काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्रै आयोजनाहरू छनोट गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएका छन् । बिहीबार अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को छैटौँ बैठकमा उनले आयोजनाहरू छनोट गर्दा गुरुयोजना, जग्गा, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्न, स्रोत व्यवस्थापनलगायतका आयोजना तयारीका काम पूरा गर्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै उनले क्षमताभन्दा बाहिरका आयोजनाहरू छनोट गर्दा समस्या हुने भएकाले विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे । तीन तहका सरकारको अभ्याससँगै जनतामा विकासका आकाङ्क्षा बढेको तर साधनस्रोत सीमित हुँदा अन्तरविरोधजस्तै देखिए पनि तीन तहका सरकार एकअर्काको विरोधी नभएर परिपूरक भएको उनले बताए। वित्तीय सङ्घीयतालाई समृद्ध पार्न आवश्यक भएकाले यसमा सहयोग गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई आग्रह गरे।
बैठकमा अधुरा तथा बहुवर्षीय आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतासाथ सम्पन्न गर्ने, वित्तीय अनुशासन र कानुनको परिपालन एवं मितव्ययिता कायम गर्ने, तीन तहबीचको वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई एकीकृत गरी गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
यस्तै कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा तीन तहबीच समन्वय र सहकार्य गरी स्रोतसाधन र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने, योजनाहरूको दोहोरोपन हटाउने, प्रादेशिक र स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा स्रोत परिचालन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीले हालको अनुदान वितरण प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिएका थिए । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा आयोजनाहरू छनोट गर्दा त्यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयनमा सहज हुने धारणा व्यक्त गरे ।
भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना गरिएको बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना, राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी, आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, प्रदेशका सचिवहरू, विज्ञ, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलगायत सहभागी थिए। आजको गोरखापत्र दैनिकबाट
