भरतमोहन कमरेडकाे नयाँ अर्थनीति

भरतमोहन अधिकारी हामीमाझ रहनुभएन । वृद्धभत्ता, आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ, नौ ‘स’जस्ता कार्यक्रमहरुमार्फत उहाँले नेपाली अर्थतन्त्रमा नयाँ नीतिको प्रवेश गराउनुभएको थियो । एमालेको नौ महिने सरकारले गरेका यी कुराको ब्याज आज पनि हामीले खाइरहेका छौँ ।
यी कार्यक्रमहरुले नेपालको बजेट निर्माण, आर्थिक विकासको पुरानो परम्परावादी सोचमा र नवउदारवादी पूँजीवादी सोचमा एक गुणात्मक परिवर्तन ल्याएको थियो । यी कार्यक्रमहरुले जनताको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर आर्थिक नीतिहरु बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई व्यवहारमै लागू गरेर देखाएको थियो ।

त्यो बेला धेरै गाविसहरुमा नेपाली कांग्रेसले जितेको बेला पनि त्यसरी बजेट विकेन्द्रित गर्ने साहस गर्नुभयो । तर अहिले आफ्नै दलको बहुमत भएको बेला पनि नेकपा सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुमा बजेट विनियोजन गर्ने हिम्मत देखाएन । मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले शुरु गरेको वृद्धभत्तासमेत नेकपाको बहुमतको सरकारले बढाउन सकेन । जथाभावी आर्थिक सहयोगको नाममा वर्षमा अर्बौ रुपैयाँ बाँड्नुभन्दा वृद्धभत्ता एक हजार मात्र बढाएको भए ओली सरकारको हाइहाई हुने थियो ।

यति मात्र नभएर यी कार्यक्रमहरु उहाँले ल्याउनुभएको बेला नेपाली कांग्रेसले ‘कनिका’ छरेको भनेर चर्को विरोध गरेको थियो । तर, पछि उनीहरुले पनि यी कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिन बाध्य भए । यो भनेको उहाँको र नेकपा एमालेको लागि ठूलो नीतिगत विजय थियो ।
यी नीतिहरु तयार पार्ने बेलाका उहाँका संस्मरणले त्यो बेलाको परिस्थिति झल्काउँछ । उहाँले भन्नुभएको थियो– “सरकारमा आइएको छ, अल्पमतको सरकार छ । कुनै बखत ढल्न सक्छ, यसको आयु निश्चित छैन । म सोच्थेँ– यस्तो सरकारमा रहँदा केही कुरा गरूँ, जसले गर्दा कम्युनिस्टहरूले सरकारमा गएर यो कुरा गरे भनेर मानिसले लामो समयसम्म सम्झिरहून् । एमालेको सरकारको पहिचान दिने केही कुरा र नयाँ कार्यक्रमको सुरुआत गर्नैपर्छ भन्ने कुरा मेरो मनले अठोट ग¥यो । अब म के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सोच्न थालेँ । मेरो दिमागमा एउटा कुरा आयो । नेपालमा भएका झन्डै चार हजार गाउँ विकास समितिका जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधि छन् । यी जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूसँग गाउँको सोझो सम्पर्क छ । तर, यिनीहरू साधन–स्रोतविहीन छन् । अझ कति गाविसहरूले त साधन–स्रोत नहुँदा कार्यालय सञ्चालनसमेत गर्न नसकेको मलाई थाहा थियो । यिनीहरूलाई केही साधन उपलब्ध गराएर विकास निर्माणका काममा संलग्न गराउन सकेमा यसले देशमा नयाँ तरंग ल्याउँछ र विकासको नयाँ आयाम खुल्छ भन्ने लाग्यो । यद्यपि, त्यसबेला अधिकांश गाविसमा नेपाली कांग्रेसको बहुमत थियो । मैले योजना बनाउँदा त्यसले समस्या पार्ने देखिनँ । यदि मैले यी गाविसलाई आ–आफ्नो गाविसअन्तर्गतको सानातिना विकास कार्य गर्न रकम उपलब्ध गराउन सकेँ र यिनीहरूले जनसहभागिता जुटाउँदै विकासका कार्य सञ्चालन गर्न सके भने विकासको लहर आउन सक्छ भन्ने लाग्यो । मैले यसैपटकदेखि नेपालका प्रत्येक गाविसलाई पाँच लाख रुपैयाँ दिन्छु भन्ने अठोट गरेँ ।”
त्यो बेला धेरै गाविसहरुमा नेपाली कांग्रेसले जितेको बेला पनि त्यसरी बजेट विकेन्द्रित गर्ने साहस गर्नुभयो । तर अहिले आफ्नै दलको बहुमत भएको बेला पनि नेकपा सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुमा बजेट विनियोजन गर्ने हिम्मत देखाएन । मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले शुरु गरेको वृद्धभत्तासमेत नेकपाको बहुमतको सरकारले बढाउन सकेन । जथाभावी आर्थिक सहयोगको नाममा वर्षमा अर्बौ रुपैयाँ बाँड्नुभन्दा वृद्धभत्ता एक हजार मात्र बढाएको भए ओली सरकारको हाइहाई हुने थियो ।

