काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरूको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । माधव नेपालसहितका नेताहरूको रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानाको एकल इजलासले स्पष्टीकरण सोधेको आधारमा अन्तरिम आदेश दिइरहन नपर्ने ठहर गरेको हो ।
पार्टीबाट विधान विपरित निष्काशन गर्ने काम कारवाही अगाडि बढाएपछि त्यसलाई रोकि पाउन उपयुक्त आदेशको माग गर्दै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का शीर्षनेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहितका नेताहरूले दायर गरेको रिट निवेदनमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
गत बिहिबार दर्ता भएको निवेदनको प्रथम सुनुवाई आइतबार तोकिएको थियो । तर, हेर्न नभ्याइने भन्दै सोमबारको लागि सारियो । सोमबार पनि मुद्दा न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको बेञ्चमा छैठौं नम्बरमा राखियो । बेञ्चमा पाँचवटा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा भएको बेञ्चमा अबेर भएको सुनुवाईमा न्यायाधीश ढुंगानाले कारवाही भइसकेको अवस्था नरहेको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
यता न्यायालयबाट न्याय पाउने संभावना सकिदै जाने उता, प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कारबाही गर्दै जाने बडो अचम्मको संयोग जुराइएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसम्शेर जबराको निवासको हाता जोडिएको र आपसी भेटघाटका लागि चोरबाटो समेत राखिएकोले प्रधानमन्त्री ओलीले वैरी पक्षमा राखेका राजनीतिक व्यक्तिलाई न्यायबाट विमुख राख्ने कुरामा दुई विशिष्ट व्यक्तिहरूबीच मिलेमतो छैन भन्न सकिने अवस्था छैन ।
यस्तै, मिलेमतो संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र संविधानको मनसाय विपरित आएको अध्यादेशका आधारमा नियुक्त भई संसदीय सुनुवाई नै नभइकन सपथ लिएर पदभार ग्रहण गरेका तीन दर्जन भन्दा बढी संवैधानिक निकायका पदाधिकारी विरुद्ध परेको मुद्दा भइरहेको छ ।
मंसिर ३० गते ल्याइएको अध्यादेश र सो अनुरुप परिषद्को बैठक बसेर गरिएका काम कारबाहीलाई चुनौती दिँदै पुस १ गते नै रिट परेको थियो । तर, संवैधानिक नियुक्तिमा भागबण्डा पाएका प्रधानन्यायाधीश जवराले रिटलाई कुनै प्राथमिकता दिएनन् ।
नियुक्त भएको ४५ दिनपछि सार्वजनिक सुनुवाई नभएपनि स्वतः अनुमोदन भएको मानिने कमजोर कानूनी धरातलमा टेकेर तिनीहरूलाई राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गरी सपथ गराइयो । तिनीहरू स्थापित भएपछि मात्र फागुन ११ मा सर्वोच्च अदातलले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्यो । पहिले पुनस्थापना भएको भए तिनीहरू संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्दथ्यो । यसमा पनि सरकार र न्यायालयको नेतृत्वको बीचमा मिलेमतो भएको निष्कर्ष निस्कन्छ ।
सर्वोच्च अदालतमा नाम जुधेको विषयमा परेको मुद्दामा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका सबै वैधानिक प्रकृया पूरा गरेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) र एकीकरण प्रकृया दुवैलाई अवैध ठहर्याउदै एकीकरण पूर्वका पार्टीहरूलाई ब्युताउने सर्वोच्च अदालतको विवादास्पद फैसला पनि प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको चोचोमोचो मिलेको विवादबाट मुक्त छैन ।
