काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने भएपछि सबैको ध्यान यति बेला संसद्को अंकगणितमा केन्द्रित भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन सांसदको कुल संख्याको बहुमत अर्थात् १ सय ३६ मत प्राप्त गर्नुपर्छ ।
माओवादी केन्द्रका चार सांसदको पद खारेज भएपछि २ सय ७५ सदस्यीय संसद्मा हाल २ सय ७१ सदस्य छन् । संसद्मा एमालेको १२१ मत छ । ती सबै मत प्रधानमन्त्री ओलीले पाए पनि विश्वासको मत पुर्याउन थप १५ जनाको समर्थन चाहिन्छ । यसका लागि उनले अन्य दलबाट सहयोग पाउनुपर्छ । कुनै बेला झन्डै दुईतिहाइ बहुमतनजिक रहेका ओलीलाई अहिले विश्वासको मत जुटाउन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन आफ्नै दलका सबै सांसदलाई एकताबद्ध गरी जनता समाजवादी पार्टी जसपा को केही मत तान्नुपर्ने हुन्छ । माओवादी केन्द्र निकट स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेसम्म जनता समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई मत दिँदैन भन्ने छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा एकातिर भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन सक्दैनन् । जनता समाजवादी पार्टीभित्रको केही मत प्रधानमन्त्री ओलीलाई गयो भने पनि बहुमत पुग्दैन । विश्वासको मत पुर्याउन जसपाले एक ढिक्का भएरै प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मत दिनुुपर्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याउने र विपक्षी दल कांग्रेस, माओवादीलगायतको बहुमत पुग्न नदिने गृहकार्यमा लागेका छन्।’
विश्वासको मतको कार्यसूची वैशाख २७ गते बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा राखिनेछ । विश्वासको मतमा सांसदले धारणा राख्न खोजे समय दिइनेछ । धारणा राख्ने क्रम सकिएपछि सम्भवतः २८ गते विश्वासको मतका लागि मतदान हुनेछ । पक्ष र विपक्षमा मतदान गर्न लबी विभाजन गरिनेछ । सदनमा एमालेका १२१, नेपाली कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, जनता समाजवादी पार्टीका ३२, राप्रपाका १, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका १ सदस्य छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने सम्भावना बढ्दै गएपछि उनले चैत ६ गते प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए । अहिले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन खोज्नुको पछाडि उनको दीर्घकालीन रणनीतिले काम गरेको छ ।आफूलाई उपयुक्त हुने विकल्प खोज्ने क्रममा उनले यस्तो रणनीति अवलम्बन गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तासीन तत्कालीन नेकपाभित्रको विवादका कारण गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । उनको निर्णयलाई बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपछि ओलीले त्यति बेलै राजीनामा दिने वा विश्वासको मत लिनुपथ्र्यो तर उनले त्यसो गरेनन् ।
फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता खारेज गरेर दुवै दललाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै माओवादी केन्द्रले सडक र सदनमा आवाज उठायो । तर उसले आफैंले प्रतिगमनकारीका रूपमा चित्रण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकेन । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा ईश्वरी सुवेदीको बाइलाइनमा छ ।