मैले ‘अर्थसचिवज्यू, एउटा सादा कागज लिएर आउनुस् भनेपछि उहाँ जानुभयो र सादा कागज ल्याउनुभयो । मैले ‘ज्येष्ठ नागरिक भत्ताका लागि २५ करोड रुपैयाँ’ लेखेर उहाँलाई ‘यो रकम विनियोजन गर्नुहोस्, यदि यो पैसाले पुगेन भने म मेरो घरबाट दिन्छु’ भनेँ । मैले यति कुरा भनेपछि उहाँले कुरा बुझ्नुभयो र ‘हुन्छ’ भनी जानुभयो । मलाई भने यो कार्यक्रम कुनै हालतमा तत्कालै सञ्चालन गर्नु थियो । किनकि, अल्पमतको सरकार कुनै पनि बेला ढल्न सक्थ्यो । हुन पनि अर्थसचिवले भनेकै मानेको भए वृद्धभत्ता कार्यक्रम आउने थिएन ।”

यो कार्यक्रम बनाउने बेला समस्याहरु थिएन भन्ने होइन । तर भरतमोहन अधिकारीले नयाँ तरिकाले सोच्नुभयो र हल गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभएको थियो– “यसका निम्ति एउटा समस्या देखाप¥यो । चार हजार गाविसको विभाजन त्यति वैज्ञानिक छैन । क्षेत्रफलका दृष्टिले कुनै ठूला छन्, कुनै साना छन् । कुनैमा चार हजारभन्दा बढी जनसंख्या छैन, कुनैमा दस हजारभन्दा बढी जनसंख्या छ । कोही यातायातको हिसाबले सुगम ठाउँमा छन् भने अधिकांश दुर्गममा छन् । कतिको आफ्नै साधनस्रोत छ भने कतिको कार्यालय सञ्चालन गर्नेसम्मको स्रोत छैन । विभिन्न कोणबाट हेर्दा गाविसमा विविधता देखिन्छ । गाविसहरूलाई अनुदान सहयोग दिँदा विविधतालाई ध्यान दिई रकम दिनु वैज्ञानिक हुन्छ । त्यसो गर्न अध्ययन–अनुसन्धान गर्नुपर्छ । तर, मसँग समय थिएन । अध्ययन गरी त्यसको प्रतिवेदनअनुरूप प्रत्येक गाविसलाई रकम विनियोजन गर्दा समय लाग्ने र यसपालिको बजेटमा समावेश गर्न नसकिने भयो । मेरो मनमा यसै पालिदेखि नयाँ सन्देश दिनुपर्छ भन्ने थियो । त्यसैले मैले ‘यी सबै कुरा पछि सोचौँला, अहिले न्यूनतम रूपमा सबै गाविसले पाउने गरी पाँच–पाँच लाख बनाऔँ । पछि अध्ययनका आधारमा कुन गाविसलाई कति रकम थप्ने भन्ने निर्णय गरौँला’ भन्ने सोच बनाएँ । यो समस्या पनि हल भयो । प्रत्येक गाविसलाई विकासका कार्यक्रम सुरु गर्न यस वर्ष पाँच लाख विकास अनुदान दिने, जुन आगामी वर्ष पाउने रकमका रूपमा समेत रहने र थप अध्ययनअनुसार दिने सोच बनाएँ । एक दिन मन्त्रिनिवासमा बिहानको चिया खाँदै बसेको थिएँ । मेरो दिमागमा यो अभियानको नाउँ ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ राख्नुपर्छ भन्ने विचार आयो । निर्वाचित पदाधिकारीहरूको पहलमा स्थानीय जनताको सहभागितामा विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हुँदा नामैले जनताको सहभागिता जनाउने त्यो नाम राख्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो ।”
यहाँ उहाँको लामो संस्मरण दिइनुको कारण के हो भने हाम्रो आर्थिक नीति बनाउन पहिलो मुख्य कुरा जनताको हितलाई केन्द्रमा राख्नु हो । दोश्रो, सबै कुरा अध्ययन गरेपछि जनताको लागि योजना दिने होइन कि पहिला जनताको आवश्यकता अनुसार योजना दिने र सम्पूर्ण अध्ययन अनुसन्धान व्यवहारमा लागु गर्ने क्रममा गर्दै जाने हो । तेश्रो, जनताको सक्रियता र पहल प्रति विश्वास गर्ने हो । केन्द्रिकृत आर्थिक प्रशासन र सबै कुरा वजारलाई निर्धारण गर्न लगाउने भन्दा पनि विकेन्द्रित आर्थिक प्रशासन र माथिवाट हस्तक्षेप गर्ने कुराको महत्व बुझ्ने विषय हो । अहिले संघियता संविधान मै लेखिसकिएको समयमा पनि विकेन्द्रित वजेट दिन हिच्किचाउने अर्थ नीति योजनाकारहरुले भरतमोहनवाट राम्रै शिक्षा लिनु पर्दछ ।
