काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा कर्णाली विद्रोहले नयाँ रोडम्याप तय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध घोषित संघर्षमा रहेको माधवकुमार नेपाल समूहका चार प्रदेश सांसदले त्यो विद्रोहको सुरुवात गरे, फ्लोर क्रस गरे ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले शुक्रबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत मागेका थिए । प्रदेश सभामा नेकपा माओवादी केन्द्रको सांसद संख्या १२ मात्र छ ।
मुख्यमन्त्री शाहीलाई ६ मतभार रहेको नेपाली कांग्रेसले साथ दिँदा विश्वासको मतको पक्षमा १८ सांसद भए । तर, ३९ सांसदमध्ये ३७ प्रदेशसभा सदस्यले भाग लिएका कारण सरकार जोगाउन २० मत आवश्यक हुन्थ्यो ।
एमाले कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलको ह्वीप मानेर एमालेका सबै सांसदले विपक्षमा मतदान गरेको भए माओवादी सरकार ढल्ने थियो । तर, परिस्थिति त्यस्तो भएन ।
एमालेभित्र अध्यक्ष ओलीविरूद्ध घोषित संघर्षमा रहेको माधवकुमार नेपाल समूहले कर्णालीमा विद्रोह गरेर ओलीविरुद्ध प्रहार गरेका छन् । एमालेका सांसद प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा र अमर थापाले विद्रोह गरे । र, माओवादी सरकार जोगियो, ओलीमाथि प्रहार भयो ।
कर्णाली प्रदेशको विद्रोह कर्णालीमा मात्र सिमित रहने देखिँदैन । यसले स्पष्ट संकेत गर्छ– कर्णाली विद्रोहको तरंग लुम्बिनी, गण्डकी र बागमती प्रदेश हुँदै सिंहदरबारसम्म पुग्नेछ ।
गण्डकी प्रदेशमा ओली समूहका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध विपक्षीले हस्ताक्षर अभियान चलाएका छन् ।
यी दुबै प्रदेशमा कर्णालीको बाछिटा पुग्ने देखिन्छ । एमाले भित्रको रडाको हेर्दा कर्णालीमा सल्केको आगो सिंहदरबारसम्म पुग्दा डढेलोको रूप धारणा गर्ने विश्लेषण हुन थालेको छ ।
ओलीलाई हाइभोल्टेज करेन्ट
सत्ता जोगाउन जस्तोसुकै जुवा खेल्न तयार ओलीलाई कर्णाली विद्रोह ‘हाइ भोल्टेजको करेन्ट’ भएको छ । तर, त्यो भन्दा ठूलो भोल्टेजको करेन्ट चाहिँ प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्दा सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
जसपाको सबै माग पुरा गरेर सरकार टिकाउने ओलीको योजना हो । त्यसमा ओलीले आफ्ना सबै संसाद गनेका छन् । आफ्ना १२१ सांसद र जसपाको ३२ जोडेर १५२ मतसहित सरकार टिकाउने ओलीको एकमात्र लक्ष्य हो ।
तर, प्रतिनिधिसभामा समेत नेपाल पक्षका कम्तिमा ३० सांसदले फ्लोर क्रस गर्ने संकेत कर्णाली विद्रोहले गरेको छ । त्यस्तो अवस्थामा ओलीसँग जम्मा ९१ मत हुनेछ । त्यसमा जसपाको सबै मत ३२ जोड्दा १२३ मात्र हुन्छ ।
जुन सरकार टिकाउन अपुग संख्या हो । जसपाका सबैले ओलीलाई मत हाल्छन् भन्ने छैन । संघीय सरकार टिकाउन ओलीलाई संवैधानिक व्यवस्था अनुसार १३८ मत चाहिन्छ । संसदको यो गाणितले सरकारमा लिसो झै टाँसी रहने ओलीको चाहनामा तुषरापात हुनेछ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले नयाँ सत्ता समीकरणका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेका कारण नेपालको राजनीति ‘डेडलक’ छ । ओलीको हरियो घाँसमा जसपा लोभिदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नालायकीपनमा बल पुगेको थियो । तर, कर्णाली प्रदेशको विद्रोहले नेपाली राजनीतिमा ‘आइस–ब्रेक’ गरेको छ ।
