काठमाडौं । गत कात्तिकमा अन्तिम साता सरकारले नेपाल प्रहरीमा एआइजीको दरबन्दी थप ग¥यो । गृह मन्त्रालयलाई समेत जानकारी नदिई त्यसरी दरबन्दी थप भएको थियो । जबकि, यसरी दरबन्दी थप गर्न सुरुमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्छ । त्यसपछि अर्थ र कानुन मन्त्रालयको सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ । तर, यससम्बन्धि कुनै प्रक्रिया पुुरा नगरी मन्त्रिपरिषद्बाट सिधैं दरबन्दी थपेर विश्वराज पोखरेललाई एआइजीमा बढुवा गरियो ।
एक जना व्यक्तिका लागि यसरी रातारात निर्णय हुँदा सयौं जुनियर अफिसरको करिअरसँग जोडिएको एउटा विषयमा भने कसैलाई चासो छै्रन । प्रहरीको सइबाट इन्सपेक्टरमा बढुवासम्बन्धि प्रस्ताव अघि बढेको दुई महिना भइसकेको छ । यति लामो समयसम्म पनि यसको टुंगो लागेको छैन । जसकारण सयौं पदमा बढुवा रोकिएको छ ।
इन्सपेक्टरको रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्दा भर्नाबाट ६० प्रतिशत तथा बढुवाबाट ४० प्रतिशतको कोटा छ । यसले प्रहरीका जुनियर अधिकृतहरुको करिअरमा असर परेपछि यसलाई संशोधन गर्न लागिएको थियो । तर, गृह मन्त्रालयले यसको गम्भीरता नबुझ्दा संगठनमा नैराश्यता छ ।
प्रहरीका सइहरु संगठनका मेरुदण्ड मानिन्छन् । अपराध अनुसन्धानदेखि फिल्डमै उनीहरुकै अगं्रपंक्तिमा खटिन्छन् । सइबाट इन्सपेक्टरमा बढुवा हुन उनीहरुलाई २० वर्ष लाग्ने अवस्था छ । जसकारण क्षमतावान अधिकृतहरु पहिले नै राजीनामा दिएर पलायत हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
बढुवा गर्दा पनि उत्कृष्ट काम गर्ने भने उच्च पदस्थको पिएसओ बसेकाहरु र विवादास्पदहरु नै पर्ने गरेका छन् । २०६२ सालका सात जना सइ इन्सपेक्टर भएका छन् । त्यसमध्ये सबै जना उच्च पदस्थको सिफारिसमा परेका थिए ।
प्रहरीमा सबै तहको बढुवा सकिदा पनि सइबाट इन्सपेक्टर बढुवा रोकिएको छ । यसले सइमाथि पीडामाथि पीडा थपेको छ । सरकारले नियमावली संशोधन गरेर बढुवाको कोटा बढाउन खोजेपनि गृह नेतृत्वले यसमा चासो नदिंदा समस्या भएको हो ।
