काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गर्यो । पुनर्स्थापितपछि बसेको सातौं अधिवेशन उपलब्धिविहिन बन्यो । २०७७ पुस ५ गते विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई फागुन ११ गते सर्वोच्चले पुनर्स्थापित गर्यो र फागुन २३ गते पहिलो बैठक बस्यो ।
पहिलो बैठकमा नै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर सत्तारुढ दलको बहिष्कार र प्रतिपक्षको ‘वेल घेराउ’बाट सुरु भएको अधिवेशनको अन्त्य पनि सुखद् रहेन । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग सल्लाह नै नगरी प्रतिनिधिसभा अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस राष्ट्रपति भण्डारीकहाँ गर्यो ।
राष्ट्रपतिले उक्त सिफारिसअनुसार सोमबार दिउँसो १ बजेदेखि लागू हुनेगरी प्रतिनिधिसभाको सातौं अधिवेशन अन्त्य गरिदिइन् । सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभा अन्त्यको निर्णय लिनुपूर्व आफूसँग सल्लाह नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
उनले प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने बेला भएपनि सल्लाहमा नै मंगलबार १ बजेका लागि तय भएको बैठक बसेर गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने भाव प्रकट गरेका हुन् । राष्ट्रपतिले अधिवेशन अन्त्य गरेको पत्र पढेर सुनाएपछि मंगलबारदेखि नै अधिवेशन अन्त्य गरेको भए सही हुन्थ्यो भन्ने उनको धारणा थियो ।
सोमबार पत्रकारहरूसँगको भेटमा सभामुख सापकोटाले भनेका थिए, ‘अधिवेशन अन्त्य गर्नेबारेमा सरकारले सल्लाह गरेन । सल्लाह गरेको भए राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र पढेर अन्त्य गर्न हुन्थ्यो ।’
सभामुखले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनमा भए/गरेका काम अन्तिम बैठकमा सुनाउने र त्यसपछि अधिवेशन अन्त्य हुने परम्परा थियो । तर सापकोटा सभामुख भएर आएदेखिका अधिवेशनमा त्यसो हुन सकेको छैन । सरकारले सभामुखसँग सल्लाह नै नगरी अधिवेशन अन्त्य गर्दै आएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्प्रति देखाएको व्यवहारले गर्दा प्रतिनिधिसभाले काम गर्न नसकेको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको भनाइ छ । उनले भने, ‘प्रतिसनिधिसभा हाम्रा प्रधानमन्त्रीका लागि अनवान्टेड संस्था भइरहेको देखिन्छ । संसद् भंग गरेर मुलुकलाई नयाँ जनादेशमा लिने भन्नुभयो तर त्यसको सुनिश्चितता थिएन । उहाँ संसद् र संविधानमाथिको खतरा हो ।’
सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपछि राजीनामा दिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले सामान्य नैतिकतासम्म नदेखाएको बडूको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभाको सातौं अधिवेशनको एउटा बैठकमा पनि उपस्थित भएनन् । उनी संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वर पुगे पनि बैठकमा भने उपस्थित भएनन् ।
संघीय संसद् सचिवालयको रेकर्डमा प्रधानमन्त्रीले सातौं अधिवेशनका ९ बैठकमध्ये सुरुका तीन बैठकमा हाजिर गरेका छन् । पहिलो र दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली बैठक सुरु हुनु पहिला पुगेका थिए । बैठक बस्न केही ढिला भएकाले उनी संसद् भवनबाट बाहिरिए । तेस्रो बैठकमा भने उनी ढिलो गरी संसद् भवन प्रवेश गरे । उनी प्रवेश गरेसँगै प्रतिनिधिसभा बैठक सकिइसकेको थियो ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले बारम्बार प्रधानमन्त्रीलाई बैठकमा आएर आफ्ना प्रश्नको जवाफ दिन माग गरेका थिए । बडूले प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गरेका कारण नै संसद् बैठकमा उपस्थित नभएको बताए ।
प्रधानमन्त्रीलाई आफैंले विघटन गरी सर्वोच्चले पुनःस्थापना गरेको प्रतिनिधिसभामा जान नैतिक संकट परेको बडूको भनाइ थियो । संसद् बैठकमा नगएका प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख, संसद् र संसद्मा सांसदहरूले बोलेका कुराको प्रतिक्रिया भने हरेक मञ्चबाट दिँदै आएका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकबाट
