काठमाडौं, २४ फागुन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महिला र पुरुषबीचको लैंगिक समानताका लागि महिलालाई आरक्षणका साथमा समानताको नीति राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । उनले महिला र पुरुष समानताका लागि हरेक क्षेत्रमा ५० /५० प्रतिशत सहभागिता आवश्यक रहेको बताइन् ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा १०९औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले महिला आरक्षणसम्बन्धी संवैधानिक र कानूनी संरचनाले महिला सशक्तीकरणमा चाहेअनुसारको उल्लेखनीय सुधार नदेखाएकाले अब आरक्षणका साथमा समानताको नीति राज्यले अबलम्बन गर्नुपर्ने बताइन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले ठूला पुल र सडक बनाएर , हवाईजहाज चढेर मात्र समृद्धि नआउने बताउँदै महिलाप्रति हेर्ने सोच र व्यवहार परिवर्तनले मात्र समृद्धि हासिल हुने बताउँदै भनिन्, ‘महिला सवाल महिलाको मात्र होइन, पुरुषको पनि हो, एउटा महिला पीडित हुनु भनेको पुरुष पनि पीडित हुनु हो भन्ने कुरालाई जनचेतनामार्फत परिवर्तन गर्नुपर्छ । महिला हिंसा अन्त्य गरिनुपर्छ ।’
काननूनले अन्त्य गरिसकेको छाउपडी, बोक्सी, बालविवाह, बहुबिवाहजस्ता कुप्रथा समाजमा अझै विद्यमान रहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले यस्ता प्रथालाई जरोदेखि नै समाप्त गर्न सामूहिक प्रयत्नको खाँचो आँैल्याइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले गाउँ घरमा विद्यमान महिलाविरुद्धका अन्धविश्वास तथा कुप्रथा अन्त्य गर्न महिला शिक्षामा लगानी वढाउन सरकारसित आग्रहसमेत गरेकी छन् । उनले आगामी दिनमा हालसम्म महिला अधिकारका क्षेत्रमा प्राप्त अधिकार रक्षा गर्न सामूहिक प्रयत्नको खाँचो औँल्याउँदै पछिल्लो समय छोटो अवधिमा नेपालले लैंगिक समानता क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि तथा फड्को हासिल गरेको दावी गरिन् ।
कार्यक्रममा महिलामन्त्री थममाया थापाले संविधानप्रदत्त महिला अधिकार कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले आवश्यक ऐन, नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयन गरिरहेको तथा महिला हिंसा अन्त्यका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा समन्वयमार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिएकी थिइन् ।
उनले प्रतिनिधिसभा, महिला र सामाजिक समितिका सभापति निरुदेवी पालले लैंगिक समानताका लागि घरपरिवारदेखि परिवर्तनको आवश्यकतामा जोड दिइन् ।
