काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले इतिहासका कालखण्डलाई बिर्सने गरी न्यायपालिकामा सुधारको अनुभूति दिएको देखिन्छ । विवादित मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक नलिई कार्यसम्पादनमा कमजोरी देखिएका कारण उच्च अदालत बिराटनगरका मुख्य न्यायाधीशसहित आठ न्यायाधीशलाई छानबिनका लागि न्यायपरिषदमा तानेर उनले सुधारको थालनी गरेका हुन् । त्यसपछि विशेष अदालतलाई सफाइ अदालत बनाउन उद्यत न्यायाधीशहरुलाई मुद्दै नहुने दुर्गम इलाकामा सरुवा गरिनुले पनि उनी न्यायपालिकाको छवि सुधार्न प्रयत्नशील रहेको देखाउँछ । यद्यपि सफाइ अदालत बनाउन मूख्य भूमिका भएका विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी र रजिष्टार भीमकुमार श्रेष्ठलाई पनि कारबाही हुनुपर्ने आवाज सेलाइसकेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतमा विगत लामो समयदेखि १० बरिष्ठ अधिवक्ताहरुको सिन्डीकेट रहँदैआएको छ । १० अति बरिष्ठ अधिवक्ताहरुको सिन्डीकेटलाई असर गर्नेगरी कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले अगाडि बढ्ने आँट गर्दा आफू असफल भइन्छ कि भन्ने चिन्ताले पछाडि हटेको इतिहास छ । तर प्रधानन्यायाधीश राणाले ती बरिष्ठ अधिवक्ताहरुको सिन्डीकेट भताभुङ्ग पारिदिएका छन् । उनले बरिष्ठ र कनिष्ट भन्ने विभेद तोडिदिएका छन् । यो क्रमले भावी दिनमा पनि निरन्तरता पाउने हो भने भविष्यमा झगडियाहरु सिन्डीकेटवाला बरिष्ठहरुकोमा जाने क्रममा विस्तारै कमी हुनेछ । र, सिन्डीकेट कायम गर्नेहरुहरुले स्वेच्छिक अवकाश लिने दिन आए पनि आश्चर्य नमाने हुनेछ ।
अदालतमा खुलेआम फाँटवालाले पेशी दिनलाई घुस माग्ने गर्दथे । घुस नदिए छोटो समयको तारिख माग्दा लामो समयको दिने तथा लामो समयको तारिख माग्दा छोटो समयको दिने गर्दथे । ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीश भएको समयमा १५–१५ दिनको तारिख दिएका दृष्टान्त अहिले पनि सर्वोच्च अदालतका त्यतिबेलाका कजलिष्ट हेर्दा स्पष्ट हुनेछ ।
यसरी झगडियाको चाहनामा पेशी तोकेबापत फाँटवालाले ५० औं हजारको दरले घुस असुली गर्दैआएका थिए । प्रधानन्यायाधीशमा राणा आएपछि त्यो क्रम ठप्प भएको छ । जिल्ला अदालतको मुद्दाको सेटिङ अड्डा त्यहीँभित्रको चमेनागृह र नेपाल आयल निगमअगाडिको चियापसल थियो । अहिले ती दुवै ठाउँ खाली देखिन्छन् । उच्च अदालत पाटनका केही न्यायाधीशहरु झगडियासँग प्रत्यक्ष मुद्दा ठेक्का लिने, साँझ पर्नेवित्तिकै रेष्टुरेन्ट र होटलहरुमा रमाइलो गर्दै सेटिङ हुने गर्दथे । अहिले त्यस्ता सेटिङका काम पनि बन्द भएका छन् ।
अदालतमा बीचौलिया हावी भई न्यायाधीशलाई थोरै र आफूलाई धेरै पैसा राखे भन्ने गुनासो बढेपछि जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मका केही न्यायाधीशहरु प्रत्यक्ष झगडियासँग भेट्ने, सम्पर्क गर्ने र मुद्दा छिन्ने गरेका कारण अदालत बदनाम भएको थियो । अहिले ती न्यायाधीशका कलडिटेल नै रुजु हुन थालेपछि उनीहरुको पसिना छुट्न थालेको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाको यो क्रमले अदालतप्रति जनआस्था बद्धि गरेको छ । घुस्याहा कर्मचारी र न्यायाधीशहरुमा छटपटी बढेको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाको न्यायपालिका सुधारको थालनीपछिको अदालतको अवस्थाबारे एक कानुन ब्यवसायीले दृष्टिसँग भने–प्रत्येक महिना किलोको हिसाबले सुन खरिद गर्ने बानी परेका न्यायाधीशपत्नीले विशुद्ध तलवका भरमा घर चलाउन नसक्ने स्थिति स्पष्ट छ । घरमा श्रीमतीसँगको कचकचका कारण राम्रोसँग खानासमेत नखाई अदालत पुगेका न्यायाधीशको रिसको झोंकमा सोझासाझा जनता त पर्ने होइनन् भन्ने चिन्ता ती कानुनविद्को थियो । सरकारले दिएको तलवमा गरिबलाई इन्साफ दिन नसक्ने, जागिर जोगाउने नाममा निर्धोलाई थुनामा पठाउने न्यायाधीशको कार्यक्षमताउपर छानबिन गरी सकारात्मक सिद्धान्त (पोजेटिभ जष्टिस) कायम गर्न सके राणाको कार्यकाल नेपालको न्यायिक इतिहासमा कोशेढुंगा सावित हुनेछ ।