अहिले कर्मचारीहरुले सहयोग गरेन भनेर उनीहरुमाथि दोष थुपारेर आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्ने ठुला नेताहरुको विगविगी चलेको छ । भरतमोहनको समयमा पनि कर्मचारीतन्त्रमा समस्याहरु विद्यमान थिए । तर उहाँले त्यसलाई सही तरिकाले हल गरेर अघि वढ्नु भयो ।
वृद्धभत्ता कार्यक्रम ल्याउने बेला कर्मचारीतन्त्रले समस्या देखाएको बेला उहाँले भन्नुभएको थियो– “जब मैले यो कार्यक्रम अगाडि बढाउने विचार गरेँ, एक दिन म मन्त्रालयमा बसिरहेको थिएँ । अर्थसचिव रामविनोद भट्टराई आएर भन्नुभयो– ‘मन्त्रीज्यू, हजुरले साह्रै राम्रो कार्यक्रम ल्याउन थाल्नुभयो । तर, एउटा समस्या आयो । यो वृद्धभत्ता कार्यक्रममा कति रकम विनियोजन गर्ने ? त्यो बजेटमा लेख्न नसकिने भयो । किनभने, देशभरि ७० वर्षदेखि माथिका वृद्धवृद्धा नागरिक कति छन्, त्यसको लगत छैन । लगत नभई कति रकम विनियोजन गर्ने ? ०५२÷५३ को बजेटमा वृद्धभत्ताको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वृद्धवृद्धाको लगत संकलन गर्ने कार्यक्रम राखौँ । त्यसका लागि यो बजेटमा रकम विनियोजन गरौँ । लगत आइसकेपछि अर्को वर्ष वृद्धभत्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरौँ ।’ मैले अर्थसचिवलाई पुलुक्क हेरेँ । म आफूलाई चलाख भन्थेँ । तर, मभन्दा चलाख रहेछन् अर्थसचिव भन्ने लाग्यो । कार्यक्रमलाई पन्छाउन कस्तो जुक्ति गरेछन् जस्तो लाग्यो । मैले ‘अर्थसचिवज्यू, एउटा सादा कागज लिएर आउनुस् भनेपछि उहाँ जानुभयो र सादा कागज ल्याउनुभयो । मैले ‘ज्येष्ठ नागरिक भत्ताका लागि २५ करोड रुपैयाँ’ लेखेर उहाँलाई ‘यो रकम विनियोजन गर्नुहोस्, यदि यो पैसाले पुगेन भने म मेरो घरबाट दिन्छु’ भनेँ । मैले यति कुरा भनेपछि उहाँले कुरा बुझ्नुभयो र ‘हुन्छ’ भनी जानुभयो । मलाई भने यो कार्यक्रम कुनै हालतमा तत्कालै सञ्चालन गर्नु थियो । किनकि, अल्पमतको सरकार कुनै पनि बेला ढल्न सक्थ्यो । हुन पनि अर्थसचिवले भनेकै मानेको भए वृद्धभत्ता कार्यक्रम आउने थिएन ।”
भरतमोहनको अनुभववाट केही कुरा सिक्नुपर्नेमा अहिलेको नेकपा सरकारले कर्मचारीतन्त्रकै पुरानो नीतिगत निरन्तरताको चक्रमा घुमिरहेको छ । नेकपाको दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार बजेट ल्याउन सकेन । नयाँ र जनता केन्द्रित आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमहरु पनि ल्याउन सकेन । सरकारको आलोचना र असफलता त्यहीबाट शुरु भयो ।
भरतमोहनलाई ती ऐतिहासिक महत्वका सकारात्मक कामहरुका निमित्त जनताले सदा सम्झिरहनेछ । उहाँका ती ऐतिहासिक कामहरु जस्तै जनता केन्द्रित कामहरु गर्नु नै उहाँप्रति वास्तविक श्रद्धाञ्जलि हुनेछ ।