काठमाडौं, २ बैशाख ।
गत शुक्रबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले तीन दलको गठबन्धन सरकार बनाउनका लागि गरेको छलफलमा एउटा फरक प्रकृतिको कुरा राखे । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनु आवश्यक किन भयो भन्ने तर्कमा उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रहरी, कर्मचारी र सेनालाई कब्जामा लिएर सर्वसत्तावाद लागू गर्न लागेको आरोप लगाए । त्यसबाट देशलाई जोगाउन उनलाई हटाउनैपर्ने उनको भनाइ थियो ।
गृह प्रशासन पूर्ण रुपमा ओलीको सचिवालयको कब्जामा छ । गृहमन्त्री रहेका रामबहादुर थापा ‘बादल’ गृहमन्त्री भएपनि ओलीले नै मन्त्रालय चलाउँदै आएका छन् । अझ बादल पछिल्लो समय एमालेमा गएपछि झन् उनको शक्ति घटेको छ । गत साताको आठ जिल्लाको सिडिओको सरुवाबाट पनि त्यो कुरा प्रष्ट हुन्छ । सिडिओ सरुवाको सूचीमा ओलीको सचिवालयमा बनेको थियो ।
ओली माथिको यो आरोपमा धेरै सत्य छ । किनकि, पछिल्लो समय निजामती र सुरक्षा निकायमा चरम राजनीतिकरण भएको छ । निजामती प्रशासनमा केही अनौठो देखिएको छ । ओलीले आफूले जे भन्यो त्यही मान्ने बाहेक अन्यलाई जिम्मेवारी नै दिने गरेका छैनन् । त्यसको उदारण सचिव वेगेन्द्र शर्मा पौडेल हुन् । उनी सचिव भएको साढे चार वर्ष भयो । अब करिब करिब कार्यकाल ६ महिना मात्र बाँकी छ । अहिलेसम्म उनले कुनै पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छैनन् । सत्ताको स्वार्थमा काम नगर्ने भएकाले उनलाई कुनै पनि मन्त्रालयमा जिम्मेवारी दिइएको छैन । त्यस्ता सत्ताबाट पेलिएका अर्का सचिव हुन् रामकृष्ण सुवेदी । उनी पनि सचिव भएको तीन वर्ष हुन लागिसकेको छ उनलाई राजधानी समेत आउन दिइएको छैन । खाली प्रदेशमा मात्र खटाइएको छ ।
त्यस्तै अवस्था सुरक्षा निकायमा छ । गृह प्रशासन पूर्ण रुपमा ओलीको सचिवालयको कब्जामा छ । गृहमन्त्री रहेका रामबहादुर थापा ‘बादल’ गृहमन्त्री भएपनि ओलीले नै मन्त्रालय चलाउँदै आएका छन् । अझ बादल पछिल्लो समय एमालेमा गएपछि झन् उनको शक्ति घटेको छ । गत साताको आठ जिल्लाको सिडिओको सरुवाबाट पनि त्यो कुरा प्रष्ट हुन्छ । सिडिओ सरुवाको सूचीमा ओलीको सचिवालयमा बनेको थियो । जसअनुसार आफू निकटलाई मात्र सिडिओ पठाइएको छ ।
प्रहरी प्रशासनमा चरम हस्तक्षेप छ ।कतिसम्म भने सरुवामा अत्याधिक दबाबकै कारण इन्सपेक्टरको सरुवा ३ महिना पनि धकेलियो । गत शुक्रबार बल्ल तीन सय ३६ इन्सपेक्टरको सरुवा भयो । त्यसमा इन्चार्ज जानेहरु धेरै बालुवाटारकै सिफारिसमा परेका थिए ।
अब डिआइजी सरुवामा पनि चरम राजनीतिक हुँदैछ । ओलीले चुनाव गराउने गरी विश्वासपात्रलाई मात्र प्रदेशको जिम्मेवारी दिने गरेका छन् । चरम हस्तक्षेपका कारण प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री समेत हैरान भइसकेको स्रोत बताउँछ । अर्काेतर्फ एआइजी विश्वराज पोखरेलले आइजिपीविरुद्ध नै ओली निकटहरुलाई कुरा लाउने गरेकाले प्रहरीमा हस्तक्षेप बढेको हो । पोखरेल चुनावी महानिरीक्षक बन्ने दाउमा छन् ।
