नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको ६ वर्ष बितेको छ । संविधान पूर्णरुपमा लागू भइसकेको छैन । कतिपय कानून बन्न बाँकी छ । यो संविधान पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरेर मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धितर्फ डोहोर्याउनुपर्ने बेला संविधान नै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।
संविधानले पाँच वर्षका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको थलो संसद्को अकाल मृत्युको परिकल्पना गरेको छैन । यसैकारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते तीन वर्षमै संसद् भंग गरे पनि सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते पुनःस्थापना गरेको हो ।
त्यसपछि पनि राजनीतिक गतिरोध यथावत भएका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जाने विचार गरेका छन् । यदि फागुन ११ गते संसद् पुनःस्थापना भएपछि नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएको भए नेकपा भित्रैबाट सरकार बन्ने सम्भावना हुन्थ्यो ।
त्यो सम्भावनाभित्र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल अथवा ईश्वर पोखरेललाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अगाडि सार्न सकिन्थ्यो । त्यतिबेलासम्म नेकपासँग १७४ बहुमत थियो ।
प्रचण्ड–माधवलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने सोच ओलीको थियो भने नवौं महाधिवेशनमा ज्यान फालेर ओलीलाई अध्यक्ष बनाउन होमिने ईश्वर पोखरेल विकल्प थिए । यो विकल्पमा ओलीले टेक्नै चाहेनन् र नैतिकता गुमाएर भए पनि सत्तामा टाँस्सिने मनस्थिति बनाए ।
उनको त्यो मनस्थितिलाई फागुन २३ गतेको सर्वोच्चको फैसलाले बल पुर्यायो । त्यो फैसलाबमोजिम ओलीले एमालेलाई ०७४ साल जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्कन पनि दिएनन् ।
फागुन २३ गतेको फैसला लगत्तै एमालेको विधानबमोजिम केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर ‘अब कसरी अगाडि बढ्ने ?’ भन्ने विषयमा छलफल गरेको भए अहिलेसम्म गतिरोध लम्बिने थिएन । तर, दुर्भाग्य फागुन २८ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर विधानविपरीत नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरुमाथि कारवाही गरेर पार्टीलाई थप कमजोर बनाए ।
एक मुठी खरानीका लागि ओलीले सिंगो घरमा आगो लगाउँदा नेकपा खरानी भएको छ । अब ओली हुने भनेको जोगी नै हो । त्यसका लागि ओली गुटले उनलाई निर्वस्त्र बनाइसके ।
प्रविधिक रुपमा अहिले एमालेको पक्षमा १२० सांसद रहेको भए पनि ओलीको पक्षमा अहिले ९० भन्दा बढी सांसद् छैनन् । यस्तो अवस्थामा जनता समाजवादी पार्टीका ३२ जना सांसदले ओलीलाई समर्थन गरे पनि एमाले ओली पक्षका ९० र जसपाका ३२ जना सांसद् जोड्दा पनि १२२ मात्र हुन्छ ।
संसद्मा विश्वासको मत लिन १३८ सांसद् आवश्यक पर्छ । यही कुरा बुझेर माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको हो । अर्कोतर्फ नेपाली कांग्रेसको ६१ सांसद छन् । त्यसमा माओवादीको ४७ सांसद् जोड्दा १०८ संख्या हुन्छ ।
काग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई जसपाले समर्थन गर्यो भने १४७ सांसद पुग्छ र वर्तमान अन्योल र अस्थिर राजनीतिको अन्त्य हुन्छ । तर दुर्भाग्य, जसपा दुई भागमा विभाजित छ । त्यसकारण कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेर पनि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने आँट नगरेको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को यो सबै अंकगणित हिसाब गरेरै आफूबाहेक अरु कसैलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन हलो अड्काएर बसेका छन् । ओलीलाई थाहा छ, शेरबहादुर देउवा भित्री मनदेखि प्रधानमन्त्री हुन चाहेका छैनन्, महन्थ ठाकुर आफ्नो पक्षमा छँदैछन् ।
यस्तो स्थितिमा ओलीले माधवकुमार नेपालको विश्वासमा १२० जना सांसद् आफ्नो पक्षमा टिकाइराख्न सके भने मात्र जसपाको आधा सांसदको समर्थनमा उनले विश्वासको मत पाउनेछन् ।
त्यसका लागि जनमोर्चा, राप्रपा र नेमकिपाको समेत मत ल्याउनु पर्ने हुन्छ । एक मुठी खरानीका लागि ओलीले सिंगो घरमा आगो लगाउँदा नेकपा खरानी भएको छ । अब ओली हुने भनेको जोगी नै हो । त्यसका लागि ओली गुटले उनलाई निर्वस्त्र बनाइसके ।
