काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को मागअनुसार नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया यसै साताबाट कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
सरकार जोगाउन साथ खोजिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा निर्णय गरेर रिहाइ र मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका हुन् ।
बालुवाटारमा मंगलबार प्रधानमन्त्री ओली, जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोसहित दुवै पक्षका कार्यदल सदस्यहरूको बैठक भएको थियो । करिब दुई घण्टा चलेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मुद्दा फिर्ताका लागि केहीको प्रक्रियागत अंग पुर्याउन बाँकी भएको उल्लेख गर्दै दुई–चार दिनमै त्यसलाई सक्ने बताएको नेता महतोले जानकारी दिए ।
‘कहिलेसम्म विश्वासको वातावरण बन्छ भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्यौं, उहाँले दुई–चार दिनभित्रै प्रक्रिया टुंगिएर कार्यान्वयनमा जान्छ भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा फिर्ताको माग सकिएपछि संविधान संशोधन, नागरिकता विधेयकलगायत विषयमा छलफल हुन्छ ।’
सरकारले मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा ११ जिल्लाका २ सय ८ जनाविरुद्ध परेका मुद्दा किनारा लगाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । जसलाई सात वर्गमा बाँडिएको छ । महतोका अनुसार पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अदालती प्रक्रियाबाट टुंग्याउने पहल हुनेछ । निलम्बित सांसद रेशम चौधरीलगायत नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्धको मुद्दा भने सरकारले फिर्ता लिन नसक्ने भएकाले अदालती प्रक्रियाबाट टुंग्याउने कसरत ओलीले गरेका छन् ।
जिल्ला अदालत र स्थानीय प्रशासनमा विचाराधीन रहेका मुद्दालाई फिर्ता गर्ने, फैसला भइसकेका हकमा सजाय मिनाहा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सरकारले २४ थान मुद्दा फिर्ताका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी महतोले दिए ।
पुनरावेदनको प्रक्रियामा लैजान खोजिएका मुद्दालाई सरकारले अघि नबढाउने समझदारीसमेत बनेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई निःसर्त हटाउने कसरत गरिरहेका जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्षले भने यो प्रक्रियाको स्वामित्व लिएको छैन । कार्यदलमा पनि यादव–भट्टराई पक्षका सदस्य छैनन् ।
ठाकुर र महतोले नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा फिर्ताको माग पूरा गरे सरकारसँग विश्वासको वातावरण बन्ने दाबी गर्दै आएका छन् । महतोका अनुसार ओली संविधान संशोधनका लागि आयोग बनाउन सकारात्मक देखिएका छन् । आयोग बनाउने विषय पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव कानुनमन्त्री हुँदा अघि बढाइएको थियो ।
माग पूरा भए जसपा ओली नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिने पक्षमा उभिन्छ कि विकल्प खोज्नेतिर भन्ने विषयमा भने पार्टीभित्र दुई खाले दृष्टिकोण छन् । मुद्दाको सम्बोधन भए पनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई कुनै हालतमा साथ, सहयोग र समर्थन नहुने र वैकल्पिक सरकार बनाउन जुट्नुपर्ने पक्षमा यादव र भट्टराई देखिएका छन् ।
ठाकुर र महतो भने माग पूरा भए ओली नेतृत्वकै सरकारलाई साथ दिनसमेत सकारात्मक छन् । ठाकुर र महतो पक्षको साथ पाए प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार जोगिन सक्छ । तर त्यसले विभाजनको जोखिममा पर्ने भएकाले ठाकुर र महतोले बीचको बाटो लिने संकेत गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सके सरकारमा सहभागिता, नसके बाहिरबाट समर्थन, त्यो पनि सम्भव नभए तटस्थ बस्ने विकल्प ठाकुर–महतोसमक्ष अघि सारेका छन् । तेस्रो विकल्पमा जाँदा पार्टी पनि जोगिने, माग पनि पूरा हुने र मुलुकलाई निर्वाचनमा लैजान पनि सकिने बुझाइ ठाकुर र महतोको छ । आफ्नो सत्ता अप्ठ्यारोमा पर्ने देखेपछि ओलीको लाइन पनि निर्वाचनतिरै जाने देखिन्छ ।
उनले सोमबार पार्टी बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन पनि निर्वाचन उन्मुख नै छ । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत भित्रभित्रै निर्वाचनकै पक्षमा माहोल खडा गरिरहेका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकबाट
