काठमाडौं । कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले मुलुक पुनः गाँज्दै लगेको छ । भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा संक्रमितको संख्या बढीरहेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको दैनिक अप्डेटमा संक्रमणको ग्राफ उकालो लागिरहेको छ ।
‘बेलायती भेरेयिन्ट’ र ‘म्युटेन्ट भेरियन्ट’ देखा पर्न थालिसकेको छ । जनस्वास्थ्य विज्ञले कोरोनाका कारण मुलुक पुनः एकपटक दयनीय अवस्थाबाट गुज्रिने संकेत गरिसकेका छन् । अधिकांश विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिका संक्रमणबाट बढी प्रभावित छन् । तर, सरकार भने अहिलेसम्म कुनै ठोस निर्णयमा पुग्न सकेको छैन ।
केही दिन तराईका विभिन्न जिल्लामा एकैपटक विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखियो । संक्रमण बढ्दै गएको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै केही समयका लागि विद्यालय बन्द गर्न र भर्चुअल माध्यमबाट पठनपाठन गर्न आग्रह गर्यो । मन्त्रालयको आग्रह लगत्तै प्याब्सन, एन प्याब्सन लगायतका संघ संस्था विद्यालय बन्द गर्न नहुने भन्दै आपत्ति जनााए ।
त्यसको दुई दिनपछि मन्त्रालयले पुनः अर्को निर्देशिका जारी गर्दै रात्रिकालिन व्यवसाय ९ बजेपछि बन्द गर्न निर्देशन दियो । रेष्टुरेण्ट, बार व्यवसायले आपत्ति जनाउँदै बन्द नगर्न आग्रह गर्यो । संक्रमितको ग्राफ निरन्तर उकालो लागिरहँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पटकपटक निर्देशनात्मक आग्रह गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेपनि कुनै निकायले मन्त्रालयको निर्देशन र आग्रहलाई टेर पुच्छर लगाएनन् ।
यसैबीच, शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी कोरोनाको जोखिम बढेको भन्दै भयवित बनाउने काम नगर्न घुमाउरो तरिकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्यो । शिक्षाले अहिले नै विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था नआएको भन्दै आतंकित नबन्न र नबनाउन निर्देशन जारी गर्यो।
मन्त्रालयको निर्देशनले प्याब्सनलाई थप बल पुग्यो । प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले सञ्चारमाध्यममा नै बालबालिकामा संक्रमण देखिएको भएपनि विद्यालय बन्द गरिनै हाल्नुपर्ने अवस्था नआएको प्रतिक्रिया दिए । प्याब्सनको यस्तो निर्णय आएपनि अभिभावक बालबच्चालाई विद्यालय नपठाउने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको विद्यालय बन्द गर्ने विषयमा फरकफरक धारणा आइरहँदा कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि गठित सीसीएमसीको शनिवार बसेको बैठकले वैशाख मसान्तसम्म विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने निर्णय गर्दै मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गरेको छ ।
तर, मन्त्रिपरिषद अहिलेसम्म कुनै निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । धेरैले सरकारलाई के कुराले जोखिम न्यूनिकरण गर्न रोकिरहेको छ भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । तर, सरकारको ठोस निर्णयको अभावले हरेक क्षेत्र अहिले आतंकित बनेको छ ।
मन्त्रालयको टकराबले नागरिक दोधारमा
पछिल्ला यि घटनाक्रमले के पुष्टि गर्दछ भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयकोे टकरावका कारण ठोस निष्कर्ष निस्कन सकिरहेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अवस्था भयावह हुन सक्ने चेतावनी दिँदै मातहतका निकायलाई जोखिम न्यूनिकरण गर्न अस्पतालमा पुरानै शैली अपनाउँदै आधा शय्या कोभिडका बिरामीलाई छुट्याउन भनिसकेको छ ।
उपत्यका बाहिर विभिन्न जिल्लामा शिक्षकमा संक्रमण देखिएसँगै स्वतःस्फुर्त रूपमा विद्यालय बन्द हुन थालेका छन् । तर, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपल श्रेष्ठ भने बालबालिका घरमा भन्दा विद्यालयमा सुरक्षित छन् भन्दै गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठको अभिव्यक्तिले नै हाल विद्यार्थी जोखिममा पर्ने निश्चितप्राय छ ।
यता, मन्त्रालयको निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउनुपर्ने निकाय पनि मौन हुनु र दुई मन्त्रालयमा देखिएको अनौपचारिक विवादका कारण आम नागरिक रनभुल्लमा परेका छन् । कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनिकरण गर्न अघि सारिएको स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नहुनु र सरकारले पनि त्यसको अनुगमन नगर्नुले कतै सरकार कोरोनाको जोखिम बढाउन आफै उद्दत त छैन ? भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ ।
लकडाउनबारे अन्योल
कोरोना भाइरसको जोखिम बढेसँगै मन्त्रालयपिच्छे आएका निर्णय र निर्देशिका कारण फेरि एकपटक मुलुक लकडाउन हुने हो कि भन्ने त्रासले नागरिकमा घर गरिरहेको छ । त्यसमाथि नयाँ वर्षको शुभकामना दिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नभए लकडाउन गर्नुको विकल्प नभएको संकेत गरिसकेका छन् ।
तर, अहिले नै लकडाउनमा जाने विषयमा सरकार देखिँदैन । यद्यपी, अन्य कुनै निर्देशिका र सरकारका तर्फबाट जोखिम कम गर्न ठोस निर्णय नआउनुले व्यवसायी, विद्यालय, अभिभावक र बालबालिका आतंकित बनिसकेका छन् ।
सरकारले लाचारीपन देखाइरहेको विज्ञले बताउन थालेका छन् । खण्डगत रूपमा निर्णय गर्दै सरकारले जोखिम कम गर्नुपर्ने भएपनि कुनै पनि निर्णय नआउनु र मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका पालना गराउन पनि सरकारले ठोस काम नगर्नुले सरकारमाथि शंका गर्ने सुविधा मिलिरहेको विज्ञको दावी छ ।
त्यसमाथि जोखिम बढीहाले पनि के गर्ने ? के नगर्ने ? भन्ने गत वर्ष महामारी सुरु हुँदाकै जस्तो अन्योलमा सरकार देखिन्छ । यदि सरकार प्रभावकारी निर्णय र कार्यान्वयनमा चुके अवस्था भयावह हुने देखिन्छ ।
