूलप्रसादलाई अध्यक्ष बनाइएको माइन्युट तयार पार्ने ।
तर, कूलप्रसादको नाममा टिप्पणी उठुञ्जेल र मन्त्रीले त्यसलाई सदर गरुञ्जेल चाल नपाइएको कुरा नियुक्तिको चिठी बनाइसकेपछि कसैले गन्ध पायो । र, राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीलाई देखाइयो, उमेरको हदबन्दी ।
नागरिकताअनुसार, कूलप्रसादको उमेर ६५ भन्दा बढी छ । यतिबेलासम्म कूलप्रसादको हातमा नियुक्तिको चिठी परिसकेको थियो ।
तर, सचिव रामशरण हस्याङफस्याङ गर्दै मन्त्रीकहाँ पुगे । ‘बर्बाद भो हजुर, बर्बाद’ भन्दै कुरा निकाले । मन्त्रीले सोध्नुभयो, ‘के भयो ?’ रामशरणले भने, ‘नियुक्तिपत्र नै उहाँ (कूलप्रसाद) लाई दिइसकियो, तर उमेरका कारण नमिल्ने रहेछ ।’ यसपछि मन्त्री पड्किनुभयो, ‘शुरुमै भन्नुपर्दैन ? मभन्दा सिनियर मान्छेलाई खोजी–खोजी नियुक्ति दिने भनेर ल्याइयो ।
अन्तिममा मैँ फस्ने काम भएन ? त्यति कुरा पनि ख्याल नगर्ने तपाईंहरु के को सचिव ?’ यसरी अर्थमन्त्रीद्वारा ‘मलाई फसाउने ? भनेर हप्काइएका राजस्व सचिव र अर्थमन्त्रीबीच यो पंक्ति लेखिरहँदासम्म बोलचाल नभएको अर्थस्रोतले जनाएको छ । यस्तै, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमै कानुनी सल्लाहकारबाट अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईलाई हटाउन बालुवाटारको उर्दी छ ।
पार्टी विभाजनपछि प्रष्टसँग माधव नेपाल समूहमा खुलेका झापाकै टीकारामलाई एक वर्षअघि राजनीतिक सन्तुलन मिलाउने नाममा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले नियुक्त गरेका थिए । बालुवाटारले उर्दी त दियो, तर हठात् निकाल्न सकिने कानुनी सुविधा छैन ।
त्यसपछि एउटै र अन्तिम उपाय निस्कियो, एक–एक वर्षमा नवीकरण हुनुपर्ने सम्झौता नवीकरण नगरिदिँदा वैशाखमा अवधि पुग्छ । र, यही विधिबाट टीकारामलाई त्यहाँबाट हटाइँदैछ । त्यहाँ उनीजस्ता अरु तीनजना कानुनी सल्लाहकार छन् । अरुका हकमा भने त्यस्तो उर्दी छैन । त्यहाँ पहिला पनि पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवको स्वकीय सचिव रहेका ललितबहादुर बस्नेत थिए ।
साभारः जनआस्था साप्ताहिक
