काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्ताले स्वास्थ्योपचारमा सुविधा पाउने भएका छन् । स्वास्थ्योपचारका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध योगदानकर्तालाई कार्डका आधारमा स्वास्थ्य उपचारमा लाग्ने खर्चको ८० प्रतिशत रकम अस्पतालले बेहोर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसको परीक्षण सेवा सुुरु गरेको कोषले जनाएको छ । व्यवस्थालाई सरल बनाउन नयाँ व्यवस्थाको परीक्षण सुरु गरेको जनाएको छ । कोषमा हाल १०५ वटा अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्था आबद्ध भए पनि पाइलट कार्यक्रमका रूपमा वीर र शिक्षणलगायतका केही अस्पतालबाट सुुरु गरिएको कोषले जनाएको छ ।
अस्पतालमा उपचार गराएपछि बिलमार्फत कोषको रकम दाबी गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो भएको भन्ने योगदानकर्ताको गुनासो धेरै आएकाले कोषको योजनामा आबद्ध भएका अस्पतालमार्फत उक्त सेवा परीक्षणका रूपमा सुुरु गरेको हो ।
कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले कोषले हाल ‘पाइलट’ कार्यक्रमका रूपमा नयाँ सेवा उपचार सेवा सुुरु गरेको र यसको प्रभावकारिताका आधारमा यसलाई स्थायित्व दिने बताए ।
अहिलेसम्म अस्पतालमा लाग्ने सबै खर्च सम्बन्धित योगदानकर्ताले तिर्ने र पछि कोषमा दाबी गर्ने व्यवस्था छ तर यस्तो व्यवस्थाले योगदानकर्तालाई बढी झन्झट भएको गुनासो आएपछि देशभरका विभिन्न अस्पतालसँग सम्झौता गरी योगदानकर्ताले परिचयपत्र देखाएको आधारमा ८० प्रतिशतसम्म (एक वर्षमा बढीमा एक लाख रुपियाँसम्मको अस्पताल खर्चको) अस्पतालले नै कोषसँग दाबी गर्नेगरी छुट दिएर योगदानकर्ताको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ छ ।
यस्तो व्यवस्था फुलफेजमा कार्यान्वयनमा आएपछि योगदानकर्ता औषधि उपचार खर्च दाबी गर्न कोषमा आइरहनु नपर्ने भन्दै प्रवक्ता पन्थीले एक वर्षमा एक लाख रुपियाँसम्मको औषधि उपचार गर्न आफूले तिर्नुपर्ने २० प्रतिशत मात्रै तिरे पुग्ने बताए ।
नयाँ व्यवस्था पूर्ण रूपमा सञ्चालन आएपछि औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताले ८० प्रतिशतसम्म उपचार खर्च पाउने व्यवस्थाअनुसारको रकम सीधै अस्पतालमा पठाइने प्रवक्ता पन्थीले बताए।
कोषले हालसम्म प्रदेश १ का २०, प्रदेश २ का १६, बागमती प्रदेशका २०, गण्डकीका आठ, लुम्बिनीका १४, कर्णालीका १० र सुदूरपश्चिमका १७ अस्पतालसँग सम्झौता गरिसकेकोे छ । आजको गोरखापत्र दैनिकबाट