काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर आजियटा र एनसेल कम्पनीबाटै असुल्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको बिहीबार महिना दिन पुग्दैछ । एनसेलको कर विवादको विषयमा छुट्टाछुट्टै दायर भएका ४ मुद्दाको एकमुष्ठ फैसला गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले गत २३ माघमा यस्तो आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेश आएको पाँच दिनपछि २८ माघमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २८औँ स्थापना दिवसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संकल्पका साथ अगाडि बढेको बताएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले एनसेल प्रकरणमा ऐतिहासिक र साहसिक निर्णय गरेका थिए । जुन निर्णयले बाह्य लगानीका अन्य थुप्रै कम्पनीले नेपालको ढुकुटीमा बुझाउनुपर्ने खर्बौं रकम उठाउन सरकारलाई बाटो खोलेको थियो । यसअघि सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूका सेटिङमा कर छली काण्ड सर्वोच्चमा अल्झिएको थियो । एनसेलको मुद्दा सर्वोच्चबाट टुंगिएपछि एनसेलका सेयर पटकपटक खरिदबिक्री गरिँदा भएको कर छलीको विषयमा भने सरकार मौन रहेको छ । सुशासन स्थापित गर्न भ्रष्टाचारको जरो उखेल्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउने ओलीजस्ता प्रधानमन्त्री र युवराज खतिवडा जस्ता विषयविज्ञ अर्थमन्त्री भएको बेलासमेत साहसिक निर्णय गर्न सरकार खुट्टा कमाइरहेको आश्चर्यजनक अवस्था अहिले देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले अब कुनै पनि भ्रष्टाचार लुक्न र लुकाउन सम्भव छैन भनेको पनि तीन साता बितिसकेको छ । तर, राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने अर्बौं राजश्व उठाउन ताकेता भने देखिँदैन । यति मात्र होइन, एनसेलका हालसम्मका सबै १२ खरिद बिक्रीको लाभकर तिरे÷नतिरेको छानबिन गर्ने संघीय संसद्को अर्थ समितिको प्रतिबद्धता पनि सार्वजनिक खपतमै सीमित देखिन्छ । सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ नआएकाले एनसेलले कति रकम तिर्नुपर्ने हो भन्ने निक्र्यौल हुन नसक्दा अलमल देखिएको कतिपय सरकारी अधिकारीको दावी छ । तर, उनीहरूको दावी किन पनि कमजोर छ भने उनीहरूले यसअघिका ११ पटकका बिक्रीको लाभकर असुल्न कुनै चासो देखाएका छैनन् । राज्यले अर्बौं राजश्व गुमाउने अवस्था आइसकेका बेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले एनसेल प्रकरणमा ऐतिहासिक र साहसिक निर्णय गरेका थिए । जुन निर्णयले बाह्य लगानीका अन्य थुप्रै कम्पनीले नेपालको ढुकुटीमा बुझाउनुपर्ने खर्बौं रकम उठाउन सरकारलाई बाटो खोलेको थियो । यसअघि सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूका सेटिङमा कर छली काण्ड सर्वोच्चमा अल्झिएको थियो । एनसेलको मुद्दा सर्वोच्चबाट टुंगिएपछि एनसेलका सेयर पटकपटक खरिदबिक्री गरिँदा भएको कर छलीको विषयमा भने सरकार मौन रहेको छ । सुशासन स्थापित गर्न भ्रष्टाचारको जरो उखेल्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउने ओलीजस्ता प्रधानमन्त्री र युवराज खतिवडा जस्ता विषयविज्ञ अर्थमन्त्री भएको बेलासमेत साहसिक निर्णय गर्न सरकार खुट्टा कमाइरहेको आश्चर्यजनक अवस्था अहिले देखिन्छ । माथि उल्लेखित यी घटनाक्रमहरूले विगतमा जस्तै एनसेलले उच्चओहदामा बसेकाहरूलाई प्रभावमा पारिसकेको हो कि भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ । विगतमा पनि एनसेलले सरकारका मन्त्रीहरू, विधायिकाहरू र कर प्रशासकहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर अर्बौं कर छल्दै आएको थियो । जानकारहरूका अनुसार एनसेलले राष्ट्रको ढुकुटीमा तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर एक खर्बभन्दा माथि