अख्तियारले बैंकमाथि छानबिन गर्ने ?

काठमाडौं । भ्रष्टाचार नेपाली समाजको रोग नै बनिसकेको छ । हरेक दिन जसो सरकारी कर्मचारीहरु घुुससहित पक्राउ परिरहेका छन्, तर पनि घुस खाने क्रम रोकिएको छैन । सरकारी कर्मचारीमा घुस आदत नै बनिसकेको छ ।

अख्तियारले कारबाही गर्ने सरकारी क्षेत्रमा त यसरी निर्धक्कका साथ घुसखोरी चलेको छ भने पब्लिक कम्पनीहरुमा आर्थिक अराजकताको अवस्था कस्तो होला ? जनताका लगानी रहेका पब्लिक कम्पनीहरुमा हुने अनियमितताको कतै छानबिन हुने गरेको छैन । जहाँ केही सीमित सञ्चालकहरुको रजाई चल्ने गरेको छ । निजी क्षेत्रका बैंकहरुमा व्यापक अनियमितता छ । एउटा कामको लागि ऋण लिएर अर्को काम गर्नेको संख्या बढ्दो छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको प्रस्ताव पारित भएमा अब सरकारी कर्मचारीजस्तै उनीहरुविरुद्ध समेत भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनेछ । बैंक लगायत पब्लिक कम्पनीहरुमाथि छानबिन गर्न पाउनुपर्ने माग आयोगको छ । सोहीअनुसार आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रस्ताव हाल मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेको छ । जसमा पब्लिक कम्पनीमाथि छानबिन लगायत अख्तियारका अधिकारहरु थप्न प्रस्ताव गरिएको छ । पब्लिक कम्पनीका सञ्चालकहरु भने आयोगले सो अधिकार दिन नहुने भन्दै लबिङ गर्न थालिसकेका छन् ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि आयोगका अधिकार कटौती भएका छन् । यसअघि आयोगले कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने, असुरउपर गराउने तथा विभिन्न निर्देशनहरु दिन पाउथ्यो । अहिले मुद्दा दायर बाहेक कुनै निर्णय गर्न पाउँदैन ।
आयोगका तत्कालिन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले त्यस्ता अधिकार दुरुपयोग गरेपछि अधिकार कटौती भएको थियो । जसकारण अहिले अनियमितता बढेको छ । कानुनको पालना नगरिएका तर मुद्दा चलाउन नमिल्ने अनुचित कार्यमा आयोगले कर्मचारीलाई कारबाही तथा असुल उपर गराउने निर्णय गर्दछ । यस्तो अधिकार नहुँदा आयोग कमजोर भएको छ । संविधानमा यससम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था छैन । जसकारण ऐनमा यससम्बन्धि अधिकार आफूहरुलाई दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
आयोगले आफ्ना कार्यक्षेत्रको बारेमा ऐनमा थप प्रष्ट पार्न समेत प्रस्ताव गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेका पाँच महिनासम्म पनि ऐन अघि बढ्न सकेको छैन ।