काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीका वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपालसहित संघीय संसद्का २७ सांसदलाई स्पष्टीकरण पत्र काटेपछि उनीहरूको सांसद पदलाई लिएर अनेकौँ प्रश्न र अड्कलबाजी सुरु भएका छन् । दुई दिनभित्र स्पष्टीकरणको जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
चित्तबुझ्दो जवाफ नआए सांसद पदबाट हटाउने ओलीको तयारी छ । त्यसैले यो स्पष्टीकरण पत्र कारबाहीसम्म अगाडि बढे यसले एमालेको आन्तरिक राजनीति मात्र होइन्, संसद्मा सत्तासमीकरणको अंकगणितसमेत फेरबदल हुनेछ । एकैपटक एमालेका २७ सांसदको पद गुमे संसद्को समग्र अंकगणित बदलिन सक्छ, यद्यपि एमालेको अहिलेको विवादलाई हेर्दा कानुनी रूपमा यी सांसदलाई निलम्बन गर्न त्यति सहज छैन ।
२७ सांसद कारबाहीमा परे पनि र उनीहरूको पद सुरक्षित रहे पनि सत्तासमीकरणमा ओलीका लागि दुवैतर्फ उत्तिकै जटिलता छ । एकैपटक २७ सांसद कारबाहीमा परे ओलीले संसद्मा बहुमतका लागि त्यत्तिकै संख्यामा अन्य दलका सांसदको समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ, जसपाको सिंगो पंक्तिले समर्थन नगरे यो सहज छैन । अर्कोतिर खनाल–नेपालसहितका २७ सांसदको पद सुरक्षित रहे उनीहरूले कर्णालीमा जस्तै फ्लोर क्रस गरेर आफ्नो सरकार ढाल्न सक्ने भय ओलीमा छ ।
प्रतिनिधिसभाका जम्मा सदस्य दुई सय ७५ जना हुन् । त्यसमध्ये एमालेका एक सय २१, कांग्रेसका ६३, माओवादीका ५३, जसपाका ३४, राप्रपाको एक, जनमोर्चाको एक, स्वतन्त्र एक र नेमकिपाको एक सांसद छन् । तर, अहिले कांग्रेसका दुई सांसद निलम्बनमा छन्, अफ्ताब आलम र विजय गच्छदार । यसो गर्दा कांग्रेसमा अहिले ६१ सांसद बाँकी छन् ।
अर्कोतिर, जसपाका पनि दुई सांसद निलम्बनमा छन्, हरिनारायण रौनियार र रेशम चौधरी । अहिले जसपामा ३२ जना सांसद बाँकी छन् । माओवादीका पनि चार सांसदको पद खाली छ, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी । चार सांसद खाली भएपछि माओवादीसँग अब ४९ सांसद छन् ।
४९ मध्ये पनि अग्नि सापकोटा सभामुख पदमा छन् । यसरी हेर्दा अहिले सभामुखसहित प्रतिनिधिसभामा दुई सय ६७ सांसद छन् । मतदानमा बराबरको अवस्थामा मात्र सभामुखले निर्णायक मतदान गर्न पाउँछन् । यदि एमालेका खनाल–नेपालसहितका स्पष्टीकरण सोधिएका २७ सांसदको पद खारेज भए प्रतिनिधिसभामा दुई सय ४० सांसद रहन्छन् ।
दुई सय ४० सांसद रहेको अवस्थामा सरकार निर्माणका लागि १२१ जना सांसद आवश्यक पर्छ । अर्थात् सरकारले विश्वासको मत लिँदा होस् अथवा सरकारमाथि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदा, बहुमतले पास हुनका लागि एक सय २१ जना सांसद जरुरी पर्छ ।
यदि खनाल–नेपाल पक्षका २७ जना सांसदको पद गुम्यो भने एमालेमा एक सय २१ बाट ९४ सांसद मात्रै बाँकी रहन्छन् । त्यसो गर्दा सरकार टिकाउन अर्थात् ओलीलाई एक सय २१ सांसद पुर्याउन थप २७ सांसदको जरुरी पर्ने देखिन्छ । जसपाको पूर्व राजापा समूह (जोसँग संसद्मा पार्टी एकताअगाडि १६ सिट थिए)ले समर्थन गर्दा पनि ओलीलाई थप ११ सांसदको खाँचो हुन्छ । एक–एक सिट रहेका नेपकिपा र राप्रपा ओलीसँग निकट छन् ।
एकैपटक एमालेका २७ सांसदको पद गुमे अविश्वासको प्रस्तावको तयारी गरिरहेका कांग्रेस र माओवादीका लागि बहुमतका लागि सहज हुन्छ । जस्तो कि, हाल कांग्रेसका ६१ र माओवादीका ४९ गरी एक सय १० सांसद् छन् ।
यसमा जनमोर्चा र एक स्वतन्त्र सांसद ओलीको विकल्पको पक्षमा रहेकाले कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनमा एक सय १२ सांसद हुन्छन् । यस्तोमा बहुमत अर्थात् एक सय २१ पुर्याउन यो गठबन्धनलाई जसपाका थप नौ सांसद भए पुग्छ । आजको नयाँपत्रिका दैनिकबाट