पुगिसकेको छ । सर्वोच्चको फैसलाले यसअघिका बिक्रीका सबै कारोबारको लाभकर उठाउन बाटो खोलेको भए पनि राज्यका कुनै पनि निकाय सक्रिय नदेखिनु र कर बुझाउन एनसेललगायत तत्कालीन लगानीकर्ताहरू तयार नदेखिनुले स्वभाविक रूपमा विगतकै जस्तो चलखेल हुन थालेको आशंकालाई बल पु¥याएको छ । नागरिकस्तरबाट भने एनसेलले तिर्नुपर्ने मात्र नभई यसअघि ११ पटकसम्म भएका बिक्रीको लाभकरसमेत राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । एनसेलले कर नतिरी राज्यलाई अर्बौं नोक्सान पु¥याएको भनी महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेट्ने तत्कालीन कार्यबाहक महालेखापरीक्षक शुकदेव खत्री भट्टराई सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ आउन बाँकी रहे पनि एनसेलका पुराना बिक्रीको लाभकर तिरे-नतिरेको छानबिन गर्न कुनै रोकावट नभएको बताउँछन् । दृष्टिसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘पछिल्लो खरिदबिक्रीबापतको लाभकर तिर्नेसम्बन्धनमा सम्माननीय सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आउन समय लाग्छ । तर, यसले अघिल्ला कारोबारमा लाभकर तिरे नतिरेको छानबिन गर्न रोकावट हुँदैन । सरकारका निकायले आफ्नो काम गर्दा हुन्छ ।’ सर्वोच्चको फैसलापछि एनसेलले राज्यलाई कति रकम तिर्नुपर्ने हो भन्ने निक्र्यौल हुन पनि पूर्णपाठ आवश्यक पर्ने देखिन्छ । मुद्दा दर्ता हुँदा ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने दावी गरिएको थियो । ठूला करदाता कार्यालयका पदाधिकारीले सर्वोच्चको फैसला आएको दिनसम्म जोड्दा ७५ अर्ब ३८ करोड तिर्नुपर्ने बताएका थिए । पूर्वकावा महालेखापरीक्षक भट्टराई आयकर कानुनलाई समातेर तिर्नुपर्ने रकम निक्र्यौल गरिनुपर्ने बताउँछन् । एनसेल प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दायर गर्नेमध्येका एक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल एनसेलको कर छली प्रकरणमा राजनीतिज्ञहरूकै संलग्नता रहेकाले कर्मचारी पनि मौन बसेको आशंका व्यक्त गर्छन् । ‘राजनीतिक नेतृत्वको सक्रियता बिना अर्बौंको कर छली सम्भव भएको छैन । एनसेललाई तिराउनुपर्छ भनेर राजनीतिक नेतृत्वको कुनै सक्रियता पनि देखिँदैन, कुनै पार्टीका नेता बोल्दैनन्’ डा. ढुंगेलले दृष्टिसँग भने, ‘त्यसैले कर्मचारीहरू पनि चुप लागेको बसेको हुनुपर्छ ।’ छानबिन गर्छौं भन्ने तीन साताअघिको अर्थ समितिको प्रतिबद्धतामाथि संशय व्यक्त गरेका डा. ढुंगेलले भने, ‘संसदीय समितिले पनि जनताको आँखा छल्नका लागि मात्र प्रतिबद्धता जनाएको जस्तो देखियो ।’ सर्वोच्चले फैसला गरेपछि लाभकरर बुझाउन एनसेल बाध्य भए पनि चलखेल हुन सक्ने पूर्वकार्यबाहक महालेखापरीक्षक खत्री भट्टराईको पनि आशंका छ । त्यसमा ठूला दलका ठूला नेताकोसमेत कमजोरी रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले सत्तामा रहेका र बाहिर रहेका कुनै पनि ठूला पार्टीले यो विषयमा कही कतै बोलेका छैनन् । ठूला पार्टी बोल्ने पक्षमा पनि देखिँदैनन । उनीहरू सकेसम्म यो विषय खोतल्नै चाहँदैनन् ।’ यो प्रकरणमा ठूला मिडिया पनि मौन बसेकोमा उनले आश्चर्य व्यक्त गरे । ‘यत्रा टेलिभिजन, पत्रिका, अनलाइन छन् । तर, कसैले पनि खोजेका छैनन्,’ दृष्टिसँगको टेलिफोन कुराकानीमा पूर्वकार्यबाहक महालेखापरीक्षक खत्री भट्टराईले भने, ‘तपाईंहरूबाहेक अरु कुनै पनि मिडियाले लगातार खोजी गरिरहेका छैनन् ।’
कहिले–कहिले भयो किनबेच २०५८ साल असार ७ गते स्पाइस नेपाल प्रालिको नाममा कम्पनी दर्ता हुँदा मोदी कर्प लिमिटेड, भारतको ५५ प्रतिशत, स्पाइस सेल लिमिटेड भारतको ५ प्रतिशत र खेतान ग्रुप लिमिटेड नेपालको ४० प्रतिशत सेयर रहेको थियो । पहिलो बिक्री २०६१ साल मंसिर ३ गते भयो । राजा ज्ञानेन्द्र शाहका ज्वाइँ राजबहादुर सिंहको नेतृत्वमा रहेको राज ग्रुप नेपालले मोदी कर्पसँग रहेको ५५ प्रतिशत र खेतान ग्रुपसँगको ४० प्रतिशत सेयर खरिद ग¥यो । त्यसै दिन राज ग्रुपले ५७ प्रतिशत सेयर साइप्रसको डाल्टो ट्रेडलाई बिक्री ग¥यो । करिब चार महिनापछि २०६१ साल चैत्र १७ गते डाल्टोसँग रेनोल्ड होल्डिङ्सले ४० प्रतिशत सेयर खरिद ग¥यो । पाँच दिनपछि रेनोल्डले राज ग्रुपसँगसमेत सेयर खदि गरी आफ्नो सेयर ५८.६ प्रतिशत पु¥यायो । यसपछि राज ग्रुपसँग १९.४ प्रतिशत सेयर मात्र बाँकी रह्यो । २०६३ जेठ २३ मा राज ग्रुपले सिनर्जी नेपाललाई पुनः ८ प्रतिशत सेयर बिक्री ग¥यो । सोही वर्षको असोज ४ गते आफ्नो बाँकी ११.४ प्रतिशत सेयर पनि सिनर्जीलाई बेच्यो । २०६४ मंसिर २७ गते स्पाइस सेल नेपालको नाममा रहेको पाँच प्रतिशत सेयर रोनाल्ड, डाल्टो र सिनर्जीले खरिद गरी आफ्नो सेयर क्रमशः ६०, २० र २० प्रतिशत पु¥याए । २०६५ साउन १ गते डाल्टोले आफ्नो २० प्रतिशत सेयर रेनोल्डलाई बिक्री गरेर कम्पनीबाट बाहिरियो । २०६७ कात्तिक १० गते स्पाइस नेपाल प्रालिको नाम परिवर्तन गरी एनसेल प्रालि बनाइयो । सोही क्रममा सिनर्जीले आफ्नो २० प्रतिशत सेयर डा. उपेन्द्र महतोलाई बिक्री ग¥यो । अब उक्त कम्पनीमा रेनोल्ड (टेलिया सोनेरा)को ८० र महतोको २० प्रतिशत सेयर रह्यो । २०६८ चैत्र १६ गते महतोले आफ्नो २० प्रतिशत सेयर निरजगोविन्द श्रेष्ठलाई बिक्री गरे । पछिल्लो पटक २०७२ चैत्र २९ गते टेलियाले आजियटालाई आफ्नो सबै ८० प्रतिशत र श्रेष्ठले सतिसलाल आचार्यकी पत्नी भावना सिंह श्रेष्ठको सुनिभेरा क्यापिटल भेञ्चरलाई २० प्रतिशत सेयर बिक्री गरे ।
खर्बौं राजश्व छलिँदै एनसेल हालसम्म १२औं पल्ट खरिदबिक्री भएको छ । सरकारले सही छानबिन गर्ने हो भने राज्यलाई खर्बौं रुपैयाँ राजश्व आउने देखिन्छ । ठूला करदाता कार्यालयले १०औं र ११ औं पटकको बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन गरी कर निर्धारण गरेको थियो। तर सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि असुली प्रक्रिया रोकिएको थियो । सिनर्जी नेपाल प्रालिले एनसेलको २० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्दा ३ अर्ब २९ करोड ४८ लाख ७० हजार कर छलेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गर्न खोजे पनि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका कारण रोकिएको छ । आय विवरण पेस गर्दा गलत तथ्यांक बुझाएर कर छली गरेको उक्त कम्पनीमाथि आरोप छ । १२ औं प्रकरणका बिक्रेता नीरजगोविन्द श्रेष्ठले २० प्रतिशत बिक्रीमा आफैंले घोषणा गरी २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर बुझाएका थिए । उक्त रकम न्यून भएको भन्दै उनीमाथि थप ११ अर्ब बुझाउनुपर्ने गरी ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेको छ । सिनर्जी र श्रेष्ठमाथि कर कार्यालयले निर्धारण गरेको रकम असुल नगर्नरनगराउन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएकाले त्यो पनि रोकिएको छ । फैसलामा बोल्नुपर्ने प्रकृतिको आदेश अन्तरिममै दिएको सर्वोच्चले यी दुई मुद्दाको किनारा अझै लगाइसकेको छैन । यसबाहेक तत्कालीन स्पाइस नेपाल हुँदै हाल एनसेल बनेको कम्पनीको दोस्रोदेखि नवौंसम्मको बिक्रीमा पनि कर छली भएको देखिन्छ । १२ औं बिक्रीमा ८० प्रतिशत सेयर खरिदबिक्री कारोबारको ‘टयाक्स हेवन’ मा एक कम्पनी दर्ता गरी नेपालबाहिरै खरिदबिक्री गरेर कर छलीको प्रयास गरेका छन् । १२ औं पटकको प्रकरणमा पनि यस्तै प्रयास बिक्रेता टेलिया सोनेरा र क्रेता आजियटाले गरेका छन् । यहाँको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा एनसेलको ८० प्रतिशतको सेयरकर्ता टयाक्स हेवन मुलुक सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसमा दर्ता रहेको रेनोल्ड होल्डिङ्सका नाममा छ । जुन सेल कम्पनी हो ।
