काठमाडौ । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोरोनाको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्र पुरै ठप्प नभए चालु आर्थिक बर्षमा २ दशलमव .९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलको उपस्थितिमा महासंघले आइतबार आयोजना गरेको आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को बजेट एवं आर्थिक ऐनको सुझाव सम्वन्धमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा गोल्छाले प्रक्षेपण पेश गरेका हुन् ।
आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा अर्थतन्त्र पूर्णयता लयमा फर्किने आकलन गरिएको छ । दुइ बर्षको न्युन वृद्धिपछि आगामी आर्थिक बर्षमा १० दशलमव ४ प्रतिशतको वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । जसले ठूलो रोजगारीको माग गर्नेछ ।
नेट २०३० ले आगामी १० बर्षमा २३ लाख थप रोजगारी हुने प्रक्षेपण गरेको छ । आगामी १० बर्षको विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा धेरै सन २०२२ र सन २०२५ मा सबैभन्दा बढि वृद्धि र रोजगारीको माग हुने देखिन्छ ।
तर नेट २०३० को कार्यान्वयन तत्काल शुरु गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । कोभिड पछिको पुनरोत्थान सहित १० प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र नेट २०३० मा समेटिएका छन् । सय मध्ये ४० योजनाको कार्यान्वयन तत्काल शुरु गर्न सकिने र आगामी आर्थिक बर्षको बजेट सुझाव तयार पार्दा नेट २०३० लाइ आधार बनाएको पनि महासंघले जनाएको छ ।
अहिलेको प्रमुख दायित्व फेरि पनि संक्रमणलाई फैलिन नदिनु, पहिचान परिक्षण र उपचार गत बर्षको भन्दा बढि आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ ।
स्थानीय तहमा शिलान्यास भएका अस्पताल र अन्य संरचनाको पनि सिघ्र संचालन आवश्यक रहेको भन्दै स्थानीय तहले न्युनतम सुविधा सहितको अस्थायी आइसोलेसन, क्वारिन्टीन र अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने एवं अक्सिजनको पर्याप्त आपूर्तिको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने आवाज महासंघको छ ।
कोरोनाबाट प्रभावित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, पर्यटन, मनोरञ्जन लगायतका व्यवसायमा सरकारद्धारा गत बर्ष घोषणा भएका बैंकिग लगायत सबै सहुलियत कम्तीमा दुई वर्ष थप्नुपर्नेमा पनि महासंघले जोड दिएको छ ।
कृषिको व्यवसायीकरण वा आधुनिककणका लागि विभिन्न प्रयास दशकौ देखि भइरहे पनि उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । सोही कारण कृषि इकोसिस्टमकै पुर्नसंरचना आवश्यक रहेको, खेत देखि चुलोसम्मकै प्रणाली पुर्नबिचार गर्नुपर्ने भनाई महासंघको छ ।
शिक्षामा सबैको पहुच बढाउन गरिव परिवारका बालबच्चालाई निशुल्क कम्प्युटर र इन्टरनेट स्थानीय सरकार मार्फत उपलब्ध गराउनु पर्ने, बजार अनुगमन प्रक्रिया मर्यादित हुनुपर्ने, एकद्धार अनुगमन हुनुपर्ने, कालाबजारी ऐन जस्ता पुराना कानुन खारेज हुनुपर्ने महासंघले माग गरेको छ ।
निजी क्षेत्रसंग प्रत्यक्ष सरोकार भएका नीति ऐन नियम बनाउदा अनिवार्य रुपमा निजी क्षेत्रसंग छलफल गरेर मात्रै बनाउन पनि उस्ले सरकारलाई भनेको छ ।
दोस्रो लहर आएपनि रोजगारी अभिवृद्धि गर्न सक्ने र आर्थिक महत्व बोकेका आयोजनाको निर्माण अवरुद्ध हुन दिनु नहुने, राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाको पुर्नसंरचना गरि काम अघि बढाउनुपर्ने, औद्योगिक पूर्वाधार तर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, निर्यात प्रसोधन जोन, आइटी पार्क समेतको प्रवद्र्धन गर्ने गरि शक्तिसम्पन्न स्वतन्त्र नियमन एवं प्रवद्र्धन निकाय स्थापना गर्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा १४ प्रतिशत हाराहारी छ । जसमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको करिब साढे पाच प्रतिशत छ । नेट २०३० मा उल्लेखित कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सके १० बर्षमा समग्र उद्योगको अर्थतन्त्रमा हिस्सा २३ प्रतिशत पु¥याउन सकिने महासंघ अध्यक्ष गोल्छाले बताए । मुलुकमा उदारीकरण शुरु भएको तीन दशक भएपनि अब दोस्रो चरणको सुधार आवश्यक भएको गोल्छाले बताए ।
विश्वमा भएको परिवर्तनलाई समेत आत्मसात गरि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सहयोग पुग्ने, अन्तराष्टिय बजारको गतिशीलतालाई मध्यनजर गरि सेवा एवं वस्तु निर्यातको सम्भाव्यता पहिल्याउने, वौद्धिक सम्पत्तिका बिषयमा बढदै गएका चुनौति सामाना गर्ने एवै सबैभन्दा पहिले सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर सरकारले प्रदान गर्नुपर्नेमा गोल्छाले जोड दिए ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ लागु हुदा अहिले जस्तो प्रभावकारी लेखा राख्ने व्यवस्था नभएको र धेरैजसो क्षेत्र राजस्वको दायरामा नसमेटिएको वा तत्कालीन अवस्थामा छुट पाइरहेको हुदा हालसम्म उक्त ऐन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसेको उनको भनाई छ ।
