–नारायण ढुङ्गाना (रासस)
काठमाडौँ । कृषिमा आधारित जनतालाई व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख गराउनेतर्फ सरकार गम्भीर रूपमा लागिपरेको छ । खाद्य सम्प्रभुता र किसानका अधिकारसम्बन्धी आजदेखि राजधानीमा शुरु भएको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा मुलुकका कार्यकारी प्रमुखबाट त्यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो ।
कृषि र खाद्य सम्प्रभूताको वर्तमान चुनौती र समाधानका उपायबारे सम्बन्धित विषयका जानकारबीच अनुभव आदानप्रदानसहित खाद्य सम्प्रभूताको सुनिश्चितताका निम्ति अपनाउनु पर्ने रणनीति तयार पार्ने उद्देश्यले आयोजना भएको सम्मेलनमा निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीबाट देशको सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणमा योगदान नहुने अभिमत पनि सरकार प्रमुखबाट प्रकट भयो ।
राष्ट्रिय किसान आयोगले आयोजना गरेको सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कृषिको व्यावसायीकरण गरी त्यसमा आधारित उद्योग प्रवद्र्धनमा जोड दिनुभयो । परम्परागत कृषि पद्धतिबाट जीवन निर्वाह गरिहेको जनसङ्ख्यालाई व्यावसायिक एवम् आधुनिक कृषि प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न अभिप्रेरित गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
देशलाई आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको मार्गमा अग्रसर तुल्याउन त्यसो गर्नु अपरिहार्य भएको प्रधानमन्त्रीको आशय थियो । भूमिको अधिकतम् उपयोग गर्ने, विविध बाली विकास गरी जुनसुकै याममा उत्पादन गरिरहने र जग्गा बाँझो छाड्न नहुनेमा जोड दिँदै कृषिमा कसरी आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ भन्नेतर्फ गम्भीर भएर सोच्न र तद्नुरुप काम गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले झण्डै दुई तिहाइ जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर रहेका तर व्यावसायिक बन्न नसकेको वास्तविकता औँल्याउँदै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा मात्र नभई स्वस्थकर उत्पादन हुनुपर्छ भन्नुभयो । मुनाफा कमाउनेतर्फ मात्र आफूलाई केन्द्रित नगरी विषादीरहित उत्पादनतर्फ लक्ष्य गर्दै उहाँले त्यसो भन्नुभएको हो ।
भूमि निजी सम्पत्तिका रूपमा रहनु र जमीन टुक्रिनु नै कृषि विकास र कृषिको आधुनिकीकरणका निम्ति ज्यादै ठूलो समस्या रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “समस्याबाट पार पाउन दुई उपाय हुनसक्छ, कृषिलाई हामीले निजी सम्पत्तिका रूपमा नमानी राज्यको सम्पत्ति बनाई भाडामा लिन सक्नुपर्छ, त्यसो नगरे जमीनमा किसान मिलाएर सहकारीको माध्यमबाट अगाडि बढ्ने बाटो समाउनु पर्छ ।”
जमीनलाई निजी सम्पत्तिबाट सार्वजनिक सम्पत्ति भन्ने अवस्था अहिले नरहेकाले किसानलाई मिलाएर सहकारीमा जाने बाटो खोज्नु नै उपयुक्त रहेको र यसका निम्ति कृषि र सहकारी सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । “नत्र एक रोपनी वा पाँच, दश कट्ठा जमीनमा न ट्र्याक्टर चल्छ, न एक हल गोरु पालेर फाइदा हुन्छ, न कोदालोले खनेर साध्य हुन्छ, कसै गरेपनि नभएपछि मान्छे खेतमा सिसौ लगाउन थाल्छ,” उहाँले थप्नुभयो ।
आर्थिक समृद्धिको सङ्घारमा आयोजना भएको यो सम्मेलनमा बहुआयामिक विषयमा छलफल हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले कृषि र वन, कृषि र जल, कृषि र जमीनका पक्षमा जनतालाई कसरी जोड्ने र कसरी सही सदुपयोग गर्ने भन्ने विषयमा चिन्तन गर्न जरुरी रहेको आँैल्याउनुभयो । जमीन खेर नफाल्नका लागि अभियान चलाउनुपर्ने बेला आएको भन्दै उहाँले बाँझो नराख्ने मात्रै होइन, कान्लाकान्लामा उत्पादन गर्न सकिने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपालमा खाद्यान्नको अभाव नभई मान्छे गरीब तर जिब्रो बेग्लै खालको हुँदा समस्या आएकाले नेपालीले बानी सुधार गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । नेपालको कृषि क्षेत्रमा प्रशस्तै लगानीको अवसर रहेको भन्दै कृषि, फलफूल, जडीबुटी, दुग्ध उत्पादनलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने अवस्था रहेकाले प्रविधि र लगानी ल्याउन प्रधानमन्त्रीले विदेशी प्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।
तीन दिनमा विषय विज्ञहरूले गर्ने छलफलपछि आएको निष्कर्षले नेपाललाई मात्रै होइन, अन्य मुलुकका लागि समेत एउटा मार्गनिर्देश गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अमूर्त निष्कर्ष नदिन सुझाव दिनुभयो ।
फरक प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक, अभियान टुङ्ग्याएर सुशासन र समृद्धिको महाअभियानमा देश अगाडि बढेको जिकिर गर्नुभयो । संविधानप्रदत्त हकअधिकारभित्र बसी आफ्ना आग्रह छाडेर मूलधारको राजनीतिकमा प्रवेश ग¥यौँ भनेर सरकारसँग सहमति गर्न आएको प्रसङ्ग जोड्दै प्रधानमन्त्रीले अगाडि थप्नुभयो, “यसको अर्थ भनेको राजनीतिक आन्दोलन सकियो, अब देशमा सुशासन, समृद्धि र विकासको आवश्यकता छ भन्ने हो ।”
कतिपय मान्छे चित्त नबुझेर कुनाकाप्चामा पिरोल्लिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पृथकतावादी माग राख्नेलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउनुलाई उपलब्धि मान्नुपर्नेमा शङ्का छ भनेर बसिरहेकाले शङ्का, षड्यन्त्र र धोकाजस्ता कुरामा विश्वास नभएकाले प्रस्ट हुन आग्रह गर्नुभयो ।
नेपालसहित विभिन्न १५ देशका ३५० प्रतिनिधि सम्मिलित तीनदिने सम्मेलनको आज प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभयो । उक्त सम्मेलनमा नेपालसहित भारत, बङ्गलादेश, चीन, श्रीलङ्का, कोरिया, इण्डोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, भियतनामलगायत देशका प्रतिनिधिहरू सहभागी रहेको आयोगका सदस्य भानुभक्त सिग्देलले जानकारी दिनुभयो ।
