काठमाडौं । बालबालिकामा कोरोना संक्रमणको दर बढ्दो भए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न शिक्षण संस्था बन्द गर्ने विषयमा सरकार दोधारमा परेको छ । विद्यालय बन्द गर्न सरकारमाथि अभिभावकको दबाब बढ्दो छ तर सरकारका निकायहरूले निर्णय लिन सकेका छैनन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एक महिना शिक्षण संस्था बन्द गर्न सुझावसहित सिफारिस गरेको छ । सीसीएमसी र मन्त्रिपरिषद्का उक्त सुझावबारे छलफल भए पनि निर्णय हुन सकेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयले कोरोनाको जोखिम बढे पालिकाहरूले विद्यालय बन्दको निर्णय लिन सक्ने दोहोर्याएको छ । तर कोरोना संक्रमित भेटिएका र बढी जोखिममा रहेका पालिकाले शिक्षण संस्था बन्दको निर्णय लिएका छैनन् ।
संक्रमित बालबालिकाको संख्या बढेपछि छोराछोरीलाई स्कुल पठाउन छाडेको अभिभावक ज्ञानेश्वर अर्यालले बताए । ‘निजी विद्यालयले स्कुल बन्द नगराउन सरकारलाई दबाब दिएका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारका निकायले निर्णय लिन सकेनन् । बालबालिकाको ज्यान जोखिममा राखेर स्कुल पठाउन चाहेनौं ।’
शिक्षा मन्त्रालयले गत वर्ष संक्रमण बढे बन्द गर्न र संक्रमित शून्य भए खोल्न सकिने गरी विद्यालय पुनःसञ्चालन कार्यविधि ल्याएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले उक्त कार्यविधिअनुसार पालिकाहरूले विद्यालय बन्द गर्ने र खोल्ने निर्णय आफैं गर्न सक्ने औंल्याए ।
शिक्षा मन्त्रालयले वायु प्रदूषणमा मुलुकभरका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गर्दा पालिकाहरूले अवज्ञा गरेका थिए । पुनः देशभरका विद्यालय बन्द गर्दा अवज्ञा हुन सक्ने आकलन गर्दै शिक्षा मन्त्रालय निर्णय लिन हच्किएको हो । मन्त्रालयले गत साता गरेको छलफलमा नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जुले विद्यालय बन्द गर्ने र खोल्ने अधिकार पालिकालाई सुम्पनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
जुन क्षेत्रको विद्यालयमा बढी प्रभाव पर्छ, त्यहींको मात्र विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो । माध्यमिक तहसम्मको पालिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्न उनले आग्रह गरे । आजको कान्तिपुर दैनिकबाट