फैसलाका विरुद्धमा पुनरावेदन गएका नेकपा माओवादी केन्द्र प्रचण्डको रिट निवेदनलाई खारेज गरिँदा पनि अदालतले आफनो स्वतन्त्र, निष्पक्ष, निर्भिक र निडर छविमा संझौता गरेको कानूनविद्हरू नै बताइरहेका छन् । अदालतका सवै न्यायाधीशहरूको योग्यता, क्षमता, अनुभव, बुद्धि र विवेक समान हुँदैन । कहिले काही कनिष्ठ र कम अनुभव भएका न्यायमूर्तिहरूको बेञ्चबाट देशको संविधान, कानून, प्रचलित नियम,परम्परा,अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा र अभ्यास विपरित निर्णय भएमा त्यसलाई सच्याउन सकिन्छ ।
त्यसैले सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रमा पुनरावेदन सुन्ने अधिकार पनि राखिएको हो । तर, रिटमा निवेदनकले नमागेको विषयमा अतिरिक्त व्याख्या गरी अन्य पक्षलाई प्रभावित पारी एकीकृत पार्टी विभाजित गर्ने कनिष्ठ न्यायाधीशरुहरूको फैसलालाई सच्च्याएर आफ्नो गरिमा पुनस्थापित गर्न सर्वोच्च अदालतले अनिच्छुक रह्यो ।
न्यायमूर्तिहरू पद,पैसा, लोभ,लालच, दवाव,प्रभाव,भय र त्रासबाट मुक्त भई निर्भयतापूर्वक न्याय निस्पादन गर्न सक्षम भएर अदालत स्वतन्त्र, निष्पक्ष, मर्यादित भएमा मात्र कुनै पनि मुलुकमा लोकतन्त्र फस्टाउन सक्छ । राजा महेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालको पञ्चायत होस् वा बीरेन्द्रको शासनकालको पञ्चायत सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वले न्यायिक स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, मर्यादा र गरिमामा सम्झौता गरेका थिए । वी.पी.कोइराला सहितका राजनेताहरूविरुद्ध लागेका राजकाज मुद्दामा अदालतले दरबारको दवावलाई पनि पन्छाएको थियो । आफ्नो अस्मिता बचाएको थियो ।
राजा ज्ञानेन्द्रले संविधानको मर्म विपरित गठन गरेको शाही आयोगलाई खारेज गर्दै आलंकारिक राष्ट्रप्रमुख रहने राजाले कार्यकारीले जसरी प्रत्यक्ष शासन सञ्चालन गर्नु नेपालको संविधान २०४७ को अक्षर र भावना विरुद्ध भएको सन्देश दिंदै राजालाई आफैले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना गर्ने मार्ग खोल्ने नेपालको सर्वोच्च अदालतको गरिमालाई प्रायः हरेक प्रधानन्यायाधीशहरूले जोगाउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिमा सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा थपघट गरेको विषयमा मुद्दा परेकै दिन पेशी चढाएर न्याय दिएको घटना पनि ज्यूँदै छ । सत्ताबाट हुने मनपरी र गैरकानूनी कामकारबाही रोक्ने त्यो एक नजिर थियो ।
तर, न्यायालयको वर्तमान नेतृत्वले भने सर्वोच्च अदालतलाई एउटा टुक्रिएको कम्युनिष्ट पार्टीको सत्ता धराशायी भएको सरकारको लाचार छायाँको रुपमा स्थापित गर्दै लगेका छन् । यस्ते दिन देख्नुपर्ने अवस्था आउनु सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकहरूको दुर्भाग्य हो ।
संसदको सार्वजनिक सुनुवाई समितिबाट अनुमोदित भएर आएका न्यायमूर्तिहरूले आफूबाट भएका गल्ती र कमजोरी सुधार्ने हिम्मत गर्नुपर्दछ । अन्यथा कार्यक्षमताको अभावमा न्यायमूर्तिहरूमाथि महाभियोग आउन सक्छ । सर्वोच्चको नेतृत्व र वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले सर्वोच्चबाट सम्पादित काम कारबाहीको समीक्षा गर्न जरुरी छ ।
न्याय क्षेत्रमा भन्ने गरिन्छ, ढिलो न्याय दिनू न्याय नदिनू बराबर हो भनेर । यस अर्थमा हाम्रो सर्वोच्च अदालतले न्यायिक विलम्ब गरेर देशमा अन्यायलाई ढलिमली गर्ने अवसर दिएको छ । पत्नी हत्यामा दोषी पाइएका पूर्व डीआइजीलाई सफाई दिने अदालत, पार्टीका निर्दोष वरिष्ठ नेताहरू आफूविरुद्ध पार्टी विधान विपरीत कारबाही गरी सांसदबाट समेत गलहत्याउन लाग्यो भनेर अदालतको ढोकामा पुग्दा न्याय दिन सकदैन भने यो न्यायालयबाट सर्वसाधारण र निमुखा नागरिकले कसरी न्याय पाउने अपेक्षा गर्ने ?
