काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिको चैत्र २२ गते बसेको बैठकले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाईनबाट विद्युत आपूर्तिको सुविधा लिएका उद्योगपति एवम् ब्यापारीहरुले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम उठाउन ८ बूँदे निर्देशन जारी गर्यो । त्यसपछि सरकारसँग सबै सुविधा लिने तर, कर र शुल्क तिर्न आनाकानी गर्ने उद्योगी र व्यापारीहरुमा खैलाबैला मच्चिएको छ । तर, लेखाको निर्णय र निर्देशनले भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई १० अर्बभन्दा बढी रकम असुलउपर गर्ने मार्ग प्रशस्त भएको छ ।
लेखा समितिले एक बर्ष अगाडि तयार पारेको प्रतिवेदनको अध्ययनका आधारमा सो निर्देशन दिएको थियो । समितिले २०७६ साउन ५ मा सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा गठन गरेको पाँच सदस्यीय उपसमितिले २०७६ फागुनमा सो प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । तर गत वर्ष चैत्रदेखि लकडाउन भएका कारण मूल समितिले यसको अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पाएको थिएन ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल विवाद
नेपालमा लोड सेडिङको समस्या चर्कदै गएपछि नेपाली उद्योगपतिहरुले आफ्नो उद्योग धराशायी हुन लागेको बताउँदै बढी शुल्क लिएर भएपनि विद्युत दिनुपर्ने माग गरेका थिए । त्यसपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्ना सवस्टेशनबाट अलग्गै विद्युत लाइन दिने व्यवस्था गरेको थियो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २०७० पौष १६ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत दिने तर महसुल दर भने विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम लिने नीतिगत निर्णय लियो । सोहीअनुरुप मुलुकले दैनिक १८ देखि २० घण्टा लोडसेडिङ भोगेको बेलामा उद्योगहरुलाई दैनिक २० घण्टासम्म विद्युत सेवा प्रदान गरिएको थियो ।
लोडसेडिङ हटेपछि पनि उद्योगीहरुले योे सेवा त्यसपछि लिए । तर विद्युत प्राधिकरणले २०७२ असार १२ गते मात्रै डेडिकेटेड फिडरका ग्राहकको महशुल दर तय गरेर साउन १ गतेदेखि लागू हुने प्रस्ताव पारित गर्दै सो प्रस्ताव २०७२ पौष २० मा विद्युत महशुल निर्धारण आयोगमा पठायो । आयोगले सरकारी अस्पताल बाहेकका डेडिकेटेड फिडरका उपभोक्ताले नयाँ महशुल दर तिर्नुपर्ने निर्णय २०७२ माघ १० मा गरिदियो ।
डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत सेवा लिएका उद्योगपतिको महशुल दर फरक भयो । तर यसभन्दा पहिले टंक लाईनबाट सेवा लिएका उद्योगहरुले पहिलेको सहुलियत दरमा नै विद्युत उपयोग गरेको गुनासो आएपछि विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले २०७३ आषाढ १६ मा एक निर्णय गर्दै लोडसेडिङ ६ घण्टा वा सोभन्दा बढी समय कायम रहेको अवस्थामा २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय छुट्टै टंक लाइनबाट निरन्तर विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकले डेडिकेटेड ग्राहकले सरह महशुल कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत महशूल निर्धारण आयोग र आफ्नो सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार उद्योगपतिहरुलाई २०७२ साउन १ देखि लिएको विद्युत सेवाको खपत अनुसार त्यसबेला आयोगले पारित गरेको महशुल दर अनुसारको बिल भुक्तानी गर्न २०७२ चैत्र २९ मा उद्योगपतिलाई पत्राचार गर्यो ।
त्यसपछि यो विवाद सतहमा आयो । यो विवाद उठेकै बेला देशमा लोडसेडिङ अन्त भयो । लोड सेडिङ अन्त भैसकेको अवस्थामा आफूहरुले सहुलियत दरकै विद्युतको महशुल भुक्तानी गर्न पाउने माग राख्दै उद्योगपतिहरुले बालुवाटार र अदालत गुहार्न थालेपछि यो विषय थप विवादित बन्न पुग्यो ।
यो विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि प्राधिकरणले २०७५ बैशाख ३१ मा भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति बनाएर छानवीन पनि गरेको थियो । समितिले साउन २५ मा पेश गरेको प्रतिवेदन चैत्रमा मात्र सञ्चालक समितिमा पेश भयो र थप प्राविधिक कुरा हेर्न भनेर सो समितिलाई थप जिम्मेवारी दिइयो ।
कति छ बक्यौता ?
सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणका डेडिकेटेड फिडर ग्राहक २४० छन् । त्यसमध्ये अस्पताल र छुट पाउने संस्था ५६ छन् भने १ सय ६५ ग्राहकले नियमित महशुल तिरेका छन् ।
प्राधिकरणले २० ग्राहकलाई बक्यौता रकम छुट बिलको रुपमा बिल पठाएको छ । डेडिकेटेडतर्फ बिलिङ भएको ९ अर्ब ६ करोड ४४ लाख २ हजार ५ सय ९२ रुपैयाँ ३७ पैसामध्ये ५ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख ५६ हजार ६ सय ४५ रुपैयाँ ३७ पैसा उद्योगपतिहरुले बुझाएका छन् भने ३ अर्ब ४१ करोड ७४ लाख ८४ हजार ८० रुपैयाँ १५ पैसा उठाउन बाँकी छ ।
त्यस्तै ट्रंक लाइनतर्फ विद्युत सेवा लिने ८४ ग्राहक मध्ये प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन अनुसार बिलिङ गरेको जनाएको छ । यस्तो बिलको रकम १८ अर्ब ६२ करोड ८७ लाख ३४ हजार ४ सय ८८ रुपैयाँ ४६ पैसा रहेको र त्यसमध्ये १३ अर्ब १० करोड ३ लाख ३५ हजार २ सय ७५ रुपैयाँ ९९ पैसा भुक्तानी भई ६ अर्ब ७२ करोड ३३ लाख ४५ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ ३७ पैसा बक्यौता रहेको छ ।
यसरी डेडिकेटेड र ट्रंक दुवै लाइनका ग्राहकहरुबाट विद्युत प्राधिकरणले १० अर्ब १४ करोड ८ लाख ३० हजार ७० रुपैयाँ ५२ पैसा असुल गर्न बाँकी रहेको छ ।
के छ लेखाको निर्णय ?
लेखा समितिले चैत्र २२ मा दिएको निर्देशनमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सेवा लिएका सेवाग्राहीलाई नियमानुसार बिल जारी गरी बक्यौता रकम असुल गर्ने कार्य गरेर एक महिनाभित्र समितिलाई जानकारी गराउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने, डेडिकेटेड/ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिई समयमै महशुल नतिर्ने उपभोक्ता तथा ग्राहकलाई विद्युत वितरण नियमावली, २०६९ र विद्युत महशुल संकलन विनियमावली–२०७३ अनुरुप आवश्यक कारबाही गर्न गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने, मिटर रिडिङ्ग भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले विद्युत महशुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काटी वक्यौता असुल उपर गर्ने कार्य एक महिनाभित्र गर्न गराउन र क्षतिपूर्ति नतिरी विद्युत लाइन नजोड्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संचालक समिति तथा व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने विषय परेको छ ।
त्यस्तै ट्रंक लाइनबाट निरन्तर विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकले डेडिकेटेड ग्राहकको सरह महशुल दर कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी राजश्व सम्बन्धी गम्भीर लापरवाही गर्ने पदाधिकारीलाई आवश्यक छानविन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने, विद्युत महशुल संकलन कार्यलाई व्यवस्थित गराउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने, महसुल बक्यौता राख्ने मिनाह दिने र बक्यौता हुँदाहुँदै विद्युत सेवा प्रवाह गराउन मिलेमतो गर्ने कर्मचारीमाथि छानवीन गर्न निर्देशन दिने, विद्युत महशुल दर पुनरावलोकन गर्न विद्युत नियमन आयोगलाई निर्देशन दिने र डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता असुली सम्बन्धमा विद्युत प्राधिकरणलाई आर्थिक क्षति हुने र आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी कुनै निर्देशन नगर्न नगराउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
कोको पुगे अदालत ?
सारा देशमा विद्युतको अभाव भएर ‘लोडसेडिङ’ हुँदा विद्युत सेवा पनि लिने, सामान उत्पादन गरेर विक्री गरी नाफा पनि कमाउने तर कच्चा पदार्थको रुपमा लिएको ऊर्जाको महशुल पनि तिर्न आनाकानी गर्दै २६ उद्योगपतिहरु नयाँ महसुल दर तिर्न नपरोस भनेर अदालत पनि गएका थिए ।
तिमध्ये १३ वटामा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन भने बाँकीमा दिएको छ । यी मध्ये डेडिकेटेड तर्फ सर्वोच्च गएको हिमाल आइरन, पाटन उच्च अदालत गएको युनाइटेड सिमेन्ट, रघुपति जुट मिल्स, रिलायन्स स्पिनिङ, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट र तुलसीपुर उच्च अदालत पुगेको घोराही सिमेन्टका पक्षमा अन्तरिम आदेश भएन । तर पाटनमा गएको शिभ्म सिमेन्ट, बुटवल उच्च अदालत पुगेको बुटबल सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल र सर्वोत्तम सिमेन्टका पक्षमा अन्तरिम आदेश भयो ।
यता ट्रंक लाइनको सेवा लिएका मध्ये पाटन उच्च अदालत पुग्ने अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक, जनकपुर उच्च अदालत पुग्ने जगदम्बा स्टिल्स, अशोक स्टिल्स, हामा आइरन, हुलास, सूर्य नेपाल, राजविराज उच्च अदालत पुग्ने मारुती सिमेन्ट र धनकुटा उच्च अदालत पुग्ने निगाले सिमेन्टको पक्षमा अन्तरिम आदेश भएको छ । तर पाटन उच्च अदालत गएको विशाल सिमेन्ट, अरिहन्त मल्टीफाइवर्स, एभरेष्ट पेपर मिल, अरिहन्त पोलि प्याकेज र बुटबल उच्च अदालत गएको पाल्पा सिमेन्ट र सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल्सका पक्षमा भने अन्तरिम आदेश भएको छैन ।
